ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਹਨ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਢਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਉੱਪਰ ਨਾਰਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਅਨਲੌਕ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੱਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ," ਅੰਤਰ -ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਈ-ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਜਦਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੱਲ੍ਹ 4600 ਚਲਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, 160 ਚਲਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ 20-25 ਚਲਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ।"

"ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੂ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਥਕਾਨ, ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।"

ਵਧੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ?

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਆਸਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਤੀਜਾ 4 ਮਈ ਤੋਂ, ਚੌਥਾ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ-5 ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਲੌਕ-1 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਵਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)