कपाल उमार्ने, मिर्गौला सफा गर्नेजस्ता दाबी गरिने विज्ञापनहरू सरकारको 'निगरानी'मा

सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् गरिने खास गरी 'औषधि उपचारसम्बन्धी भ्रामक विज्ञापनहरू नियन्त्रणका लागि' काम भइरहेको विज्ञापन बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उपभोक्ताहरूका उजुरी र बोर्ड आफैँले नियमन गरी त्यस्ता विज्ञापनहरूमाथि निगरानी गरिरहेको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

खास गरी औषधिसम्बन्धी भ्रामक विज्ञापनहरूका विषयमा उजुरीहरू पाइएको भन्दै बोर्डले त्यस्ता विज्ञापनबारे एउटा सूचनामार्फत् सचेत पनि गराएको छ।

सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरूमार्फत्‌ हुने गरेका अनाधिकारिक विज्ञापनहरूमा विश्वास नगर्न पनि उपभोक्ताहरूलाई अधिकारीहरूले अनुरोध गरेका छन्।

सरोकारवाला निकायका सिफारिसका आधारमा कानुनविपरीतका सामग्री ब्लक गर्ने, वेबसाइट अथवा एप बन्द गर्ने काम आफूहरूले गर्ने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने खालका विशेष गरी ‍औषधिसम्बन्धी विज्ञापनबारे सर्वसाधारणमा थप सचेतना फैलाउनुपर्नेमा बोर्डका एक भूतपूर्व प्रमुखले जोड दिएका छन्।

विज्ञापनका शैली र प्रवृत्ति

बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा अकाउन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत्‌ त्यस्ता विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

"व्यक्तिले विभिन्न नाममा खाता खोलेर उत्पादनहरूको प्रचारप्रसार गर्ने, त्यसमा सम्पर्क नम्बर पनि राख्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता विज्ञापनहरू आधिकारिक नहुने, कुनै दर्ता वा संस्था नहुने देखिन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

कुनै आधिकारिक संस्था वा कम्पनीमार्फत्‌ त्यस्ता विज्ञापनहरू नगरिने भएर उपभोक्ताका उजुरीबारे पत्राचार गर्न कठिनाइ हुने गरेको सुवेदी सुनाउँछन्।

कुनै ठेगाना नहुँदा पत्राचार गर्न कठिन हुने भएर विज्ञापनमा भएका मोबाइल नम्बर अथवा ईमेलमार्फत्‌ आफूहरूले सम्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए।

"कतिपयलाई हामीले फोन गर्दा 'के समस्या होला, कहाँ डेलिभरी गर्दिनुपर्ने हो' भनेर सोधेको पायौँ। सम्पर्क गर्नेबित्तिकै भाषाशैलीले मान्छेलाई प्रभावित पार्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ," सुवेदीले अगाडि थपे।

उजुरीसँग जोडिएका अकाउन्ट र लिङ्कहरूको सूची तयार पारी आवश्यक प्रक्रिया थालिएको उनले जनाए।

"अध्यक्ष पद अहिले रिक्त छ। नयाँ अध्यक्ष आउनुभएपछि हामीले यसमा थप तीव्रता दिने छौँ," सुवेदीले भने।

ब्लक र हटाउने काम प्राधिकरणमार्फत्‌

प्रचलित ऐन, कानुनबमोजिम विज्ञापन र त्यसका विषयवस्तु भए वा नभएको पाटो हेर्ने कुरा आफूहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बोर्डका अधिकारी बताउँछन्।

"कुनै सामग्री हटाउनुपर्ने अथवा ब्लक गर्नुपर्ने छ भने त्यो पाटोका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई हामीले सिफारिस गर्ने हो," सूचना अधिकारी सुवेदी भने।

प्राधिकरणका एक निर्देशकले सरकारी निकायले गर्ने सफारिसका आधारमा आफूहरूले आवश्यक कदम चाल्दै आएको बताए।

"हामी आफैँले यो वा त्यो बन्द गर्ने भन्ने होइन। कुनै सामग्री, वेबसाइट वा एप कानुनविपरीत रहेको भनी कुनै सरकारी निकायबाट हामीलाई लेखिएपछि कारबाहीका लागि हामी [इन्टरनेट] सेवाप्रदाकसँग सहजीकरण गर्छौँ," प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"हालै सरकारले निर्णय गरेर पठाएपछि हामीले विश्वकप फुटबलसम्बन्धी बेटिङ एपहरूको सन्दर्भमा कदम चालेका छौँ," उनले अगाडि थपे।

