You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 164 ਮੌਤਾਂ, ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 164 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਖ਼ਬਰ-24 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 16 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 103 ਮੌਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਾਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ'
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1300 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2,500 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
29 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਬਾਯੇਵ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਬੂਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਸਨ।
ਨਜ਼ਬਾਯੇਵ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੂਰ-ਸੁਲਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ-ਯੋਮਾਟ ਕੇਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਹੱਬ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਨਾਓਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਲ ਗਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਮਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ-ਜੋਮਾਰਟ ਟੋਕਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "20,000 ਡਾਕੂਆਂ" ਨੇ ਅਲਾਮਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ?
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਨਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਵ ਨੇ ਨਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਸਥਿਰਤਾ'' ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤੇ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਟਰੀਟੀ (CSTO)ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਟਰੀਟੀ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਮੇਨੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਲਾਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ'' ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CSTO ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।
CSTO ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਸਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟਾਈ ਕੈਪਿੰਗ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ ਯਾਮੋਟ-ਕੇਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ''ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ' ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ'' ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨ ਗੋਡਵਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਲਾਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਾਨੋਜ਼ੇਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ CSTO ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ''ਕਜ਼ਾਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ'' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: