कोभिड नेपालः कर्णालीमा मृतकका परिवारलाई दिने भनिएको राहत किन घोषणामै सीमित

कोभिड-१९ का कारण पति गुमाएकी दैलेखकी भविसरा थापा प्रदेश सरकारले दिने भनेको राहत रकम वर्ष दिन बितिसक्दा पनि नपाएको गुनासो गर्छिन्।

“राहत दिने भनेर रेडिओबाट भनिसकिएकोले सरकारले ढाँटेको त नहोला नि,” उनी भन्छिन्।

“बरु चाँडै रकम दिएको भए श्रीमान्‌को काजकिरिया गर्दा लागेको ऋण तिर्ने थिएँ, बचेको पैसाले छोराछोरीलाई पढाउन सहयोग पुग्थ्यो कि?”

आवश्यक काजगपत्र बुझाइसकेको हुनाले ढिलै भए पनि राहत रकम पाइन्छ कि भन्ने आस लागिरहेको उनी बताउँछिन्।

भविसराका पतिलाई कर्णाली प्रदेशमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्ति भएको मानिन्छ।

एक वर्षअघि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि उनको ज्यान गएको थियो।

पीडितको आस मर्दै

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि राहत दिन नसकेपछि कतिपय पीडित परिवार अब आस नै मर्न थालेको बताउँछन्।

कोभिड-१९ का कारण आफन्त गुमाएकी सुर्खेतकी लक्ष्मी रोकाय भन्छिन्, “राहत दिने भए त पहिले नै दिइहाल्थे, अब सायद दिँदैनन् होला। हाम्रो त आसै मरिसक्यो।”

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-१९ का कारण शनिवारसम्म २८९ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ।

तर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत्‌ राहतस्वरूप दिने भनेको एक लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि नपाउँदा मृतकका आफन्तले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

उनीहरू भन्छन्, "यदि राहत नै दिने हो भने तत्कालै दिनुपर्‍यो। नदिने हो भने किन हामीलाई आस मात्रै किन देखाउने?"

प्रदेश सरकारको आलोचना

हतारमा निर्णय गर्ने अनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारमा देखिएको विपक्षी दलको आरोप छ।

प्रमुख पतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेल भन्छन्, “सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अक्षमताको पराकाष्ठा हो।”

व्यक्ति र घटनैपिच्छे निर्णय मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाउनु जनताप्रति खेलवाड गरेको ठहरिने उनको तर्क छ।

कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ।

नेता कँडेलले कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई ढिला नगरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरे

राहत दिन किन ढिलो

तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने राहतसम्बन्धी नियमवाली संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ।

बजेटमा उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान केही कानुनी जटिलता देखिएकाले तिनलाई सल्टाएर यसै आर्थिक वर्षभित्रै राहत दिने गरी काम अघि बढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपाली दाबी गर्छिन्।

कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ले गरे पनि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड नहुँदा राहत दिन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले बताए।

“भर्खरै नियमावली संशोधन गरेर रकम माग गरिएको छ। रकम आउनेबित्तिकै राहत वितरण सुरु हुन्छ।”

राहत भनेको दुई-चार दिनभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले त्यतातिर खासै ध्यान नदिएको कतिपयको गुनासो छ ।

बेलैमा राहत दिने व्यवस्था मिलाए मृतकका आफन्तलाई किरियाजस्ता खर्च टार्न र घरायसी व्यवहार धान्न केही सहज हुने पीडित परिवारको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न र रोजगारी दिने भनेर घोषणाका कुरा पनि अलपत्र परेको उनीहरू बताउँछन्।