सडकमा राखिएका सवारी साधन र मालसामानले दुर्घटना निम्त्याए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन प्रस्ताव

सडक क्षेत्रमा रोकेर राखिएका सवारी साधन र थुपारिएका मालसामानका कारण दुर्घटना भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था सहित कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सडक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको एक जना वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्।

सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको भनिएको त्यस्तो कानुनको मस्यौदामा सडक दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार र उपचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समेटिएको बताइएको छ।

विधेयकको दफा ३७ मा "सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गराई राखेका सवारी साधनको कारणले दुर्घटना भई हानी नोक्सानी भएमा पार्किङमा राखिएका सवारी धनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न परिषद्ले कार्यविधि बनाई लागु गर्न गराउन सक्ने" उल्लेख छ।

विधेयकले पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। जसमा सरकारी अधिकारीहरू सहित यातायात वा सडक सुरक्षाका अनुभवी व्यक्ति समेत सदस्य रहने व्यवस्था छ।

उक्त परिषद्ले "सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारणले वा अन्य क्रियाकलापहरूका कारणले दुर्घटना भई हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्तिको असुल गर्न" पनि कार्यविधि बनाएर लागु गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

"यो कानुन नै नयाँ हो। हामीकहाँ सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन नै थिएन," यातायात समेत हेर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त भन्छन्।

"यसको मुख्य उद्देश्य सडक दुर्घटना न्यून बनाउने हो।"

तर एकजना सडक सुरक्षा अभियानकर्मी सौरभ ढकाल विधेयकले सरकारी निकायले सडक वा फुटपाथमा राखेका उपकरण वा सरसामानका कारण हुने दुर्घटनामा ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउने नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

"जस्तो नगरपालिकाले रोपेको कपुरको हाँगामा आँखा नदेख्ने मान्छे अल्झिएर लडेर घाइते भएको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? अर्को विद्युत् प्राधिकरणले फुटपाथमा राखेको बिजुली बक्समा करेन्ट लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ," ढकालको प्रश्न छ।

ढकालका अनुसार नेपालमा यसअघिबाटै सहरी सडक मापदण्ड तयार गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेका कारण कानुन बनेर आइसक्दा पनि कार्यान्वयनबारे आशङ्का मेटिँदैन।

सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचार

प्रस्तावित विधेयकमा सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्न र प्रत्येक प्रदेशका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य स्वास्थ्य संस्थाको हुने र कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई बीमा प्राधिकरणमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परिषद्‌ले कार्यविधि बनाउनु पर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

"सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको अर्थात् हिट एन्ड रनको अवस्था वा कुनै कारणवश सडक दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई," बीमा प्राधिकरणबाट उपचारको व्यवस्था गराइने विधेयकको प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सडक दुर्घटनाबारे तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी आम नागरिकको हुने भनिएको छ।

विधेयकले जीर्ण र जीर्ण अवस्थामा रहेका सडकका पूर्वाधारहरूको मर्मतका लागि सडक सम्बन्धी निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

तर अभियानकर्मी ढकाल सहरी विकासको मापदण्डमा र अन्य कतिपय कानुनमा पनि सडक सुरक्षाका विषय भए पनि एकरूपतामा कमी भएको बताउँछन्।

"यो सडक सुरक्षाको कानुन र सहरी सडक मापदण्डको कानुन त मिल्नु पर्छ होला नि त?" ढकाल भन्छन्।

पैदलयात्रुबारे के छ?

विधेयकले सडकको वर्गीकरणको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसमा विगत तीन वर्षको अवधिमा कम्तीमा पाँच वटा सडक दुर्घटना भएको वा त्यो अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट कम्तीमा दश व्यक्तिको मृत्यु भएको सडक खण्डलाई बढी दुर्घटना हुने स्थलको रूपमा पहिचान गरेर न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनुपर्ने भनिएको छ।

सडक सुरक्षा हेर्ने सरकारी निकायहरूले सवारी चालकहरूसहित पैदलयात्रुका लागि पनि सडक प्रयोगकर्ताहरूबारे आचारसंहिता बनाएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।

अभियानकर्मी ढकाल सरकारी निकायले पैदल यात्रुलाई नियमन गर्नुभन्दा पैदलयात्रु मैत्री सडक पूर्वाधार बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

"सडकको सुरक्षा भनेको फुटपाथको सुरक्षा हो कि होइन त? उदाहरणका लागि काठमाण्डूको (विस्तारित) चक्रपथमा अलग्गै फुटपाथ छैन। ढलमाथि प्वाल भएको फुटपाथ छ। त्यहाँ हिल (स्यान्डल) लगाएर हिँड्न सकिँदैन," ढकाल भन्छन्।

कानुन मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति आएपछि यो विधेयकलाई स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद् लगिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव पन्तले बताए।

"कानुनबाट आएपछि हामी मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौँ। त्यहाँबाट निर्णय भएपछि संसद्‌मा दर्ता हुन्छ," पन्तले भने।

विधेयकमा सवारी चालक प्रशिक्षण दिने केन्द्रहरूले पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषय आफ्नो प्रशिक्षणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षामा पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नावली समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।