के बेइजिङमा शिशिर खनाल बीआरआईबारे मौन देखिएका हुन्?

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले विगतमा सहमति भएका कार्यक्रम र परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयनप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाए तापनि त्यसमा 'बीआरआई' उल्लेख छैन।

बेइजिङस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत रोशन खनालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई)मा नेपालको संलग्नताबारे पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयमा नेपालको धारणा नफेरिएको बताउँछिन्।

"तर खास खास परियोजनाका बारेमा छुट्टाछुट्टै छलफल हुन त बाँकी नै छ। विस्तारै त्यसका प्राविधिक पक्ष, आर्थिक ढाँचाबारे पछि छुट्टाछुट्टै छलफल हुन्छ," खनालले भनिन्।

"मन्त्रीज्यूको फोकस मुख्य रूपमा चीन र नेपाल जोड्ने सम्पर्क सञ्जाल र सीमाका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने भन्नेमा थियो। त्यसै गरी सीमासँग जोडिने सडक गुणस्तरीय र बाह्रमास चल्ने खालको बनाउने भन्नेमा थियो।"

डिजिटल पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत चीनको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँदै कार्यवाहक राजदूत खनालले यस भ्रमणमा मुख्य रूपमा "सत्ता नेतृत्व गर्ने गरी आएको नयाँ दल रास्वपाको चीनप्रतिको धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको" आश्वस्त पार्नु रहेको बताइन्।

उनले यस भ्रमणका क्रममा त्यस्ता परियोजनामा ऋण वा अनुदानको विषयमा पनि थप कुरा नभएको बीबीसीलाई बताइन्। खनालको चारदिने चीन भ्रमण बुधवार सकिएको छ।

बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमवार साँझ वार्ता भएको थियो। त्यसबाहेक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले भेटवार्ता गरेका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने बेइजिङ नेपालसँग मिलेर उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड बीआरआई अवधारणा निर्माण गर्न इच्छुक रहेको जनाइएको छ।

नेपाल बीआरआईमा जोडिएपछिको एक दशक

नेपालले सन् २०१७ मा नै चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको एक दशक पूरा हुन लाग्दासमेत हालसम्म उक्त अवधारणा अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका पाइँदैन।

त्यसयता सन् २०१९ मा आयोजित बीआरआई फोरममा नेपालले सहभागिता जनाउँदै आफूलाई यस अवधारणा अन्तर्गतको समुदायको हिस्साका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसपछि सन् २०२४ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा दुई देशले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसअन्तर्गत दुवै देशलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहायतासम्बन्धी ढाँचामा परियोजनाहरू अघि बढाइने वाचा गरिएको छ।

उक्त बीआरआई फ्रेमवर्कमा उल्लेखित आयोजनामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल छन्।

त्यसैगरी जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्यूजिअम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क अन्तर्गतका आयोजनामा समावेश छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बीआरआई उल्लेख गर्दै सधैँ नेपालको विकास, पुनरुत्थान र आधुनिकीकरण प्रक्रियामा एक विश्वसनीय र भरपर्दो असल छिमेकी र साझेदार रहने जनाइएको छ।

"चीन नेपालसँग मिलेर उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा निर्माण गर्न, पावर ग्रीड, राजमार्ग, बन्दरगाह र उड्डयनजस्ता क्षेत्रमा सहयोगमा केन्द्रित भएर काम गर्न इच्छुक छ जसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने छ," विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।

'द्विविधामाझ आशा'

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटलाले बीआरआई नलेखिए पनि पुराना सहमति सम्झौता अगाडि बढाउने कुरा नेपाली पक्षको विज्ञप्तिमा उल्लेख हुनुलाई "द्विविधामाझ" आशावादी हुन सकिने ठाउँ रहेको बताउँछन्।

"चीन र नेपालले लामो समय गृहकार्य गर्दै बीआरआईको छाता संरचनाभित्र रहेर सहकार्यको संरचना पनि बनाएका छन्। त्यसैले मलाई अहिलेको सरकार उक्त संरचनाबाट पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन," सापकोटा भन्छन्।

"हालैका दिनसम्म नेपालमा बीआरआईका मुख्य परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। तर चीनले सधैँ नेपालसँगको सहकार्यलाई बीआरआईमा सहभागी मुलुकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छ।"

उनले सन् २०२४ मा प्रस्तावित १० वटा परियोजनामध्ये आधाभन्दा बढीमा कुनै न कुनै स्वरूपमा काम अघि बढिरहनुलाई आशावादी हुन सकिने रूपबाट अर्थ्याए।

