School Reopening: शाळा सुरू कधी करणार? अजित पवार म्हणतात...

राज्यातल्या शाळा सुरू करण्याबाबत माध्यमांनी अजित पवार यांना विचारलं असता, ते म्हणाले, "टास्क फोर्सशी मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सगळेचजण बोलत आहोत. जेव्हा टास्क फोर्स सांगेल की, यामध्ये पुढे जाण्याची गरज आहे. त्यावेळेस आम्ही पुढे जाऊ."

त्याचवेळी, अजित पवार पुढे म्हणाले, "साधारणपणे परिस्थिती लक्षात घेता, आताच्या घडीला टास्क फोर्स दिवाळीपर्यंत शाळा चालू करू नये, या मताचं आहे. त्यामुळे काही पालकांना वाटतं, काही संस्थाचालकांना वाटतं, इतका कालावधी थांबू नये. काही जिल्हे शून्य टक्क्यावर आले आहेत, तिथे तो विचार करावा, असाही एक मतप्रवाह आहे."

"शेवटी याबद्दलच निर्णय राज्याचे प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेच घेतील. ते जो निर्णय घेतील, त्याच्या पाठीशी आम्ही उभं राहू," असंही ते म्हणाले.

कॉलेज सुरू करण्याबाबत अजित पवार म्हणाले, "कॉलेजबद्दल राज्य सरकारची भूमिका अशी आहे की, 18 वर्षांच्या वरील तिथली मुलं असती आणि दोन्ही लशी जर त्यांनी घेतले असतील, तर त्यांना आतमध्ये बसण्याच्या नियमाचं पालन करून सुरू करायला हरकत नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. पण लशीचे दोन्ही डोस घेतले असतील तर."

शाळा सुरू करण्याबाबत कोव्हिड टास्क फोर्सची भूमिका काय?

राज्यातील शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असला तरी शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आहे की नाही? असा प्रश्न स्थानिक प्रशासन आणि शिक्षकांसमोर आहे.

हा गोंधळ होण्याचे कारण म्हणजे 10 ऑगस्ट रोजी जीआर जारी केल्यानंतर कोव्हिड टास्क फोर्सने शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेऊ असं सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ.सुहास प्रभू यांनी सांगितलं, "जीआर काढला त्याआधी आमचा सल्ला घेतला नव्हता. आम्ही सरकारला नियमावली दिली होती. गुरुवारी (12 ऑगस्ट) शाळा सुरू करण्याबाबत बैठक झाली आणि मार्गदर्शक सूचना अंतिम कराव्या लागतील असं स्पष्ट सांगितलं आहे."

दुसऱ्या बाजूला, 12 ऑगस्टला शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "शाळा सुरू करण्यासाठी एसओपी आहेत त्याची माहिती आम्ही टास्क फोर्सला देणार आहोत. त्यांच्या एसओपी आमच्याकडे येतील त्याची आम्ही माहिती घेऊ. आम्ही कुठेही सक्ती केलेली नाही. दोन-चार दिवसांत पुन्हा चर्चा करू त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल."

परंतु चार दिवस उलटले तरी शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. शासन निर्णय कायम राहणार की स्थगित केला जाणार याबाबत मुख्याध्यापक आणि शाळा संस्थाचालकांमध्येही संभ्रम आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना आम्ही यासंदर्भात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण अद्याप त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

शाळा सुरू करण्याबाबत कोव्हिड टास्क फोर्सची भूमिका काय?

17 ऑगस्टपासून स्थानिक प्रशासनाच्या अंतिम निर्णयानंतर शाळा सुरू करता येतील असा जीआर शिक्षण विभागाने जारी केला. परंतु शाळा सुरू करत असताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जी पूर्ण तयारी असायला हवी ती आहे का? असा प्रश्न कोव्हिड टास्क फोर्सने उपस्थित केला आहे.

गुरुवारी (12 ऑगस्ट) यासंदर्भात शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि कोव्हिड टास्क फोर्सचे डॉक्टर्स यांच्या चर्चा झाली.

