कोभिड नेपाल: निषेधाज्ञा लागेपछि 'सस्तोमा पनि तरकारी बिकेन, खाडलमा पुरियो'

नुवाकोटका किसानहरू निषेधाज्ञा जारी रहँदा आफूहरूले फलाएको तरकारी बिक्री गर्न समस्या भएको बताउँछन्।

निषेधाज्ञाको बेला अत्यावश्यक सामान ढुवानी गर्न पाउने भनिए पनि ग्रामीण भेगमा भएका उत्पादनले बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

नुवाकोट जिल्ला ताकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का दीपक खनाल आफ्नो खेतमा उत्पादित तरकारी बेच्न नपाएपछि लगानी समेत उठाउन नसक्ने चिन्ताले सताएको सुनाउँछन्।

कैयौँ रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका बेला स्वदेशमै कृषि उत्पादनलाई जोड दिने उद्देश्यले विगत तीन वर्षदेखि युवाहरू मिलेर कृषि फर्म सञ्चालन गरेको खनालले बताए।

उनीहरूले स्थानीय बजार, सदरमुकाम विदुर र काठमाण्डू लगेर विक्री गर्दै आएका थिए।

अहिले गोलभेँडा, बन्दा, खुर्सानी, भान्टा, काँक्रो, घिरौँला, सिमी लगायतका तरकारी तयार भए पनि विक्री गर्न पाएका छैनन्।

उनले भने, "हाम्रो तरकारी खेर गयो, केही कुहिएर गयो, केही काटेर खाल्डोमा हाल्यौँ।"

"सरकारले अहिलेको अवस्थामा उत्पादन भएका तरकारीहरूलाई शीतभण्डारमा राखेर पछिको लागि हुने त्यस्तो सोच बनाएर काम गरे हुन्थ्यो, हामी कृषकको समस्या बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो।"

केही तरकारी गाउँगाउँ डुल्दा सस्तोमा विक्री भएको तर केही नबिकेर खाल्डोमा फाल्न बाध्य भएको उनले बताए।

किस्ता तिर्न 'मुस्किल'

कतिपय कृषकले ऋण लिएर तरकारी खेती गर्ने गरेका छन्

तर अहिले पहिलाभन्दा तीन गुणा कम मूल्यमा तरकारी बेच्नुपर्दा ब्याङ्कमा किस्ता तिर्न समेत समस्या भएको तार्केश्वर गाउँपालिका कृषक नवराज ढकालले बताए।

उनले भने, "करेला, बोडी र भिन्डी निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा पहिला ८० देखि १०० रुपैयाँ किलो सम्ममा विक्री हुन्थ्यो। अहिले १५/२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री गर्न बाध्य भएको छु। लगानी पनि उठेन अहिले ब्याङ्कमा किस्ता तिर्न समेत समस्या भएको छ।"

नुवाकोटमा करिब ३,२०० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा कृषकले तरकारी खेती गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले जानकारी दिएको छ।

कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री, कृषिवस्तु तथा कृषि निर्माणका सामग्रीहरू ढुवानीको लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत् सिफारिस गरी सहज बनाएको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख केशव खनालले बताए।

उनले भने, "जसको व्यक्तिगत सवारी साधन छ र जिल्ला प्रशासनमार्फत् सिफारिस गरिदिएकाहरूले बेच्न पाउनुभएको छ तर व्यक्तिगत सवारी नभएकाहरूलाई भने समस्या नै छ। तर निजी सवारी साधन नभएका कृषकहरूलाई भने समस्या भएको छ त्यसबारे के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ।"