अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयकबारे जनमत बुझिने
सरकारले प्रस्तुत गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक प्रति चौतर्फी आलोचना भैरहदाँ संसदले उक्त प्रस्तावित कानुनबारे जनताको रायसुझाव लिने तयारी गरेको छ।
बुधवार बस्ने संसदको बैठकमा उक्त विधेयकबारे जनताको प्रतिक्रिया संकलन गर्न प्रस्ताव पेश गरिदैँछ।
जनतासँग कुनै विधेयकका बारेमा यसरी सुझाव लिन लागिएको व्यवस्थापिका संसदीको इतिहासमा नै यो पहिलो अभ्यास भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सो विधेयकले सुचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै संचार सम्बद्ध संस्था र कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन्।
राय
सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईका क्रममा सञ्चारमाध्यममा न्यायपालिकालाई लिएर तीब्र आलोचना भएलगत्तै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमाथि लगातार रुपमा कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
उक्त विधेयक संसदबाट पारित भए त्यसले अदालतमा विचाराधीन वा फैसला भइसकेका मुद्दाहरुमा कुनै किसिमको आलोचनात्मक लेख रचना लेख्न नदिने भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा संसदले सोमबार जनताको राय लिने निर्णय गरेको संसद सचिवालयले जनाएको हो।
त्यसबारे सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेल भन्छन्, “अदालतको अवहेलना सम्बन्धि बिधेयक २०७१ लाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नाको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बुधवारको बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची निकालीएको छ।”
विधेयकमाथि जनताको राय कसरी लिने भन्ने कार्यविधि सभामुखले बनाउने प्रावधान छ।
संसदले वार एसोसियसन मार्फत कानुन व्यवसायीहरुको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पेशागत संस्था मार्फत पत्रकारहरुको तर्फबाट सुझाव लिने तयारी गरेको छ।
सचिवालयका सहप्रवक्ता कुइँकेलले कुन प्रकिया अपनाएर सुझाव संकलन गर्ने भन्नेबारे संसदले कार्यविधि बनाउने बताए।
