ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ'
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 20,520 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।"
ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ
- ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
- ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਧਰਨਾ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?"
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harjot Singh Bains/FB
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਥਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