शाळा सुरू करत असताना सर्व शिक्षकांनी, शिक्षकेतर कर्मचारी, स्कूल बस ड्रायव्हर, सफाई कर्मचारी अशा सर्वांनी कोरोना प्रतिबंधक लशीचे दोन्ही डोस घेतले आहे का? याची खात्री शिक्षण विभागाने करुन घेतली पाहिजे असंही टास्क फोर्सचं म्हणणं आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित अंतर, विद्यार्थ्यांचा प्रवास, शाळांमध्ये सॅनिटायझेशन करणं, स्वच्छता अशा सर्व नियमांची पूर्तता झाली असेल तरच शाळा सुरू करण्यासाठी टास्क फोर्स परवानगी देऊ शकतं अशी त्यांची भूमिका आहे.

कोव्हिड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. सुहास प्रभू यांनी सांगितलं, "आम्ही दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारला नियमावली दिली आहे. त्याची तयारी झाली आहे का याबाबत आम्ही बैठकीत चर्चा केली. पण त्याचं पुढे काय झालं याबाबत सध्यातरी कल्पना नाही."

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अशा अनेक राज्यांत टप्प्याटप्याने शाळा सुरू झाल्या आहेत. याविषयी ते म्हणाले, "महाराष्ट्र आणि इतर राज्यात फरक आहे. आजही सर्वाधिक कोरोना केसेस महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये आहेत. त्यामुळे ही परिस्थीती पाहून निर्णय घ्यायला हवा. हा व्हायरस व्हेरिएबल आहे. धोकादायक आहे. आताच आपण काळजी घेतली नाही तर नंतर जबाबदारी कोण घेणार? केसेस आढळल्या तर शाळा पुन्हा बंद कराव्या लागतील."

ते पुढे सांगतात, "मुंबईसारख्या शहरात आठ विद्यार्थ्यांना तुम्ही एकाच गाडीत बसवून शाळेत पाठवलं आणि त्यांनी मास्क वापरला नाही तर काय होईल? त्यामुळे जीआर जरी काढला असला तरी आता तयारीला सुरुवात करता येईल. त्यामुळे सरकार याचा विचार करत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे."

81 टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्यासाठी सहमती दर्शवल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. तसंच राज्यात अनेक निर्बंध शिथिल केले असून रेल्वे लोकल सुरू झाली आहे. बाजारपेठा, दुकानं सुरू ठेवण्याच्या वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत.

यासंदर्भात ते म्हणाले, "रेल्वे, मॉल्स याठिकाणी लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी दिली आहे. त्यासाठी नियमावली स्पष्ट आहे. त्याचे पालन संबंधित व्यवस्थेला करता येणार आहे. शाळा सुरू करतानाही अशी तयारी करणं गरजेचं आहे."

"आम्ही केवळ वैद्यकीयदृष्ट्या सल्ला देऊ शकतो. अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात शक्य असतीलच असं नाही. पण किमान शिक्षण क्षेत्रातील लोकांशी याबाबत चर्चा होणं गरजेचं आहे. आम्ही थेट त्यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी तयार आहोत. यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्या," अशीही मागणी टास्क फोर्सने केली आहे.

पालक आणि शिक्षकांमध्ये संभ्रम का आहे?

शिक्षण विभागाच्या जीआरनुसार स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीनंतर शाळा सुरू करता येणार आहेत. परंतु राज्य सरकार असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणीही शाळांचा नेमका निर्णय काय आहे हे सांगत नाही अशी प्रतिक्रिया राज्य मुख्याध्यापक संघटनेने दिली आहे.

प्रवक्ते संजय डावरे सांगतात, "ग्रामीण भागात कोव्हिडमुक्त ठिकाणी काही जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू आहेत. त्या वगळता 17 तारखेपासून शाळा कुठे सुरू करायच्या याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. राज्यभरातील आमच्या मुख्याध्यापकांमध्येही स्पष्टता नाही. तसंच नेमकी पूर्वतयारी काय करायची आहे? त्यासाठी कोणाची मदत घ्यायची आहे? प्रक्रिया काय आहे? याचेही निर्देश नाहीत."

