ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ

    • ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ‘ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਵਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ।

12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਬਜਾਇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ।

ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

  • ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
  • ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
  • ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ।
  • ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕ੍ਰੈਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ,‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ’ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਧੂਆ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਯੇਚੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਗੰਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)