नदीनालाबाट गिट्टीबालुवा निकाल्न कानुन बनाउन आदेश कार्यान्वयन गर्न कस्ता छन् चुनौती

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न भन्दै सरकारलाई जारी गरेको परमादेशले "नदीनालाबाट मनपरी रूपमा ढुङ्गागिट्टी निकाल्ने कार्य रोकथाममा सहयोग पुग्ने" पर्यावरण संरक्षणमा सक्रिया अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्।

अदालतको संवैधानिक इजलासले विधायिकाद्वारा कानुन नबनाई गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाआदि निकासी नगर्न गत साता परमादेश दिएको थियो।

परमादेशमा पर्यावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न समेत भनिएको छ।

प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन रोक्नका लागि उक्त परमादेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पर्यावरण संरक्षणको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बताउँछन्।

"प्राकृतिक स्रोतको दोहन अत्यधिक बढेको अवस्थामा र नेपाल सरकार यस विषयमा संवेदनशील नभएको अवस्थामा अदालतको आदेशको महत्त्व रहन्छ," शर्माले भने।

"नदीनालाबाट मनपरी रूपमा नदीजन्य सामग्री निकाल्ने क्रम भङ्ग गर्न र विधिको शासनभन्दा पर रहेर भइरहेको दोहन रोक्न यस आदेशले भूमिका खेल्न सक्छ।"

किन महत्त्वपूर्ण छ परमादेश?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

तात्कालिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा, कोभिड-१९ का कारण भएको आर्थिक व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्नका निम्ति देशका विभिन्न ठाउँका पहाडहरू उत्खनन गरी गिट्टी, ढुङ्गालगायत सामग्री निकासी गर्न दिने भनिएको थियो।

उक्त बुँदाविरुद्ध अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले रिट दायर गरेका थिए।

"प्राकृतिक स्रोतको अवैध निकासी भइरहेकै छ। त्यसमाथि सरकारले खुल्लमखुल्ला पहाड उत्खनन गर्न दिने हो भने प्राकृतिक विपद् बढ्छ, ‍वनस्पति नष्ट हुन्छन् र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्छ," अम्बेडकरले रिट दायर गर्नुको कारणबारे बताए।

चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू समेत विस्थापित हुनसक्ने सम्भावनामा रोक लगाउन आवश्यक भएको उनको तर्क छ।

"कुनै पनि क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनको गैरकानुनी निकासी नहोस्, उत्खनन गर्नैपर्ने भए विधायिकाद्वारा नियम बनाई पर्यावरण विनाश नहुने गरी गर्नुपर्ने आदेश व्यावहारिक छ," उनले भने।

परमादेश कार्यान्वयन भएको अवस्थामा चुरे, कालीगण्डकीजस्ता स्रोतबाट सामग्री निकासी गर्न संयन्त्र बन्ने र निकासीको अनुगमन प्रभावकारी बन्ने उनको विश्वास छ।

तर प्रकृति दोहनविरुद्ध अदालतले जारी गरेका आदेशहरू कार्यान्वयनमै चुनौती रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

आदेश कार्यान्वयनमा चुनौती

यसअघि सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको हकमा अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कुनै पनि बेला नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्राम चोरी निकासी, प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने लगायत काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर दोहन नरोकिएको भन्दै कानुन व्यवसायी र अभियानकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्।

दोहनसम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि व्यवस्थासँगै जेलिएकाले नियन्त्रण गाह्रो भएको मत राख्छन् कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानको नेतृत्व गरिरहेका आरके अदिप्त गिरी।

नदी सभ्यता, पहिचान र संस्कृतिसँग मात्र नभई लाखौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले आदेशको प्रभावकारी ढङ्गमा लागु हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

"करिब १२ लाख मानिस कालीगण्डकी नदीको तटमा बसोबास गर्छन्। अन्य नदी र प्राकृतिक स्रोत वरपर कति होलान्? ती स्रोत दोहनका कारण निम्तिएको विपद्का कारण उनीहरूले कस्ता प्राकृतिक सङ्कट भोगिरहेका छन् बुझ्न आवश्यक छ," उनले भने।

