You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ - ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਵਿਊ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਵਰਕਾਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਯੂਰਪ ਦੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 72 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕੀ ਯੂਐੱਸ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: