आगामी स्थानीय चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि इन्टरनेट भोटिङ लागु गर्न 'कठिन'

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा आफूहरूको प्राथमिकता भएको भए पनि विभिन्न प्राविधिक चुनौतीका कारण त्यसलाई आगामी स्थानीय तहको चुनावमा नै सम्बोधन गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

उनले समयाभावले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न पनि अप्ठेरो हुन सक्ने भन्दै आफूहरूले हुलाकमा आधारित मतदान प्रणालीसहितका प्रविधि मैत्री व्यवस्थाहरू कानुनमा बन्दोबस्त गर्ने गरी अध्ययन थालेको बताए।

नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका अधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि निर्वाचन आयोगले मतादाता नामावलीमा हुन सक्ने त्रुटि सच्च्याउन जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ।

विगतमा कार्तिक महिनामा सञ्चालन गर्ने गरिएको यस्तो अभियान यसपालि सोजसम्ममा गरिसकिनेछ जहाँ नयाँ मतदाताले आफ्नो नाम मतदातासूचीमा प्रविष्ट गराउन सक्ने छन् भने हाल नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्च्याउन पनि सकिने छ।

गएको फागुनमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनका लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा एक करोड ८९ लाख मतदाता समावेश थिए। त्यसपछि असारको पहिलो सातासम्म थप एक लाख ८१ हजारभन्दा बढीको नाम सङ्कलन भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका थिए।

गत श्रावण १४ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र दुई आयुक्तहरूले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। त्यसयता आयोगको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितका अधिकारीहरूलाई भेटेका छन्।

तीन प्राथमिकता के के

नवनियुक्त आयुक्तमध्येका एक राजीव सुब्बाले प्रविधिमैत्री निर्वाचनको सञ्चालन आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता हुने भन्दै त्यसका लागि कानुन संशोधन र निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र निर्माण गर्ने काममा आफूहरू अघि बढ्न लागिरहेको सुनाए।

"अन्तरजिल्ला मतदान र देशबाहिरका नागरिकलाई पनि मताधिकार दिने विषय हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो। अब फरक हुने भनेको अन्तरजिल्ला बसाइँसराइ, देशबाहिर बस्ने नेपालीहरू र चुनावको दौरान खटिनुहुने करिब पाँच लाख कर्मचारीहरूको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो।"

अन्लाइन भोटिङ, प्रविधिमा आधारित हुलाकबाट मतदान गर्ने विधि, भोटिङ मशीनहरूको प्रयोगजस्ता विकल्पमा आफूहरूले थप अध्ययन अघि बढाउने बताएका उनले स्थानीय तहकै चुनावमा भने यस्ता व्यवस्थाहरू लागु गर्न कठिन हुने बताए।

"स्थानीय तहको लागि प्रविधिबाट बढीभन्दा बढी गर्ने भने पनि समय पनि कम भएकाले प्रविधि प्रयोग गरेर जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने स्थानीय तहको चुनावको मतपत्रहरू हुन्छ त्यो अहिलेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मशीनमा समायोजन गर्न सकिँदैन। प्रविधिको सीमितता छ। हामी आजको भोलि छ महिनामा नै इन्टरनेट भोटिङमा जान सक्दैनौँ। अर्बौँ डलर आवश्यक पर्छ, त्यत्रो पैसा हामी निकाल्न सक्दैनौँ।"

"तर आउने चुनावहरूजस्तो प्रदेशको चुनावहरूमा हामी केही गर्न सक्छौँ कि भनेर हामी विकल्पहरू हेर्न सुरु गरेका छौं। केही हाइब्रिड मोडलहरू हुन सक्छन्। जस्तो कानुनमा परिवर्तन गरेर पोस्टल भोटिङ गर्न पायो पनि धेरैलाई सहभागी गराउन सकिन्छ। निर्वाचन कानुनहरूमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर पनि अध्ययन भइरहेको छ।"

नेपालमा देशभित्रै आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहने ठूलो सङ्ख्यामा योग्य मतदाताहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ संसदीय चुनावको समयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने अभ्यास रहँदै आएका छन्।

"इच्छाशक्ति भयो भने देशभित्र रहेका सबै योग्य नेपाली मतदाताको हकमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर विदेशमा रहेका सबैले गर्न सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ," भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग गएको चुनावअघि भनेका थिए।

त्यस बेला उप्रेतीले कुनै एक ठाउँबाट परीक्षणका रुपमा त्यस्तो मतदान थाल्न भने सकिने उल्लेख गरेका थिए।

तर अन्तरनिर्वाचनक्षेत्र वा अन्य कुनै विशेष खालको व्यवस्था गएको फागुनमा सम्पन्न चुनावको बेला सरकारले गर्न सकेन।

उक्त चुनावमा झन्डै ६० प्रतिशत मतदाताले मात्रै भोट खसालेका थिए र त्यसलाई लिएर कतिपय विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

आयोगको निर्णय के हो?

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यसपालिको अभियानले मतदाता नामावलीलाई 'त्रुटिरहित, अद्यावधिक र विश्वसनीय' बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सुब्बाले भने, "यो नियमित नै काम हो। तर हाम्रोमा सम्पूर्ण अन्लाइन वा कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली नभएकाले गर्दा कसैको मृत्यु भयो भने त्यो निर्वाचन कार्यलयहरूमा अद्यावधिक हुन समय लाग्दो रहेछ।"

"हामीले जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई वडावडामा नै गएर आफैँ तथ्याङ्कहरूलाई अद्यावधिक गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ। भर्चू अल बैठक गरेर हामीले तपाईँहरूले कुर्नुपर्दैन अद्यावधिक गर्न थाल्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौँ।"

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने अभियान चलेको समयमा मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्च्याउन मिल्छ।

नाम, थर ठेगाना सच्च्याउने, एकै वडामा दुई वा बढी मतदानस्थल भए आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा नाम सार्ने र नागरिकता अनुसारको विवरण नभई अन्यथा हुँदा त्यसलाई सच्च्याउन सकिन्छ।

त्यसबाहेक दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु तथा बसाइँसराइ अद्यावधिक गर्न मिल्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे भन्छन्, "यसपालि असोजमा नै हामीले यो काम सक्ने छौँ। नागरिकता त्याग्नेहरूले समेत सूचीबाट नाम हटाउन निवेदन दिन मिल्छ।"

गएको चुनावअघि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिहरूले अन्लाइन माध्यमबाट आफ्नो नाम मतदातासूचीमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूले औँठा छाप र बायोमेट्रिक विवरण दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा जानुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले क्रियाशील स्थानीय सरकारहरूको समयावधि आगामी वर्षको वैशाखमा सकिँदै छ।

त्यसरी कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।