पाँच वर्षअघि रोकिएको सगरमाथा संवाद अघि बढाउँदै सरकार, यो के हो?

पाँच वर्षअघि कोभिड महामारीका कारण भन्दै रोकिएको 'सगरमाथा संवाद' आगामी जेठमा आयोजना गर्न सरकारले तयारी सुरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा पनि नेपालको आफ्नै संवाद शृङ्खला आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाएका थिए। तर कोरोनाभाइरस महामारीका कारण भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित भएको सगरमाथा संवादको चर्चा त्यसपछि हराएको थियो।

गत असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने योजनासहित आइतवार बालुवाटारमा तयारी समितिको बैठक राखेका थिए।

आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म विश्वका कैयौँ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहित विषय विज्ञ र अनुसन्धानदातालाई बोलाएर काठमाण्डूमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

संवाद कार्यक्रमका छिमेकी राष्ट्रहरू 'भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसहितलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने' तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

के हो सगरमाथा संवाद

नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट 'डाइलग'को नाम राखिएको मात्र छैन यसको पहिलो संस्करणमा नेपालले जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे बहस चलाउने तयारी रहेको बताइएको छ।

नेपाल सरकारले आफ्ना महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे विश्वव्यापी बहसको मञ्चका रूपमा सन् २०१९ मा सगरमाथा संवादको स्थापना गरेको थियो।

नेपाल सरकारले स्थापना गरेको यो बहुपक्षीय मञ्चले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हरेक दुई वर्षमा बहस गराउने भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सक्रियतामा आयोजना हुन लागेको भनिएको सगरमाथा संवादको सचिवालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको छ।

ओलीले माघ ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा सगरमाथा संवाद यसै वर्ष आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए।

के-के छन् मुद्दा

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गराउन नेपालले पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवादलाई उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ।

"जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा परेको प्रभावबारे हामीले संसारभरिका पर्वतीय राष्ट्रहरू, सामुद्रिक राष्ट्रहरू र संसारभरिका राष्ट्रहरूबीच एउटै साझा बुझाइ बनाउने र हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुखरित गराउने यसको पहिलो उद्देश्य हो," ढकाल भन्छन्।

उनका अनुसार नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा लगानी गरेर पनि लाभ नपाएको विषयबारे पनि सगरमाथा संवादमा बहस चलाउने सरकारको योजना छ।

"हामीले जलवायु न्यायलाई यसमा स्थापित गर्न चाहेका छौँ," ढकाल भन्छन्।

"हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ भनेर पनि बुझाउन चाहन्छौँ। हिमाल पग्लिए अरूका कारणले हाम्रोमा बाढी पहिरो आएर हामीले सजाय पाइरहेका छौँ।"

सगरमाथा संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न चाहेको विषयबारे पनि जानकारी गराउने र हिमालसँग जोडिएको अर्थशास्त्रबारे पनि छलफल चलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

संवादका अवसरमा नेपालले आफ्नो देशको पर्यटन पनि प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

'यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमले समाजका सबै पक्ष र तिनै तहका सरकारलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको' प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

को-को सहभागी हुँदै छन्?

यसअघि विसं २०७६ सालमा आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा संवादमा कम्तीमा तीन वटा देशका राष्ट्र प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव आउनेबारे छलफल भइरहँदा कोभिडका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसँग बताए।

नेपालले त्यसबेला कैयौँ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीहरूलाई पनि निम्तो पठाएको तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी स्मरण गर्छन्।

"त्यसबेला जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय विज्ञहरूले त आउने पक्का नै गरिसकेका थिए, धेरैले हाम्रो निम्तोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए," उनी भन्छन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीका अनुसार सगरमाथा संवादमा सहभागिता जनाउने सम्भावित देश तथा संस्था र व्यक्तिहरूमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख देखि सेलिब्रिटीहरूसम्म हुनेछन्।

"जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय एवं सामुद्रिक मुलुकका राष्ट्र, सरकार प्रमुख वन, वातावरण वा जलवायु मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव तथा सम्बन्धित राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाउने तयारी छ," मन्त्री शाहीले भने।

त्यस अतिरिक्त नेपालले बोलाउने सम्भावित सूची यस्तो छ

यसअघि किन रोकिएको थियो?

सगरमाथा संवादको पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २०२० को अप्रिल २ देखि ४ सम्म तय भए पनि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अन्तिम चरणमा सरकारले उक्त संवाद कार्यक्रम स्थगन गर्‍यो।

"त्यसबेला जलवायु सम्मेलनको ठिक अघि हामीले यो आयोजना गर्न लागेका थियौँ तर कोभिड महामारीका कारण स्थगित गर्नुपर्‍यो," पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्।

यसअघि तय गरिएकै 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य' नारामा आगामी मे १६ देखि १८ मा हुने सगरमाथा संवाद आयोजना हुने भएको छ।

"जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने देशहरूमा नेपाल पनि पर्ने भएका कारण जलवायुका विषयमा नेपालले कुरा उठाइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो भएको यो विषयमा नेपालले नेतृत्व लिनसक्ने अवसर छ," पूर्व परराष्ट्र सचिव वैरागी भन्छन्।

सन् २०१९ मै सरकारले काठमाण्डूमा सगरमाथा संवादको मुख्यालय समेत स्थापना गरेको भए पनि बीचमा यसको कार्यालयले निरन्तरता पाएको थिएन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।