ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/FB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 'ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP Punjab
ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 3000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 4500 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP Punjab
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀ ਹਨ ਕਿ
- ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ
- ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ
- ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ
- ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ)
- ਵੋਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ)
- ਚਾਲੂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ(ਓਟੀਪੀ ਲਈ)
- ਮਹਿਲਾ ਸਖੀ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਮੌਜੂਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ, ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਬਦਲੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।"
ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕੇਗੀ?
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
