एमाले विवाद: देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन, एकताको जिम्मा लिने वामदेवको प्रस्ताव

ओली पक्षले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो

तस्बिर स्रोत, TWITTER/SURYA THAPA

तस्बिरको क्याप्शन, ओली पक्षले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो
Published

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको शुक्रवार बसेको बैठक ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै शनिवार पुन: बस्नेगरी सकिएको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा एमालेभित्र विभाजन देखिएदेखि नै कुनै पनि पक्षका बैठकमा सहभागी नभएका नेता वामदेव गौतम पनि सहभागी थिए।

पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उक्त बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले सहभागिता नजनाएका बेला बैठकमा गौतमको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार "बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई दुईदिनभित्र फिर्ता लिन" निर्देशन दिएको छ।

त्यसका लागि आगामी सोमवारसम्मको समय दिइएको बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए।

यद्यपि उक्त कुरा ६ बुँदे निर्णयमा नसमेटिएको र त्यो छुट्टै निर्णय भएको बैठकमा सहभागी अर्का नेताले बताएका छन्।

नेपाल पक्षका २३ जना सांसदहरूले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा पनि देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

६ बुँदे निर्णयमा के छ?

बैठकमा सहभागी एमाले केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईका अनुसार उक्त ६ बुँदे निर्णयमा समसामयिक विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्।

उनले भने, "त्यसमा पार्टी एकताका लागि सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने काम गरियो।"

ओलीले भेट्नका लागि माधवकुमार नेपाललाई बोलाएको तर उनले आउन अस्वीकार गरेको बताएका छन्

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, ओलीले भेट्नका लागि माधवकुमार नेपाललाई बोलाएको तर उनले आउन अस्वीकार गरेको बताएका छन्

"त्यस्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यलाभको कामना र उहाँको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने निर्णय भयो।"

उनका अनुसार बैठकले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, चाँडोभन्दा चाँडो कोभिडको खोप ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै बाढीपहिरो पीडितलाई दिगो पुनर्वास गराउने उपाय चाल्न सरकारलाई आह्वान गर्नेलगायतका निर्णय पनि भएको भट्टराईले बताए।

वामदेवको प्रस्ताव र ओलीको जवाफ

उक्त बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकताको पहलका लागि आफूलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेको नेताहरूले बताए।

"वामदेव गौतमले एकताका लागि मलाई जिम्मेवारी दिनुस् भन्नुभयो, अनि अध्यक्षज्यूले प्रयत्न गर्नुस् भन्नुभएको छ," बैठकपछि एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने।

भट्टराईका भनाइमा चाहिँ गौतमले "मैले जिम्मा पाएँ भने" पार्टीलाई छिन्नभिन्न हुन दिन्न भनेका थिए।

त्यसको प्रतिउत्तरमा ओलीको जवाफ उदृत गर्दै उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले 'तपाईँलाई विशेष जिम्मा भयो तपाईँ लाग्नुस् तर तपाईँ विगतमा पनि ठिक ठाउँमा नउभिएकाले यो पार्टीमा समस्या उत्पन्न भयो। तपाईँले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने र अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई र पार्टी जोगाउने काँध हाल्नेलाई पनि उस्तैउस्तै देख्ने प्रवृत्ति ठिक भएन' भन्नुभयो।"

"तपाईँ अगाडि बढ्नुस् र एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुस् भनेर मौखिक रूपमा जिम्मेवारी दिने पनि काम भयो।"

बैठकमा ओलीले "अब आउने जाने गरिरहने हैन" भनेका र वामदेवले पनि जबाफमा "मैले एकता अभियान चलाएँ तपाईँहरू कोही पनि आउनु भएन" भनेका नेताहरूले जानकारी दिए।

त्यस्तै ओलीले भेट्नका लागि माधवकुमार नेपाललाई बोलाएको तर उनले आउन अस्वीकार गरेको बताएका थिए।

बिहीवार बेलुका ओली र नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको र त्यसबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको तामाङले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

नेपाल पक्षले बिहीवारको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो भने उक्त बैठकलाई पछि सार्न नेपाल पक्षका नेताहरूले अन्तिम समयसम्म कोसिस गरेको बताइएको छ।

खोप आउने आश्वासन

बैठकमा ओलीले अब चाँडै नेपालमा कोभिडको खोप उपलब्ध हुने बताएको नेताहरूले जानकारी दिए।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका तामाङले भने, "हामीले खोपका लागि पहल गरेका थियौँ त्यसअनुसार अब चाँडै आउँदैछ। सोहीकुरा प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको हो।"

समयमै आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

बिहीवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले पनि खोप ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।