ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਬੀਵੇਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਰਬੀਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਬ-ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ: ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ 'ਅਧਰੰਗ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਹ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।''

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੁਅੰਰਟੀਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।''

ਕਾਮਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।''

ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 25 ਅਧੀਨ ਹੈ।''

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)