"कुनैमा विस्तृत परियोजना सर्वेक्षण भइरहेको छ, कतै लगानीका ढाँचालाई लिएर काम अघि बढिरहेका छन्। रसुवा-केरुङ प्रसारण लाइनको कुरा गर्ने हो भने यही सरकार आएपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाउन चीनतर्फ पत्राचार गरेको छ," सापकोटाको भनाइ छ।

"बीआरआई अन्तर्गत प्रस्तावित सडक वा रेलमार्गका बारेमा पनि अध्ययन, मूल्याङ्कनका काम अहिले नै पनि भइरहेका छन्। बीआरआई शब्द प्रयोग नहुँदा प्रश्नहरू उठे पनि त्यसकै आधारमा दुई देशका आर्थिक सहकार्य प्रभावित हुँदैनन्।"

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

केही वर्षको स्थलगत अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ प्राविधिकहरूले चिनियाँ पक्षले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराइसकेका छन्।

'ऋण पनि लिनुपर्छ, अनुदान पनि खोज्नुपर्छ'

आफू बेइजिङमा कार्यरत रहेका बेला दुई देशबीच बीआरआई सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गर्दै नका लागि पूर्वनेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली बीआरआईबारे नेपालमा अनावश्यक त्रास धेरै देखिएको ठान्छन्।

"यतिखेर विश्वभर आर्थिक स्रोतको कमी छ। त्यस्तोमा हाम्रो छिमेकी चीनसँग त्यसको सम्भावना छ। उससँग ऋण पनि लिनुपर्छ, अनुदान पनि खोज्नुपर्छ। नत्र ठूला विकास गर्नका लागि हाम्रो क्षमता छैन," पूर्वराजदूत ओली भन्छन्।

"पूर्वप्रधानमन्त्री [केपी शर्मा ओली]को पछिल्लो कार्यकालमा सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा भएको छ। त्यो भनेको कस्तो हो भन्नेमा छलफल गरेर विकासका गतिविधि बढाउन सकिन्छ।"

उनले यसअघिका सम्झौतामा डिजिटल अर्थतन्त्र, जनशक्ति विकासदेखि लिएर प्रविधि हस्तान्तरणका कैयौँ पक्ष उल्लेख रहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिँदैमा द्विपक्षीय सहकार्यले गति लिने बताउँछन्।

"त्यसबाहेक थप नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रलाई योजना कार्यान्वयन गर्न सघाउने खालको बनाउन, चिनियाँ लगानी लिएर आउने निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण बनाउनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ," पूर्वराजदूत ओली भन्छन्।

"नेपालमा बीआरआईलाई अचम्म रूपमा अरू केही पो कि भन्ने सोचिन्छ। यो प्रस्ट रूपमा सडक, पूर्वाधार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल र व्यापारलाई आपसमा जोड्ने न हो।"

'संवेदनशील भूराजनीतिमाझ प्राविधिक कुरा'

नेपाल मामिलाका विज्ञ एक चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङले "नेपालले अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक वातावरणमा काम गर्ने" बताउँदै काठमाण्डूले "बीआरआईको सन्दर्भलाई जानाजान बेवास्ता गरेको" हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्।

"त्यो अन्य भूराजनीतिक सरोकारवालाहरूको चासोलाई समायोजन गर्ने प्रयास हो। सन्तुलनको यो प्राविधिक प्रयासलाई बुझ्न सकिन्छ। तर व्यवहारमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ आउँदा दिनमा नजिकबाट हेर्न लायक हुने छ," चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक ल्याङले बीबीसीसँग भने।

"दुवै पक्षले कनेक्टिभिटी, लगानी, व्यापार र प्राविधिक सहयोग लगायतका विस्तृत मुद्दाहरूमा छलफल गर्दै सान्दर्भिक विषयमा सहमति हासिल गरेका छन्।"

उनले द्विपक्षीय छलफलमा पहिले हस्ताक्षर गरिएका सहयोग सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको विषय पनि समेटिनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

"जसक्रममा चीनले द्विपक्षीय सहयोगको ढोका खुला राख्दै निरन्तर अडान र प्रतिबद्धताहरू कायम राखेको छ," प्राज्ञ गाओ ल्याङको भनाइ छ।

"अब मुख्य कुरा मिलेर आधा बाटो तय भइसकेको चीनसँग अगाडि बढ्न नेपालले कति इमानदारी र दृढता प्रदर्शन गर्छ भन्नेमा निर्भर छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।