प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : खोप देखि सरकारका नीतिसम्मका केही मूख्य प्रसङ्ग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकहरूका लागि "दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने" बताएका छन्।

शुक्रवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कोरोनाभाइरस महामारीमाथि विजयका लागि खोप अनिवार्य रहेको बताउँदै खोपको उपलब्धताबारे जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका हुन।

''पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाडने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,'' प्रधानमन्त्रीले भने।

नेपालले ३२ लाख भन्दा बढी खोपका मात्रा अनुदान मार्फत प्राप्त गरेको छ भने खरिदबाट १० लाख मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ।

कोभिड विरुद्धको लडाइँको अग्र मोर्चामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी चालक तथा सफाइकर्मी र निजामती सेवाका राष्ट्रसेवकहरू कार्यरत रहेको बताउँदै उनीहरूको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने ओलीले जानकारी दिए।

''अग्रपङ्क्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्डनीय मानिनेछ,'' उनले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा

'ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन'

राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने सरकारका प्रयासमा पटक पटक अवरोध सिर्जना भएको ओलीले दाबी गरे।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको उनले स्पष्टोक्ति दिएका छन्।

''दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट देखिन्थ्यो। तर यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्,'' उनले भने।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिकाबीच ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नरहेको समेत ओलीले दाबी गरेका छन्।

''निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्‍याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु,'' उनले भने।

''परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशङ्का छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु - आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्।''

तीन वर्षमा उल्लेख्य प्रगति

नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको र कोभिड महामारी सुरु हुनु अगाडि आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो रहेको उनले उल्लेख गरे।

''पहिलोपल्ट निर्यात व्यापारले एक खर्बको लक्ष्य नाघेको छ, व्यापार घाटा घट्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै र श्रम शक्ति बाहिरिने क्रम घट्दै छ,'' ओलीले भने।

''तीन वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ।''

सरकारका प्राथमिकता

सम्बोधनका क्रममा सरकारको प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण र यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरी अघि बढाउने रहेको ओलीले बताए।

यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाई मार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने र कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

जनशक्तिको विकासमा सरकारको जोड रहने सङ्केत गर्दै उनले उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिने पनि बताए।

''श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ,'' उनले भने।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइने बताँउदै ओलीले भने:

''ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समय समयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ।''