कोभिड नेपाल: गैरसरकारी संस्थाहरूले कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गरिरहेका छन्

कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा मुख्यतः स्वास्थ्य सामग्रीसहित त्यस्तो सहयोग परिचालित भएको समाज कल्याण परिषद्का एक उपनिर्देशकले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्षले सरकारी निकायसँगको समन्वयमा पछिल्लो सहायता उपलब्ध गराइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना नरहेको बताए।

उनका अनुसार महामारीकै अवस्था रहेको र जिल्लाहरूमा लकडाउन लगाइएको हुनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा तत्कालै केन्द्रित हुन नसकिएको हो।

कस्तो सहयोग

समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न ७६ वटा संस्थाका एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका कोभिड महामारीसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अघिल्लो महिना सरकारले सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको थियो।

त्यसका लागि परिषद्ले ती संस्थाहरूले स्वीकृत गराएका कार्यक्रममा बजेट तोकिएको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको थियो।

भट्टराई भन्छन्, “अहिलेसम्म १० वटा जति नयाँ परियोजना आएका छन्। अरू चाहिँ हामीले रकमान्तरको लागि अनुमति दिएका परियोजना हुन्।”

उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले अहिलेसम्म प्राप्त सहयोगमा स्वास्थ्य उपकरण र आइसोलेशन किटहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताए।

कस्ता सामग्री हस्तान्तरण

समाज कल्याण परिषद्ले अघिल्लो साताको अन्त्यसम्ममा आइसोलेशन किट, अक्सिमिटर र पीपीई समेतका सामग्री १२ लाखभन्दा बढी परिमाणमा प्राप्त भएको जनाएको छ।

त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डर करिब दुई हजार थान र पीसीआर टेस्ट र लगभग १० हजार एन्टिजन टेस्ट र त्यसका लागि आवश्यक रासायनिक पदार्थ सङ्घसंस्थाहरूले उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आठवटा अक्सिजन प्लान्टका लागि सहयोग उपलब्ध गराइएको र साढे ४०० वटाभन्दा बढी अक्सिजन सहितको आइसोलेशन र अस्पताल बेड सञ्चालन गरिएको परिषद्को भनाइ छ।

उक्त सहयोगहरू सरकारी संयन्त्रहरूसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिएको र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको परिषद्को अनुगमन एवं मूल्याङ्कन विभागका प्रमुख समेत रहेका भट्टराई बताउँछन्।

उनले थपे, “यो सहयोगको ठूलो हिस्सा सङ्घीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग मिलेर आठवटा संस्थाहरूले आइसोलेशन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हामीले सबै प्रदेश र जिल्लामा नागरिक समाजको अगुवाइमा द्रुत प्रतिकार्य टोली बनाएका छौँ र सङ्घसंस्थाहरूले साप्ताहिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।”

सरकारसँग कस्तो समन्वय

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ।

उनले भने, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल भित्रका सङ्घसंस्थाले ल्याएका सरसामान कहाँ आवश्यक छन् त्यहाँ दिनेगरी काम गरिएको छ। जिल्लाहरूमा पनि हामी सीधै काम गर्नेभन्दा पनि स्थानीय पालिकाहरू र वडा कार्यालयहरू अनि जिल्लास्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर काम गरेका छौँ।“

उनले समाज कल्याण परिषद्ले अगुवाइ गरेको भन्दै समन्वयन भइरहेको र सहयोग एवं राहत दुरुपयोग हुने अवस्था नरहेको बताए।

नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएशन अफ इन्टरन्याश्नल एनजीओज इन नेपाल (एआईएन) ले आफू आबद्ध धेरै संस्थाहरू अहिलेको अभियानमा संलग्न भएको जनाएको छ।

समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक भट्टराईले मङ्गलवार मात्रै सङ्घसंस्थाहरूले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने ढाँचालाई अन्तिम रूप दिइएको जानकारी दिँदै अर्को हप्ताको अन्तिमसम्ममा सहयोगको परिचालनको अवस्थाबारे अझ स्पष्ट चित्र आउने जानकारी दिए।

खर्च विवरण

अघिल्लो साता बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले यो वर्षको फागुनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको लागि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गरी कार्यक्रम गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए।

देशभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरूले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ।

महामारीको पहिलो लहरयता स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाले लगभग पौने दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको यसअघि समाज कल्याण परिषद्ले बताएको थियो।

विक्रम संवत् २०७६ असारसम्म ५०,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आफूसँग ६,००० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था आबद्ध रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घले जनाएको छ।