ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ 54 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰੂਸ - ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 240 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਡੋਨੇਟਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਟੀਐੱਸ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।''

ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 24 ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਵ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਿਜਾਬ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕਰਨਾਟਕ ਏ.ਜੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗ ਨਾਵਡਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 25(1) ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ…ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 19 (1)(ਏ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ... ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)