ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਆਖਿਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ'।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVEEN THUKRAL/ TWITTER
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਹੇਂ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
