ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pti
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ‘ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਵਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty images
12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਬਜਾਇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Sorry, your browser cannot display this map
ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty images
ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
- ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
- ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ।
- ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕ੍ਰੈਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ' ਹਨ
- ‘ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ'
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਔਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ’
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ,‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ’ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਧੂਆ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀ।
- ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ' ਹਨ
- ‘ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ'
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਔਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ’
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਯੇਚੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਗੰਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦਿਖਣ
| ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ | ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਮੌਤਾਂ |
|---|---|---|---|
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1351153 | 1049947 | 35751 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 681161 | 612300 | 5745 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 586397 | 530708 | 9383 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 582458 | 469750 | 8641 |
| ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 390875 | 331270 | 5652 |
| ਗੋਆ | 273098 | 240703 | 5272 |
| ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ | 250580 | 219844 | 4837 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 212609 | 177585 | 866 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 189283 | 158690 | 1116 |
| ਬਿਹਾਰ | 180032 | 166188 | 892 |
| ਕੇਰਲ | 179923 | 121264 | 698 |
| ਅਸਾਮ | 173629 | 142297 | 667 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 134623 | 114576 | 3431 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 130971 | 109472 | 1456 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 125412 | 108411 | 1331 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 124166 | 100012 | 2242 |
| ਪੰਜਾਬ | 111375 | 90345 | 3284 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 108458 | 74537 | 877 |
| 81417 | 68603 | 688 | |
| ਉੱਤਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 47502 | 36646 | 580 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 32396 | 27072 | 407 |
| ਪੁੱਡੁਚੇਰੀ | 26685 | 21156 | 515 |
| ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 14457 | 10607 | 175 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 11678 | 9325 | 153 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 10477 | 7982 | 64 |
| ਲੱਦਾਖ | 4152 | 3064 | 58 |
| ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3803 | 3582 | 53 |
| ਦਿੱਲੀ | 3015 | 2836 | 2 |
| ਮਿਜੋਰਮ | 1958 | 1459 | 0 |
ਸਰੋਤ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
11: 30 IST ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