अदालतको भनाइविपरीत कृषि सामग्री ढुवानीका लागि दर्ता गरिएका ट्र्याक्टरमा बालुवा, गिट्टीलगायत नदीजन्य सामाग्री ढुवानी हुनु अक्षम्य रहेको उनको मत छ।

कार्यान्वयनमा कसको भूमिका कस्तो

सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको विषय भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न सरकारी निकाय नै जिम्मेवार हुने अधिवक्ता अम्बेडकर बताउँछन्।

तर सरकारले स्वयंले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गम्भीर ढङ्गमा नलिनुलाई प्रमुख समस्याको रूपमा व्याख्या गर्छन् अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा।

"प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यापार गर्ने वर्ग बलियो छ। उनीहरूले विभिन्न प्रलोभन या धम्की देखाएर कानुन कार्यान्वयन गर्नबाट सम्बन्धित निकायलाई रोक्छन्," उनले भने।

आर्थिक चलखेल गर्नेहरूका अगाडि सरकार निरीह हुने उनी बताउँछन्।

अभियानकर्मी गिरी पनि शर्माको तर्कमा सहमत छन्। उनी भन्छन्,"स्थानीय तहमा जो छन् तिनीहरूले आफू नुकूल काम गर्छन्, उनीहरू नदीजन्य स्रोत साधनको व्यापारीहरूसँग नजिक छन्। अब अदालतको आदेश कार्यान्वयनका निम्ति नागरिक तहबाटै कार्यदल बनाएर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।"

कालीगण्डकीको ढुङ्गागिट्टी निर्यातका लागि गरिने ठूलो मात्राको उत्खननले नदीको धार नै बदलेको उनले बताए। "पहाडी पाखामा पानीका स्रोत सुक्ने, भूक्षय, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।"

अदालतले आदेश दिने तर त्यसको अनुगमन नगर्ने वा अवहेलनाका मुद्दाहरूमा चनाखो नहुने गरेकाले प्रतिफल फितलो देखिने गरेको उनको दाबी छ।

त्यस्तै स्थानीय तहले पनि अल्पकालीन फाइदा हेरेर पर्यावरणीय दुष्परिणाममा ध्यान नदिएको बताए। "निकायहरूले परवाह नगर्दा पैसा र शक्तिले भूमिका खेलिरहेको छ," शर्माले भने।

भूगर्भीय पक्षमा परमादेशको अर्थ के

सरकारको आदेशले "विकास र वातावरण संरक्षण सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने" मान्यतालाई आड दिएको बताउँछन् विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपनिर्देशक एवं भूगर्भविद् डा. वसन्तराज अधिकारी।

"पृथ्वीजस्तो रूपमा बसेको हुन्छ, त्यस्तै राख्ने हो भने त विकास हुँदैन। विकास गर्दा वातावरणलाई क्षति हुन्छ। क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ," उनले भने।

अधिकारीका अनुसार स्रोत र साधनको प्रयोग पनि गर्न र वातावरणको प्रभावबारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

"आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गमा प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरिनुपर्छ। नत्र नकारात्मक प्रभाव पर्छ," उनले भने।

त्यस्ता स्रोत प्रयोग नगर्दा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्ने उनले बताए।

"उदाहरणका लागि, महाभारत पर्वत शृङ्खलामा पर्याप्त स्लेट र ढुङ्गाहरू छन्। वातावरण संरक्षण भन्दै त्यसलाई ननिकाल्ने हो भने त्यो नदी हुँदै भारततर्फ बगेर जान्छ र उतै प्रयोग हुन्छ," उनले भने।

"त्यस्तै तराईमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जम्मा भएका कारण खोलाको उचाइ बढ्ने र बाढी जाने समस्या देखिन्छ। त्यसैले वैधानिक ढङ्गमा उत्खनन गर्ने बाटो खोल्नु स्वागतयोग्य छ।"

अवैधानिक ढङ्गमा हुने दोहन नरोके प्राकृतिक प्रकोप जाने क्रम बढ्ने, मानवीय दैनिकीमा असर पर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा विनाश हुने र जलवायु परिवर्तन प्रभावित हुनेमा संरक्षणकर्मीहरू एकमत देखिन्छन्।