चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: नेकपा एमालेले महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने, सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन

नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे त्यसविरूद्ध सडक, संसद् र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले भावी सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न पार्टीको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

आइतवारै महाभियोग दर्ताविरुद्ध 'प्रतिवादमा उत्रने' बताएको एमालेले सोमवार अपराह्न संसदीय दलको बैठक डाकेको थियो।

उक्त बैठकका क्रममा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर राखिएको एमालेले जनाएको छ।

एमालेको निर्णय के हो?

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत नियत राखेर महाभियोग ल्याइएको बताएका थिए।

उनले भने, "यो जुन अवस्थामा आयो यसको तीन वटा उद्देश्य थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यले आएको छ त्यसकारण यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।"

उनले थपे, "त्यो प्रतिवाद आवश्यक पर्दा सडकबाट, न्यायालय र कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई प्रतिवाद गर्छौँ भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ।"

उनले एमालेले 'काउन्टर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने' भनेर आएका विवरण सत्य नभएको उल्लेख गर्दै संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर भने सङ्कलन गरेर राखिएको बताए।

उनले एमालेले प्रधानन्यायाधीशप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आए पनि अहिले गलत मनसायले महाभियोग लगाइएको बताए।

उनले भने, "यो व्यक्ति विशेषलाई लक्षित कदम हैन। प्रधानन्यायाधीश जबराले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन।"

"उहाँका अनगिन्ती कमजोरी देखिएका छन् र धेरै आरोपहरू लागेका छन्। उहाँप्रति एमालेको विगतमा आलोचना रहँदै आएको थियो। परमादेश गराउने कामको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो र त्यहीदेखि अदालत बिथोलिएको थियो।"

आफूहरूले हालेका कैयौँ मुद्दाहरू अदालतले विचाराधीन छोडिदिएको र हराइदिएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परेको ठाउँमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताए।

सत्ता पक्षधर दलहरू अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै आफ्नो दलले त्यसबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको समर्थन नरहेकाले उक्त प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिँदैन।

तर महाभियोग प्रक्रियालाई लम्ब्याएर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्कन नदिने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू रहेको बताइन्छ।

प्रतिवादमा उत्रने निर्णय

उमेर हदका कारण २०७९ साल मङ्सिर २७ गते अवकाश पाउने राणाविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावलाई न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियानका रूपमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले अर्थ्याइरहेका छन्।

विपक्षी एमालेका नेताहरूले उक्त कदम षडयन्त्रमूलक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने निर्णय आइतवार साँझ गरेका थिए।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले सहभागिता जनाएन।

हस्ताक्षर सङ्कलन

नेकपा एमालेका एक नेताका अनुसार सांसदहरूको ६ प्रति हस्ताक्षर संसदीय दलको बैठकका क्रममा सङ्कलन गरिएको छ।

"संयमित भएर कुनै आवेशमा नआई आगामी कदमहरू चाल्छौँ भन्ने कुरा नेतृत्वबाट आयो। छवटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको हेर्दा त्यो विगतमा आदेश दिएका चारजना न्यायाधीश र सभामुखप्रति लक्षित भएको हुनसक्ने लख काट्न सकिन्छ। तर स्पष्ट केही पनि भनिएको छैन।"

संसदीय दलको बैठकमा ओली स्वयंले सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उनको कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए।

ओलीनिकट मानिने नेता महेश बस्नेतले सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव तत्कालै प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

एमालेभित्रै फरक मत

एमालेभित्रै कतिपय नेताहरूले चाहिँ सत्ता भागबन्डामा भूमिका खोज्नेदेखि विभिन्न स्वार्थ जोडिएका विवादमा तानिएका भनिएका राणाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सही भएको बताउँछन्।

एमालेका नेता रघुजी पन्तले भने, "प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले न्यायालयको शीर्ष स्थानमा पुगेर पनि जस्तो खालका गतिविधि गरिरहेका थिए, त्यसले न्यायालयको गरिमामा निरन्तर प्रहार गरिरहेको थियो।"

"विवादमा परेपछि उनले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।"

उनले थपे, "नदिएपछि उनलाई हटाउनु उपयुक्त कुरा हो। तर त्यो न्यायालयको गरिमा बचाउन गरिँदै छ या राजनीतिक दाउपेचका लागि त्यसमा प्रस्ट हुन जरुरी छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो।"

दोस्रो महाभियोग प्रस्ताव

यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दोस्रो पटक ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव हो।

झन्डै साढे चार वर्षअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका सन्दर्भमा कार्कीले दिएका आदेशलाई महाभियोग दर्ता गराउनुको मुख्य कारण बनाएको थियो।

हाल महाभियोग खेपेका राणाको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन त्यसबेला आदेश दिएको थियो।

आफ्नो आदेशमा न्यायाधीश राणाले प्रहरी महानिरीक्षकको एउटा मुद्दामा कार्कीले सुनाएको फैसलालाई आधार मानेर महाभियोग आएको देखिएको र त्यो पहिलो नजरमै नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नदेखिएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए।

उक्त आदेशले उनलाई चर्चामा ल्याइदिएको थियो।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।