चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: महाअभियोगका पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बहस, पत्रपत्रिकाको दृष्टिकोण के?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको समाचार सोमवार पत्रपत्रिकाका प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले उक्त महाअभियोगको समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिले चाहिँ त्यसको विरोध पनि गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले उक्त कदमको "प्रतिक्रिया भोग्न तयार रहन" सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन्।

महाअभियोगका प्रस्तावक समेत रहेका सत्ताधारी दलका एक नेताले चाहिँ अब एमालेसँग पनि महाअभियोगबारे छलफल गरिने बीबीसीलाई बताएका छन्।

काठमाण्ठूबाट प्रकाशित अधिकांश पत्रपत्रिकाले उक्त विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार र विचार प्रकाशित गरेका छन्।

पत्रपत्रिकाले के लेखे?

सोमवार प्रकाशित सबैजसो पत्रपत्रिकाले महाअभियोग दर्ता गरिएको विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन्। 

कान्तिपुर दैनिकले 'बेथितिको बहिर्गमन' शीर्षकको प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचारमा गम्भीर अभियोग लागेका जबराको पुनरागमन सहज नहुने उल्लेख गरेको छ। 

उसले दोस्रो पृष्ठमा पनि उक्त विषयलाई महत्त्व दिएर विभिन्न सामग्रीहरू प्रकाशित गरेको छ। 

कान्तिपुर मिडिया समूहकै दी काठमाण्ठू पोस्टले पनि प्रथम पृष्ठमै महाअभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ र त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने समाचार पनि छापेको छ। 

अर्को अङ्ग्रेजी दैनिक द हिमालयनले चाहिँ प्रमुख समाचारमा उनीविरुद्ध लगाइएका अभियोगहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ।

नागरिक दैनिकले चाहिँ 'प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अचानक महाअभियोग' शीर्षकको मुख्य समाचार र सँगसँगै 'काउन्टर प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले' शीर्षकमा अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले महाअभियोग दर्ता गर्ने योजना कसरी बन्यो भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले 'प्रधानन्यायाधीश महाअभियोगको कठघरामा' शीर्षकको मुख्य समाचारमा प्रस्ताव पारित गर्न गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुर्‍याउन हम्मे पर्ने उल्लेख गरेको छ।

राजधानी दैनिकले पनि महाअभियोगको योजना कसरी बन्यो भन्ने समाचारमा एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरालाई स्थान दिएको छ।

आर्थिक दैनिकहरू आर्थिक अभियान, कारोबार र आर्थिक दैनिकले समेत महाअभियोगको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालले पनि उक्त विषयलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्।

प्रतिपक्षी दलका नेता के भन्छन्?

उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्।

उक्त विषयमा छलफल गर्न आइतवार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि त्यस्तै छलफल भएको नेताहरूको धारणा छ।

तर सोमवार हुने संसदीय दलको बैठकले उक्त विषयमा थप निर्णय गर्ने बताइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि एमालेका नेताहरूले उक्त प्रस्ताव ठिक नभएको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

एमालेका उप-महासचिव विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर सत्तापक्षले "शान्त प्रतिपक्षमाथि ढुङ्गा हानेको" लेख्दै उक्त क्रियाको प्रतिक्रिया हुने उल्लेख गरेका छन्।

एमालेकै अर्का नेता विष्णु रिजालले उक्त प्रस्ताव पारित नहुने र त्यो सत्ता पक्षका लागि 'निल्नु न ओकल्नु हुने' दाबी गर्दै ट्वीट गरेका छन्।

एमाले सांसद् नवराज सिलवालले अहिलेको घटनालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगसँग जोडेका छन्।

अस्थिरताको चिन्ता

कतिपयले चाहिँ सत्ताधारी दलहरूको कदमले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तो चिन्ता गर्नेमा सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ताहरू पनि रहेका छन्।

विश्लेषक एवम् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शङ्कर तिवारीले महाअभियोग "आवेग र बदला"का लागि प्रयोग गर्नु नहुने उल्लेख गरेका छन्।

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ कांग्रेस र माओवादीको फरकफरक स्वार्थका लागि अहिले आएर राणालाई महाअभियोग लगाइएको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसका अर्का युवा नेता लोकेश ढकालले राजनीतिक दाउपेचले न्यायालय ध्वस्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

महाअभियोग दर्ता गर्नेका तर्क

महाअभियोग दर्ता गर्नेहरूले चाहिँ न्यायालयको साख जोगाउनका लागि अभियोग दर्ता गरेको दाबी गरेका छन्।

उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्तावकमध्ये एक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालय र संविधान नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएपछि महाअभियोग दर्ता गरिएको दाबी गरे।

उनले महाअभियोग बारे प्रमुख विपक्षीसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा एमालेले अब सत्ताधारीको कदमविरुद्ध सभामुख र सर्वोच्चका संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने थप चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने पनि लेखेका छन्।

एमाले त्यस्तो गरे सत्ताधारी के गर्छन् भन्ने प्रश्नमा गुरुङले त्यस्तो गर्नु एमालेको प्रतिशोध हुने बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलको भनाइ

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहिँ सत्ताधारीको कदमलाई "प्रतिपक्षीसँगको परामर्शविना ल्याइएको षडयन्त्रपूर्ण र नियोजित कदम" भनेको छ।

आइतवारको सचिवालय बैठकपछि उक्त दलका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उक्त कदमले लामो समयपछि सुरु भएको संवादको प्रक्रियालाई पनि बिथोल्ने बताएका छन्।

उनले "देशलाई नयाँ शिराबाट मुठभेडमा धकेल्ने" प्रपञ्चको रूपमा उक्त कदम आएको लेखेका छन्।

एमालेले सत्ताधारी दलको कदमले अदालतलाई सत्ताको "आदेश पालक बनाउने नियत" राखेको आरोप पनि लगाएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्नका लागि यस्तो कदम चालिएको पनि उसको आरोप छ।