ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ

    • ਲੇਖਕ, ਨਿਧੀ ਰਾਇ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਮੁੰਬਈ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 57 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 59 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 4 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੰਘੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 83.17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 73.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 76.26 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 74.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ (ਗੁਡਸ) ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੈਟ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਟ (VAT), ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 4300 ਰੁਪਏ (57 ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3000 ਰੁਪਏ (40 ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਲਗਭਗ)

  • 14 ਮਾਰਚ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ
  • 6 ਮਈ: ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ
  • 7 ਜੂਨ: ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇ
  • 8 ਜੂਨ: ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇ
  • 9 ਜੂਨ: ਪੈਟਰੋਲ 52 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 55 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ
  • 10 ਜੂਨ: ਪੈਟਰੋਲ 40 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ
  • 11 ਜੂਨ: ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇ
  • 12 ਜੂਨ: ਪੈਟਰੋਲ 57 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 59 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਹਰ ਉਰਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 254 ਫੀਸਦੀ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ) ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 240 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।''

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਐਨਰਜੀ ਮਾਹਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।''

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁੱਕ ਜਿਹੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ।

ਐਕਸਿਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।''

''ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਸੌਗਾਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆ ਵਧੇਗੀ?

ਹਾਂ ਮਹਿਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਹਰ ਉਰਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) 'ਚ 4.69 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੇਕਸ (CPI) 'ਚ 2.34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ WPI ਉੱਤੇ CPI ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''

ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