ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਹਾਇਕ ਐੱਸਪੀ ਜੇਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲਾਲ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਪਰਨਾ ਵੈਦਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਰੈਵਲਿਊਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਨ ਟਰਾਇਲ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਸਾਂਡਰਸ ਮਰ ਗਿਆ''।
ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਐੱਸਪੀ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਂਡਰਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1857-1947' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ।
ਅਪਰਨਾ ਵੈਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ।''
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਲੋਕ ਨਾਇਕ' ਬਣਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
28 ਸਤੰਬਰ, 1907 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ।
ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੂਸ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਗਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ।
ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੇਖਰ ਬੰਦਯੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਫਰੌਮ ਪਲਾਸੀ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨੋਏ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲਕੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।''
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦਰਅਸਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।''
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1927 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ।
ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੇ।''
ਅਪਰਨਾ ਵੈਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ''ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ"।''
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ।
ਸੇਖਰ ਬੰਦਯੋਪਾਧਿਆਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''1928 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।''
ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।''
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।''
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ।''
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1930 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:
- ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਅਮਲੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ 'ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ' ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
- ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1930 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਡੀ. ਯੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕਿਤਾਬ, 'ਦਿ ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਟੂ ਯੰਗ ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਵਰਕਰਸ' ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ, ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ।"
"ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
"ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।"
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।''
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
