ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ

    • ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ-

  • ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂਲਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 20-30 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣ।

ਦੂਜੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ-2 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਇਕੋਂ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੂ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਧੋਤਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਬੱਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 30 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।

ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟਾ 'ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ-

  • ਬੱਸ 'ਚ ਇਕ ਸਮੇਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
  • ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਡਰਾਇਵਰ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।
  • ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਇਵਰ, ਗਾਰਡ, ਆਰਪੀਐਫ, ਸਿਗਨਲ ਸਟਾਫ, ਸਾਫ਼- ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਗਾਰਡ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ।
  • ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।

ਲੌਕਡਾਊਨ-2 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਕ ਲੋਕ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿੱਬੇ 'ਚ 25 ਲੋਕ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ।"

ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)