'हरेक जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र' बनाउन निर्वाचन आयोगको सुझाव, विज्ञ र विपक्षी 'असन्तुष्ट'

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न दिएको सुझावप्रति विज्ञदेखि प्रतिपक्षी दलहरू समेतले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

गत साताको अन्त्यमा आयोगले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले बनाएको कार्यदललाई उक्त सुझाव दिएको थियो।

तर त्यस्तो सुझाव भूगोल, जनसङ्ख्या, समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्त कुनै पनि कारणले नमिल्ने भन्दै विज्ञदेखि विपक्षी दलहरूले दाबी गरेका छन्। उनीहरूले अपर्याप्त अध्ययनका आधारमा आयोगले सिफारिस गरेको र त्यो तर्कसङ्गत नदेखिएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्।

आयोगका सुझाव

निर्वाचन आयोगले भने आर्थिक भार कम गर्न सांसद सङ्ख्या घटाउनु उपयुक्त हुने हिसाबले प्रत्येक जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र राख्दा ठिक हुने देखेर त्यस्तो सुझाव दिइएको जनाएको छ।

अहिलेको विद्यमान संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १७५ जना र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० गरी २७५ जना सांसदहरू रहने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभामा भने ३५ बाट झारेर सदस्यको उमेर ३० हुन सक्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

त्यस्तै आयोगले दिएको सुझावमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको छ।

त्यस्तै आयोगले आर्थिक भार कम गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त मात्रै हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

हाल आयोगका प्रमुख आयुक्तबाहेक अन्य चार आयुक्त हुने व्यवस्था छ।

यसबाहेक स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका चुनावका सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको बताइएको छ।

'पञ्चायतकालमा पनि यस्तै थियो'

देशलाई धेरै आर्थिक भार परेको र छिटोछरितो पनि हुने भन्ने लागेर आफूहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबराले बताएका छन्।

"विगतमा पञ्चायतकालमा पनि एउटा जिल्लाबराबर एउटा सांसद हुन्थे। अहिले ७७ वटा जिल्ला छन्, त्यसअनुसार ७७ जना सांसद भइहाल्छन्। अनि समानुपातिक पनि एकएक जना राख्ने, त्यसो गर्दा एउटा जिल्लामा दुईजना सांसदभन्दा त किन चाहियो?" उनले भने।

"बोझिलो देखियो भनेर हो। मान्छे धेरै भए नि त। तीन जनाले गर्न सक्छन् भने त्यही काम छ जनाले किन गर्ने?"

तर कतिपयले भने जिल्लापिच्छे जनसङ्ख्याको ठूलो अन्तर रहेका कारण आयोगको सुझाव ठिक नभएको बताएका छन्।

केही हजार जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा पनि एक सांसद र लाखौँ जनसङ्ख्या हुने जिल्लामा पनि एक सांसद कसरी मिल्छ?

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा आयुक्त जबराले भने, "भोलिपर्सि बसाइँसराइ हुन सक्छ। जनसङ्ख्या त काठमाण्डूमा कम पनि त हुन सक्छ नि। विकेन्द्रीकरण भएर मानिसहरू आफ्नोआफ्नो ठाउँमा फर्किए भने त गाउँघर नै बाक्लो होला र सहरहरू खाली होलान् रे?"

आयोगले राष्ट्रिय सभामा भने प्रत्येक प्रदेशबाट चार जना सांसद हुने गरी जम्मा २८ जना राख्न सुझाव दिएको छ।

त्यसबाहेक अहिले राष्ट्रपतिले तीनजना मनोनीत गर्न मिल्नेमा अब दुई जना हुने गरी संविधान संशोधन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

विज्ञ के भन्छन्?

सङ्घीयता मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा निर्वाचन आयोगले सुझाएको निर्वाचन क्षेत्र कुन आधार र तर्कका आधारमा भन्ने आफूले नबुझेको बताएका छन्।

उनका अनुसार पहाडतिर जनसङ्ख्या घट्ने क्रम बढ्दो रहेको तराई वा सहरकेन्द्रित भइरहेका बेला यस्तो निर्वाचन क्षेत्र राख्दा निर्वाचनका बेला 'सुपरिवेक्षण' राम्रो हुँदैन कि भन्ने डर हुन्छ।

"केही पहाडी जिल्लामा त्यो कुरा ठिकै होला। तर तराईमा त एउटै जिल्लाभित्र धेरै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। त्यसैले सुपरभिजन कम हुन्छ, निर्वाचन जुन तरिकाले हुनुपर्ने त्यो हुन सक्दैन," उनले भने।

"त्यसैले पहाडका ३४ जिल्ला जहाँ जनसङ्ख्या घट्दो छ, त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र धेरै राख्नु उपयुक्त हुँदैन कि भनेर तर्क दिन सकिएला, तर तराईमा चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन।"

हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पाजस्ता जिल्लामा जनसङ्ख्या हेरेर थोरै निर्वाचन क्षेत्र राख्ने तर्क गरे पनि सोलोडोलो सबैतिर जिल्लाका आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने कुरा तर्कसङ्गत नहुने उनले बताए।

उनले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा भएका २७५ सांसद सङ्ख्या पनि खास धेरै भन्न नमिल्ने बताएका छन्। त्यसमा सङ्ख्या घटाउँदा 'समानुपातिक' र 'समावेशी' भन्ने संविधानको मर्मअनुसार पनि नहुने उनको तर्क छ।

बरु आयोगको तर्कअनुसार आर्थिक भार कम गर्ने भए पालिकाहरूको सङ्ख्या ७५३ बाट घटाएर ५०० हाराहारी बनाउँदा ठिक हुने प्राध्यापक शर्मा बताउँछन्।

विपक्षी दलहरूको भनाइ के छ?

संसद्को सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई आयोगले दिएको सुझाव उचित नहुने बताउँछन्।

"संविधानको धारा ८४(क) मा सांसदको चयन जनसङ्ख्या, भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा हुने भनिएको छ। त्यस्तो (एक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र) भयो भने त्यो कुरा कायम हुने देखिँदैन। हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक र जनसाङ्खिक दृष्टिकोणले (संविधानको भावनालाई) समेट्न सक्दैन," उनले भने।

"मनाङ/मुस्ताङको जनसङ्ख्या र काठमाण्डू/मोरङको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने त धेरै मिल्दैन। त्यसैले सङ्ख्यामा तलमाथि गर्न सकिएला तर ७७ नै कायम गर्ने भन्ने हो भने त्यसले ठिक गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन।"

उनले कांग्रेसले यो विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन बाँकी रहेको पनि बताए।

त्यस्तो अर्को विपक्षी दल एमालेले पनि यो विषयमा निर्वाचन आयोगले कम अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिएको देखिएको जनाएको छ।

"बिनाअध्ययन, बिनातयारी त्यो ढङ्गले सुझाव नदिनुपर्थ्यो किनभने जनसङ्ख्याको हिसाबले यस्तो असन्तुलित छ। दोस्रो कुरा, विविधताको कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ," एमालेको संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन्।

"त्यसैले सांसद सङ्ख्या कम गर्ने नाममा एउटा मात्रै सूत्रलाई समातेर जुन ढङ्गले गर्‍यो, त्यो अलिकति बिनाअध्ययन, बिनासल्लाह काम गर्‍यो कि भन्ने लाग्छ। सतहत्तर जिल्लामा ७७ निर्वाचन क्षेत्र भन्ने चाहिँ अलि अव्यावहारिक कुरा हुन्छ।"

उनले पनि आफ्नो पार्टीले यस विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन बाँकी रहेको बताइन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।