कोरोना लस : श्रीमंत देशांमध्ये लस जमा करण्याची स्पर्धा

श्रीमंत देश कोरोनाची लस जमा करण्याची स्पर्धा करत असल्याचं पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्स या संघटनेनं म्हटलं आहे. यामुळे गरीब देशातील लोक कोरोना लशीपासून वंचित राहू शकतात, असा इशाराही संघटनेनं दिला आहे.

कोरोना व्हायरसच्या साथीचा प्रसार जगभरात होऊन आता नऊ महिने उलटून गेले आहेत.

कोरोनावरची लस येण्यास पुढील वर्ष उजाडेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पण डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच लशीबाबत सकारात्मक बातम्या येऊ लागल्या आहेत.

लंडनमध्ये 91 वर्षीय आजीबाईंवर लशीची चाचणीही घेण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र आहे.

ऑक्सफर्ड आणि अॅस्ट्राझेनेका कंपन्यांनी लसनिर्मिती करताना आपल्या उत्पादनापैकी 64 टक्के लशीचं उत्पादन विकसनशील देशांतील नागरिकांसाठी करण्यात येईल, असं म्हटलं होतं.

पण, असं असूनही गरीब देश 10 पैकी 1 व्यक्ती या प्रमाणातच लसीकरण करू शकतात, असा अंदाज संघटनेनं व्यक्त केला आहे.

लशीचा पुरवठा जगभरात योग्य प्रमाणात व्हावा, यासाठी आवश्यक ती पाऊलं उचलण्यात येत आहेत.

ऑक्सफर्डच्या कोव्हॅक्स या लशीचा पुरवठा 92 अल्प-उत्पन्न गटातील देशांना करण्यात येईल, असं कंपनीने सांगितलं होतं. येथील जवळपास 70 कोटी लोकांचं लसीकरण करण्याचं नियोजन आहे.

पण, तरीही त्यासाठीची मोर्चेबांधणी पुरेशी नसल्याचं पीपल्स व्हॅक्सीन अलायन्सने म्हटलं आहे. या संघटनेत मानवाधिकार क्षेत्रातील अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ऑक्सफॅम तसंच ग्लोबल जस्टीस नाऊ यांचाही समावेश आहे.

लशीला मंजुरी मिळाल्यानंतर आपल्या देशातील नागरिकांचं तीन वेळा लसीकरण करता येईल, इतक्या लशी श्रीमंत देशांनी विकत घेतल्याचं या संस्थांच्या निरीक्षकांना समजलं आहे.

उदाहरणार्थ, कॅनडाने आपल्या नागरिकांना पाच वेळा घेता येतील, इतक्या लशींची ऑर्डर दिली आहे.

तसं पाहायला गेलं तर श्रीमंत देशांमध्ये जगातील फक्त 14 टक्के लोकसंख्या राहते. पण त्यांनीच 53 टक्के लशींचं बुकिंग केलं आहे.

ऑक्सफॅम मानवाधिकार संस्थेच्या आरोग्य धोरण व्यवस्थापक अॅना मॅरियट याबाबत बोलताना सांगतात, "देश पाहून किंवा खिशातील पैसा पाहून कोणत्याही व्यक्तीला लस मिळण्यापासून वंचित ठेवलं जाऊ नये. जोपर्यंत काहीतरी नाट्यमय असं घडणार नाही, तोपर्यंत वर्षानुवर्षे लाखो लोक लशीपासून वंचितच राहतील."

कोरोनाची लस यशस्वीरित्या बनवलेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या तंत्रज्ञानाची माहिती सर्वांना द्यावी, असं अवाहन अलायन्सने केलं आहे. असं केल्यास लस वेगाने आणि जास्त प्रमाणात तयार करता येऊ शकते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीने हे काम करता येऊ शकतं, असं त्यांनी म्हटलं.

ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाने लस विक्रीत कोणताही नफा घेण्यात येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. ही लस स्वस्त असेल. कोणत्याही फ्रीजमध्ये तिचा साठा करता येऊ शकेल. त्यामुळे जगभरात सर्वत्र तिचा पुरवठा करणं सोपं राहील.

असं असलं तरी कंपनी स्वतःच्या बळावर लस जगभरात पोहोचवू शकणार नाही, असं सांगण्यात येत आहे.

फायजर-बायोएन्टेक लशींना युकेमध्ये आधीच मंजुरी मिळाली आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या लोकांचं लसीकरण लवकरच सुरू करण्यात येईल. अमेरिका आणि युरोपातील बहुतांश देशांमध्ये लशीला लवकरच मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच गरीब देशांना लस पोहोचवण्याची प्रक्रिया नंतरच होईल.

मॉडर्ना आणि ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेका यांच्या लशींची मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया वेगवेगळ्या देशांमध्ये सुरू आहे.

रशियाच्या स्पुटनिक लशीचे परिणामही सकारात्मक आले आहेत. तसंच इतर चार लशींची चाचणी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.

दरम्यान, औषधांची अॅलर्जी असलेल्या लोकांनी फायजर कंपनीची लस घेऊ नये, असं निरीक्षकांनी म्हटलं आहे.

ही लस घेतल्यानंतर दोन आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अॅलर्जीसदृश लक्षणं दिसून आली. त्यामुळे अॅलर्जीची समस्या असलेल्या लोकांनी ही लस घेऊ नये, असं आरोग्य प्रशासनाने म्हटलं आहे. त्यामुळे लस निर्मितीच्या आणि पुरवठा प्रक्रियेत पुढे काय घडतं, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)