'सरकारको सदाचार नीति' अङ्कुश लगाउने प्रयास कि 'सुशासन ल्याउने प्रयत्न'

नागरिकसहित सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई 'अनुशासन बाँध्न र सुशासनमा जिम्मेवार तुल्याउन' सरकारले ल्याएको भनिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने आधारलाई लिएर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले नैतिकता, व्यावसायिक निष्ठा र इमानदारिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रभक्ति, निष्ठा र नागरिक सहभागितासहित ८ वटा मूलभूत मान्यतामा आधारित सदाचार नीति स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त नीतिमा गैर सरकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र कूटनीतिक क्षेत्रसहितका निकायलाई कडाइ गर्ने कतिपय प्रावधान छन्।

नीतिका अधिकांश प्रावधान मौजुदा कानुनमा रहेको भन्दै तीनै प्रावधानलाई दोहोर्‍याएर नयाँ नीति ल्याउनुभन्दा भएका कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु उपयुक्त हुने एक जना पूर्व कानुन मन्त्रीले बीबीसीलाई बताए।

सरकारले सदाचार नीतिको कार्यान्वयनका लागि अलग्गै ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने र विभिन्न निकायहरूका लागि सदाचार संहिता जारी गरिने बताएको छ।

नयाँ नीतिबारे विज्ञ के भन्छन्?

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्व कानुन मन्त्री माधव पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सदाचार नीतिहरू ल्याउने अभ्यास रहेका उल्लेख गर्दै सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको नीतिमा एकदमै नौलो कुरा केही पनि नरहेको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "यो ल्याउँदा खेरि नराम्रो भयो म भन्दिन। तर यसमा उल्लेख भएका कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा क्षेत्रगत आधारमा छरिएको अवस्थामा अहिले पनि छन्। यसले सदाचार आचारसंहिता ल्याउँछौँ भनेको छ। अर्को चाहिँ सदाचार ऐन ल्याउँछु भनेको छ। ऐन नबनुन्जेल यो नीति मात्रै भयो, त्यसै कार्यान्वयन हुनसक्दैन।"

उनले मौजुदा नियम, कानुन, आचारसंहिताहरू पालना नभइरहेको अवस्थामा सदाचार नीति कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको भन्दै थपे, "थप बन्ने आचारसंहिता र थप बन्ने ऐनबाट यो पालना हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्ने ठाउँ छैन।"

नेपाल ल क्याम्पसकी सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत रहेकी उपप्राध्यापक रोशनी पौडेल फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउन वर्तमान सरकारले सदाचार नीति ल्याएको ठान्छिन्।

उनले भनिन्, "हामीसँग कानुनहरू छरिएर रहेका छन्। यो नीतिले केवल सरकारी मात्र होइन धेरै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ र सुशासनको सन्दर्भमा समान खालको व्यवहार गर्छ राज्यले भन्न खोजिएको छ। सुरुमा नै शङ्का नै मात्र धेरै गरेर पनि भएन, राम्रो नियत राखेर आएको हो भनेर अनुमान गर्नुपर्‍यो।"

अधिवक्ता समेत रहेकी उनले थपिन्, "यो नबनाएको कारणले गर्दा सदाचार कायम गर्न सरकारले सक्दैन भन्ने पनि होइन। गर्न चाह्यो भने भएकै संरचना र भएकै नीति कानुनहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।"

नीतिमा कस्ता व्यवस्था छन्?

नीतिले नागरिक, विधायिका वा सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, वित्तीय एवं कूटनीतिक क्षेत्रसहित विभिन्न १२ वटा निकायका लागि भूमिकाहरू निर्धारण गरेको छ।

आम नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनको सम्मान गर्ने देखी सार्वजनिक मामिलामा सक्रिय सहभागिता जनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्ने भूमिका उक्त नीतिले तोकेको छ।

त्यसबाहेक मतदान, स्वयं सेवा तथा अन्य सामुदायिक गतिविधिमा संलग्नता जस्ता नागरिक कर्तव्यको पालना गर्ने र सभ्यता एवं संस्कृतिको रक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पूर्व कानुनमन्त्री पौडेल भन्छन्, "नागरिकलाई कस्ने भन्दा पनि संविधान, ऐन, कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू दोहोर्‍याएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रलाई अलिक कसेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग जसले सम्बन्ध राख्छन् उनीहरूलाई अलिकति कसेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेर भेटघाट नगर्ने र कसैसँग भेटघाट वा पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै गर्नुपर्ने भएको रहेछ।"

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सत्ता सम्हालेपछि कूटनीतिक भेटवार्ताहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले संयोजन गर्ने गरी प्रोटोकलको पालनामा कडाइ गरिएको छ।

