नरेंद्र मोदी सरकारला दिलासा, पीएम केअर फंड आपत्ती निवारण निधी वेगळे राहणार

पीएम केअर्स फंडच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

मंगळवारी (18 ऑगस्ट) या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं, की पीएम केअर्स फंड हा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमध्ये विलीन करता येणार नाही.

नागरिक किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमध्ये थेट पैसे जमा करू शकत नाहीत. पीएम केअर्स फंड हा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीपेक्षा वेगळा आहे.

प्रशांत भूषण यांच्या एनजीओनं पीएम केअर्स फंडवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेली याचिका दाखल केली होती. कॅगच्या अखत्यारित न येणाऱ्या 'खासगी' निधीची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. हा फंड माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येत नसल्याच्या मुद्द्यावरही प्रशांत भूषण यांनी बोट ठेवलं होतं.

जस्टिस अशोक भूषण यांच्या खंडपीठानं प्रशांत भूषण यांचे हे आक्षेप फेटाळून लावले.

पीएम केअर्स फंड

कोव्हिड-19 च्या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यानंतर 27 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'प्राईम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन फंड'ची सुरुवात केली. 'PM केअर्स फंड' या सुटसुटीत नावानं हा फंड ओळखला जातोय.

"सर्व भारतीयांना मी विनंती आहे की, PM केअर फंडमध्ये देणगी द्या," असं आवाहन करणारं पंतप्रधान मोदींनी ट्वीटही केलं होतं.

या निधीमुळे कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसह अशाच तणावाच्या स्थितींशी लढण्यासाठी बळ मिळेल, तसंच निरोगी भारत बनवण्यासाठी हे सर्व महत्त्वाचं असेल, असंही मोदी म्हणाले होते.

मोदींच्या आवाहनानंतर उद्योजक, सेलिब्रेटी, कंपन्या आणि सर्वसामान्य लोकांकडून शक्य तितकी भरघोस मदत देण्यास सुरुवात झाली.

मात्र PM केअर्स फंड सुरुवातीपासून वादात अडकला होता. 1948 सालापासून सुरू असलेला पंतप्रधान मदतनिधी म्हणजेच PM नॅशनल रिलीफ फंड (PMNRF) असताना PM केअर्स फंडाची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.

PM केअर्समध्ये जमा झालेला निधी PMNRF मध्ये वळवला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली. शिवाय, हा सर्व निधी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे, अशीही काँग्रेसनं मागणी केली.

पीएम केअर्स फंडवर कोणते आक्षेप?

PM केअर्स फंडाची सुरुवात झाल्याच्या आठवड्याभरात आणखी काही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. PM केअर्स फंडाची स्थापना कुठल्या कायद्यान्वये केली गेलीय, त्याचं व्यवस्थापन कोण पाहतंय, आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली, कुणाकडून रक्कम आलीय, या रकमेचा वापर कसा केला जातोय?

यातल्या कुठल्याच प्रश्नाचं उत्तर PM केअर्सच्या वेबसाईटवर आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे नाही. या प्रश्नांची उत्तरं देण्यास, माहिती पुरवण्यास पंतप्रधान कार्यालयानं नकार दिला.

आता विरोधी पक्षातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार प्रश्न विचारत आहेत की, यात काही लपवण्यासारखे आहे का?

या सर्व प्रकरणात अधिक पारदर्शकता यावी, या हेतूने माहिती अधिकाराअंतर्गत याचिकाही दाखल करण्यात आली. मात्र, PM केअर्स पब्लिक प्राधिकरण नसल्याचं सांगत कुठलीही माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. याचा अर्थ, PM केअर्स सरकार नियंत्रित करत नाही आणि अर्थसहाय्यही दिले जात नाही. शिवाय, त्यामुळे हा निधी माहिती अधिकारात सुद्धा येत नाही. याचा अर्थ असा की, PM केअर्स फंड सरकारी ऑडिटर्सकडून तपासला जाऊ शकत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)