शिक्षकांप्रमाणेच पालकांच्या मनातही अनेक प्रश्न आहेत. शाळा सुरू करण्याबाबत पालकांमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचं दिसून येतं. ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचं खूप नुकसान होत असल्याने शाळा सुरू करावी अशी मागणी काही पालक करत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला लसीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय शाळा सुरू करू नये अशीही काही पालकांची भूमिका आहे.

परंतु राज्य सरकार याबाबत गंभीर नसल्याची टीका पालक संघटना करतात. इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या प्रमुख अनुभा सहाय सांगतात, "जीआर काढण्याआधी चर्चा का केली नाही? सरकारची पूर्ण तयारी नव्हती तर जीआर का काढला हा खरा प्रश्न आहे. सर्व शिक्षकांचे लसीकरण झाले आहे का? याचीही माहिती शिक्षण विभागाने द्यावी."

त्या पुढे सांगतात, "शाळा किंवा कॉलेज सुरू करण्यापूर्वी लसीकरण करा अशी आमची मागणी आहे. ग्रामीण भागात जरी कोरोना रुग्णसंख्या कमी असली तरी खबरदारी घेण्यासाठी काय तयारी केली आहे? यातही पारदर्शकता हवी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी काही सोय केली आहे का? कोल्हापुरात विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर शाळा बंद कराव्या लागल्या."

'राज्यात 10 हजार शाळा सुरू'

15 जुलैपासून कोव्हिडमुक्त गावांमध्ये शाळा सुरू करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात काही ठिकाणी शाळा सुरू आहेत.

शिक्षण विभागासोबत शाळा सुरू करण्यासाठी काम करणारे 'स्कूल लीडर्स नेटवर्क'चे संचालक फ्रांसिस जोसेफ यांनी सांगितलं, "विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील भीती कमी होण्यासाठी किमान शाळांमधील काही उपक्रम सुरू करणं गरजेचं आहे. राज्यात 15 जुलैपासून 10 हजार शाळा सुरू असून 8 लाख विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहत आहेत. तेव्हा कुठेतरी शहरांमध्येही सुरुवात होणं गरजेचं आहे."

तसंच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन असे दोन्ही शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध असायला हवे. त्यामुळे पालकांनी पर्याय मिळेल. स्थानिक प्रशासनाने संस्थाचालक आणि शिक्षकांशी चर्चा सुरू करुन कोणत्या उपाययोजना करता येतील यासाठी तयारी सुरू केली पाहिजे असंही ते सांगतात.

जीआरमध्ये काय म्हटलं आहे?

17 ऑगस्टपासून राज्यातील 8 वी ते 12 वी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेत आहोत, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली होती.

यासंदर्भातील एसओपी शिक्षण विभाग जाहीर केली आहे. यातील निकषांचे पालन करुनच शाळा सुरू करता येणार आहेत.

शहरी भागांमध्ये 8 वी ते 12 वी शाळा सुरू होणार असून, ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी 15 जुलैपासून 8 ते 12 वी शाळा सुरू आहेत, तिथे 5 वी ते 8 वीचे वर्गही सुरू केले जाणार आहेत.

• मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे शहरात वर्ग सुरू करण्याबाबत पालिका आयुक्त निर्णय घेणार.

• नगरपंचायत, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर निर्णयासाठी चार सदस्यीय समिती निर्णय घेणार. जिल्हाधिकारी समितीचे प्रमुख असतील.

• शाळा सुरू करण्याआधी कमीतकमी एक महिना शहरात-गावात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असावा.

• शिक्षकांचं लसीकरण होणं आवश्यक, गर्दी टाळण्यासाठी पालकांना शाळेत प्रवेश देऊ नये.

• जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये दोन सत्रांमध्ये, 15-20 विद्यार्थी एका वर्गात, दोन बाकांमध्ये 6 फुटांच अंतर

• शाळा सुरू करताना मुलांना टप्या-टप्यात बोलावण्यात यावं.

• मात्र, रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या (रेड झोन) भागात शाळा सुरू करता येणार नाहीत, याची दक्षता स्थानिक प्रशासनाने घ्यायची आहे.

• ज्या ठिकाणी लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाले आहेत, त्या ठिकाणी रुग्णसंख्येचा आढावा घेऊन शाळा सुरू होतील, असंही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)