सदाचार नीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषयहरूमा धारणा राख्ने, गोप्य तथा संवेदनशील सूचना विदेशीहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसबाहेक नेपाल र छिमेकी देशहरू तथा अन्य मुलुकहरूबीचका सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि धारणा राख्न वा कुनै गतिविधि गर्न वा त्यस्ता कामलाई सघाउन नहुने पनि सो नीतिमा उल्लेख छ।

जानकारहरूका अनुसार नीतिले विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूका कामकारबाहीलाई पनि भविष्यमा नियमन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ।

गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न भनिएको सो नीतिमा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएका क्रियाकलापको अभिलेख राख्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूका लागि भने नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने, संस्थाको स्वार्थ भन्दा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सहायता परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

नेपालविरुद्ध 'अवाञ्छित लाञ्छना' वा द्वेष वा घृणा फैलाउने क्रियाकलाप गर्न नहुने र उत्तरदायी किसिमले काम गर्नुपर्ने अनि तोकिएका निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त नीतिमा उल्लेख छ।

उक्त नीतिमा सदाचार तथा सुशासन संस्थागत गर्न निकायगत जिम्मेवारी तोकिने र मूल्याङ्कन तथा सम्मान गर्दा सदाचारितालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विधायकहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने संसदीय समिति र समितिका बैठकमा सहभागी हुन नहुने भन्दै त्यसमा पदीय अधिकारको उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नगर्ने भनिएको छ।

निजी हित वा स्वार्थ बाझिएको कुराको अग्रिम र लिखित खुलासा गर्ने र त्यस्तो विषयबाट अलग रहने भनिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन र आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उक्त नीतिमा पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग सार्वजनिक हितमा मात्रै गर्ने भनिएको छ।

सञ्चारमाध्यमहरूले सूचनाको हेराफेरी हुन दिन नहुने, व्यक्तिको गोपनीयताको रक्षा गर्नुपर्ने, गलत सूचना, घृणा तथा अफवाह रोकथामको लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ।

समाजमा नैतिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै नीतिमा धार्मिक सहिष्णु वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ।

विदेशी नागरिकका हकमा नेपालको कानुन, परम्परा र सामाजिक मूल्यको सम्मान गर्नुपर्ने र राजनीतिक तथा संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेपरहित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक रोशनी पौडेल नीतिमा कतिपय राम्रा कुराहरू रहेको र आगामी दिनमा तिनको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा सदाचार नीतिको सफलता निर्भर रहने ठान्छिन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय के भन्छ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले लामो समयको प्रयासपछि सदाचार नीति आएको भन्दै त्यसले परिकल्पना विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउँछन्।

उनले भने, "यसले धेरैवटा क्षेत्रहरू समेटेको छ। नीतिले परिकल्पना गरेका कुराहरूलाई कानुन बनाउने र क्रमशः कानुनमार्फत तीनको कार्यान्वयन गर्दै जाने हो। कतिपय कानुन नबनाइकनै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।"

स्वाभाविक खालका कुराहरूलाई नीतिमा किन राखेको भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, "कतिपय कुराहरू नीतिमा मुखरित हुँदै जाँदा नागरिकहरू र त्यो नीतिका सबै सरोकारवालाहरूलाई आफूले गरेको काममा थोरै सिंहावलोकन गर्न र मैले के गर्दैछु भनेर सचेत हुन थप प्रेरित गरोस् भन्ने पनि हो।"

कतिपयले अहिले सदाचार नीतिले प्रारम्भिक खाका दिएको तर भविष्यमा ल्याइने कानुन र नियमले कानुनी दण्ड सजाय पनि तोक्ने ठानिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले सदाचारका सिद्धान्तको पालना सबै पक्षबाट भएको सरकारले हेर्न चाहेको बताए।

"व्यक्ति सदाचारी भयो, संस्था सदाचारी भयो र समाज सदाचारयुक्त भयो भने समग्र राष्ट्र नै सदाचारयुक्त हुन्छ। हामीले त्यसरी लिएर आएका हौँ। यसलाई कस्ने (अङ्कुश लगाउने) रूपमा लिनुभएन।"

नीतिमा सबै क्षेत्रका लागि स्पष्ट नैतिक मापदण्ड समेटिएको राष्ट्रिय सदाचार संहिताको एकीकृत मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यसै गरी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय सदाचार विधेयकलाई तर्जुमा गरिसक्ने अनि १ वर्षभित्र ऐन र नियमावली बनी कार्यान्वयनमा आइसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।