You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 'ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ' ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਦਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 1959 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਐਚ ਕਲਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋ- ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਘਵ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: