You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 12 ਮਿੰਟ
"ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਡ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ (ਸਾਲ 2025) ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ।
50 ਸਾਲਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ।"
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਫ਼ਸਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਦਾਣੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਉੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਪੰਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਹਨ।
ਛੱਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖ਼ਤ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ।"
ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਿਆ।"
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ, ਜਦਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। "ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਣਕ 76 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੜ੍ਹ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈਬੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੋ ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋ-ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਟ ਕਣਕ 'ਤੇ 24,380 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