उपभोक्ता सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण

विज्ञापनबाट भ्रम अथवा ठगीमा पर्नबाट जोगिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सचेतना भएको अधिकारी तथा जानकारहरू बताउँछन्।

"अधिकांश त्यस्ता विज्ञापनहरू ठगी गर्ने अथवा भ्रम पार्ने हिसाबले गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले आधिकारिकता भएका विज्ञापनलाई मात्र पत्याउन हाम्रो अनुरोध छ," बोर्डका सूचना अधिकारीले सुवेदीले भने।

उत्पादकहरू भन्दा विक्रेताहरू त्यस्ता भ्रामक विज्ञापनमा संलग्न हुने गरेका आफूले पाएको बोर्डका भूतपूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं बताउँछन्।

"उत्पादकलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने र वस्तु वा सेवाका गुणबारे जानकारी दिएर आकर्षित गर्नेभन्दा पनि तत्काल मुनाफा कमाउने व्यापारीले यो गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

विगतमा त्यस्ता विज्ञापन गर्ने मानिसहरूलाई बोलाएर कारबाही गर्न लाग्दा आइन्दा नगर्ने बताएपछि उनीहरूलाई जान दिएको हुमागाईंले स्मरण गरे।

विज्ञापन ऐनअनुसार उत्पादकको नाम र ठेगाना नखुलेका उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइँदैन।

"तर नेपालमा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरू दर्ता छैनन्। सोसल मिडियामा को कहाँ बसेर कसरी के भन्छ थाहा हुन्न। ओपन प्ल्याटफर्ममा जसले जे पनि भनिदिने हुँदा सचेतना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो," हुमागाईंले अगाडि थपे।

"विज्ञापनदाताको आधिकारिकताबेगर विज्ञापन गर्न नपाइने हुँदा आधिकारिक विज्ञापनदाताबाट विज्ञापन आएको छ कि छैन भनेर उपभोक्ताले हेर्नुपर्‍यो।"

त्यस्ता भ्रामक विज्ञापनको लहैलहैमा लागेर औषधिजस्ता संवेदनशील वस्तुको उपभोग गर्दा आफैँलाई हानि हुने भन्दै जानकारहरूले सजग गराएका छन्।

"जनस्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड नपुर्‍याइएका उत्पादनले फाइदाभन्दा पनि हानि पुर्‍याउने भएर त्यस्ता विज्ञापनमा विश्वास गर्नुभएन," हुमागाईंले अगाडि थपे।

बोर्डको सूचनामा के छ?

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटक, यूट्युबलगायत प्ल्याटफर्ममार्फत् प्रचलित कानुनले निषेध गरेका, आवश्यक लेबलिङ, ब्र्यान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधिजन्य पदार्थ तथा सामग्रीहरूको भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरी आमनागरिकलाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा जनस्वास्थ्यको आधारभूत मापदण्ड पालना नभएको सम्बन्धमा उजुरीहरू प्राप्त भएका बोर्डले जनाएको छ।

"विशेषतः कपाल उमार्ने, कपाल लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा कम गर्ने, शरीरको बोसो घटाउने, मिर्गौला सफा गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थ हटाउने लगायतका दाबी गरिएका औषधिजन्य पदार्थ तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामग्रीहरूको आधारहीन तथा भ्रामक विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमार्फत् भइरहेको पाइएको छ," यसै साता प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र अन्य प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

"भ्रम वा अफवाह फैलाउने, आवश्यक लेबलिङ, ब्र्यान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र विक्री वितरण गरिने औषधिको भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा विज्ञापन बोर्डमा तत्काल उजुरी गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ," सूचनामा भनिएको छ।

"भ्रम, अफवाह वा ठगी गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित तथा प्रसारित विज्ञापन तत्काल हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ। यस्ता कार्य गरे/गराएको पाइएमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २५ बमोजिम कारबाही हुने बेहोरासमेत निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।"

कारबाहीको व्यवस्था

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ विपरीत विज्ञापन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ।

"यो ऐनविपरीत विज्ञापन गरेको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ," बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

आमसञ्चारमाध्यमबाट ऐनविपरीत कुनै विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण भएकोमा त्यस्तो सञ्चारमाध्यमको सम्पादनसम्बन्धी कार्यभार सम्हाल्ने सम्पादकलाई सोही कारणले मात्र सो ऐनबमोजिम सजाय नगरिने उल्लेख छ।

"तर सम्पादक नै आमसञ्चारमाध्यमको सञ्चालक भएको पाइए यस दफा [२५] बमोजिम सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन," ऐनमा भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।