You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟਲੈਕਚਿਊਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਸ਼ ਸਿਦਾਨਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹੈਦਰਪੋਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੈਦਰਪੋਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੈਦਰਪੋਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਏਡੀਐੱਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।'
ਹੈਦਰਪੋਰਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਟਚ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੌਂਬੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਟਚ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।'
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ 'ਛੂਹਣਾ' ਅਤੇ 'ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ' ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ 'ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਅਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਏ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 'ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਟਚ' ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: