नेपाल प्लास्टिक प्रतिबन्ध: पातला झोला प्रयोग गर्न रोक, नियम लागु गराउन सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिइने

बजारमा किनमेल गर्न जाँदा अब आफैँले बाक्लो झोला बोकेर नगए अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।

सरकारले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, आयात, विक्रीवितरण र प्रयोग प्रतिबन्धसम्बन्धी नियम भदौ १ गतेदेखि कडाइका साथ पालना गराउने भनेको छ।

"यससम्बन्धी निर्णय भइसकेको हो। अब यसको कार्यान्वयनको हामी भदौ १ गतेदेखि कडा अनुगमन गर्दैछौँ," वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए।

सुरुमा धेरै प्रयोग हुने क्षेत्रहरूमा सघन अनुगमन र हस्तक्षेप गरिने उनले बताए।

"त्यसपछि यसको दायरा बढाउँदै लैजान्छौँ र यसमा हामी सुरक्षा निकायको पनि सहयोग लिने योजना बनाउँदैछौँ," उनले भने।

किन हानिकारक छ प्लास्टिक?

फालिएका प्लास्टिक नकुहिने वर्गको फोहोर हो र यो लामो समय पर्यावरणमा रहिरहँदा यसले विभिन्न किसिमका हानि पुर्‍याउने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्।

त्यसमा पनि पातला प्लास्टिक त झन् पुनर्प्रयोग नगरीकनै मिल्काइने हुँदा वातावरणवादीहरूले सरकारी निर्णयको पालना कडाइपूर्वक हुनुपर्ने विचार राखेका छन्।

प्लास्टिकसम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएकी त्रिचन्द्र कलेजकी उपप्राध्यापक डा. ज्योति गिरी त अझ प्लास्टिकको वातावरणीयका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर हुने गरेको बताउँछिन्।

"एकचोटि प्रयोग गरेर मिल्काइने यस्ता पातला प्लास्टिकका डङ्गुरले आँखा त बिझाउँछन् नै, अझ तिनको प्रयोग गर्दा सीधा स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ," डा. गिरीले भनिन्।

पातला प्लास्टिकका सामग्रीमा खाना राखेर त्यसलाई तताउने वा चिस्याउने गर्दा प्लास्टिकमा रासायनिक परिवर्तन भई त्यसका ससाना अणु खानमा मिसिने र त्यो मानिसको शरीरमा पस्ने उनले बताइन्।

"त्यस्ता अणु पच्दैनन् बरु ती कार्सिनोजेनिक हुन्छन् वा तिनले क्यान्सर गराउन सक्ने जोखिम हुन्छ," उनले बताइन्।

उनका अनुसार प्लास्टिक आफैँमा सेता रङ्ग वा रङ्गहीन हुने भए पनि झोला वा अन्य प्याकेट बनाउँदा त्यसमा विभिन्न रङ्ग मिसाइन्छ जसले प्लास्टिकलाई पुनर्प्रयोग गर्न पनि जटिल बनाइदिन्छ अनि स्वास्थ्यमा असर पनि थप खतरनाक बनाइदिन्छ।

कार्यान्वयन नभएको लामो सिलसिला

विक्रम संवत् २०७२ मा पनि सरकारले पातला प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर त्यसपछि भूकम्पका कारण यसबाट ध्यान हटेको थियो।

अघिल्लो वर्ष पुन: साउन १ गतेदेखि यो नियम ल्याइयो र फेरि त्यसैगरी हरायो।

गत वर्ष साउन २८ मा सर्वोच्च अदालतले पनि ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अनि मन्त्रालयले माघ १७ मा त्यसैसम्बन्धी निर्णय फेरि गरेको थियो।

अहिले त्यही निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन भदौ १ बाट गरिने भनिएको हो।

"वास्तवमा सरकारले हामीलाई एकपछि अर्को निर्णय गर्दै खेलाइरहेको छ। कहिले २०-३० माइक्रोन भन्छ, कहिले ४० माइक्रोनभन्दा कम भन्छ, कहिले उपत्यकाभित्र उद्योग खोल्नै पाइँदैन भन्छ। यसमा गम्भीर किसिमले हामीसँग कुराकानी नै भएको छैन," नेपाल प्लास्टिक उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शरद शर्माले भने।

उनले अहिले आन्तरिक उत्पादकहरूले प्लास्टिक उत्पादन नगरे त्यो हिस्सा आयातित प्लास्टिकले ओगट्ने र सरकार अनि समुदायलाई दोहोरो हानि हुने चेतावनी दिए।

"हामीलाई रोकेर के गर्नु? खुला सिमाना छ अनि उत्तरबाट पनि प्लास्टिकका झोला आइरहेकै छन्," उनले भने।

लत्ताकपडादेखि लिएर खानेकुरासम्म आयातीत विभिन्न सामग्रीको प्याकेजिङमा प्रशस्तै पातला प्लास्टिक प्रयोग हुने गरेको भन्दै तिनको आयातमा पनि नियन्त्रण जरुरी हुने उनले औँल्याए।

अहिले नेपालमा झन्डै २०० वटा प्लास्टिक उद्योग रहेका र तिनमा अर्बौँको लगानी भएको उनले बताए।

के झोला मात्रै दोषी हो?

उद्योगीहरूले झोलामा मात्रै सरकारले निसाना गरेर अनुचित गरेको आरोप लगाएका छन्।

"अरू पातला प्लास्टिकका सामग्री छैनन् र? चाहे चक्लेट र चाउचाउका खोल हुन् वा प्याकिङमा प्रयोग गरिने प्लास्टिक वा दूधको प्याकेट सबै पातला छन्। तिनमा चाहिँ ध्यान छैन एकोहोरो झोलामा खनिएर प्रदूषण कम होला र?" शरद शर्माले भने।

उनले त्यस्ता प्लास्टिकलाई पूर्ण निषेध गर्नुभन्दा तिनको पुनर्प्रयोग र उचित विसर्जनमा ध्यान दिनु जरुरी भएको बताए।

भारतले यही महिनादेखि एक पटक प्रयोग गरेर फालिने वर्गका सबै किसिमका प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरेको छ।

नेपालले पनि चाँडोभन्दा चाँडो त्यसै गर्नु पर्ने डा. ज्योति गिरीले बताइन्।

नत्र भारतमा प्रतिबन्धित भएका प्लास्टिक सीमावारि ओइरिने सम्भावनाप्रति पनि सजग हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्