माओवादी पूर्व लडाकू: नेकपाका दुवै समूह किन होडबाजी गर्दैछन्

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखा परिरहेको विभाजनसँगै दुवै पक्षका नेताहरूले दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी पूर्व लडाकूहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहका नेताहरू अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल र उनीहरूको समूहका नेताहरूले अलग अलग रूपमा पूर्व लडाकूहरूसँग भेला र अन्तरक्रिया गरेका छन्।

आठ वर्षअघि पूर्व लडाकूहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त भएको ठानिएको थियो।

आफूहरूलाई राज्य र विभिन्न दलहरूले बेवास्ता गरिरहेको बताउने पूर्व लडाकूहरू यतिबेला सरकारले पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणित गरिएका पूर्व लडाकूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनर्स्थापना प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका एक जना पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीले अहिले देखिएको तानातानको अवस्था स्वाभाविक भएपनि कुनै एक पार्टीले अख्तियार गर्ने नीतिले मात्रै विगतमा राहत नपाएका पूर्व लडाकू र बालसैनिकका समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन्।

ओली पक्षमा लागेको समूहको भनाइ के छ?

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन 'अनमीन'ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना पूर्व लडाकूलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो।

त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई बाल सैनिक वा ढिलो गरी भर्ना भएका व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

प्रमाणीकरण गरिएका पूर्व लडाकूहरूलाई नगद सहितको अवकाश प्याकेज वा नेपाली सेनामा समायोजनको विकल्प दिइएको भएपनि, वाइसीएलमा आवद्ध भएका पूर्व लडाकू, राष्ट्रसंघले बाल सैनिक तथा ढिलो भर्ना भएका भनेर दर्ता गरेका पूर्व लडाकूहरूलाई खाली हात पठाइएको थियो।

यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले बालुवाटार र बुटवलमा पूर्व लडाकू समूहसँग अन्तरक्रिया र भेला आयोजना गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा विभिन्न आन्दोलनमा घाइते, शहीद र बेपत्ता भएका ‘लोकतन्त्रका योद्धा’हरूका लागि सम्मान र परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न माघको दोस्रो साता कार्यदल गठन गरेको थियो।

फागुन १ गते बुटवलमा आयोजित सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले घाइते, लडाकू र सबै पक्षका पीडितहरूलाई सम्मान गर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि 'जनयुद्ध दिवस'को दिन पारेर फाल्गुन २ गते ओली पक्षले बुटवलमा पूर्व 'जनसेना'को भेला आयोजना गरेको थियो जसमा झण्डै ५ सय सहभागी रहेको आयोजकहरू बताउँछन्।

ओली पक्ष नजिक रहेको 'पूर्व जनमुक्ति सेना केन्द्रीय समन्वय समिति'का अध्यक्ष तथा पूर्व डिभिजन उपकमाण्डर दुर्गाप्रसाद चौधरी भन्छन्, “हामीले सरकारलाई हाम्रो इतिहास बचाउने काम तपाईँहरूले गरिदिनुभयो अब जीवन बचाउने काम पनि गरिदिनुहोस् भनिरहेका छौँ। शरिर अङ्गभङ्ग भएका साथीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ।”

उनले थपे, “हिजो हामीलाई लडाइयो र भिडाइयो तर जसले नेतृत्व गर्नुभयो उहाँहरूले हामीलाई सडकमा नै छाडिदिनुभयो भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ। हामीले बुटवलमा गरेको भेलाबाट राजनीतिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले जुन खालको अपेक्षा राखेको छ त्यसमा साथ दिन हामी तयार छौँ त्यसका लागि संस्थागत रूपमा केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।”

विगतमा माओवादी 'जनमुक्ति सेना'को छैठौँ डिभिजनका उपकमाण्डर रहेका चौधरीले सम्मानपत्र दिने सरकारी निर्णय महत्त्वपूर्ण भएपनि बाहिरै राखिएका कारणले राष्ट्रसंघीय निकायको प्रमाणिकरणमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरे।

राज्यले उपलब्ध गराउने सम्मानपत्रका आधारमा पूर्व लडाकूहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि कम्तीमा १० लाख रूपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्ड पक्षका कमाण्डरको जवाफ यस्तो छ

ओली पक्षले सशस्त्र विद्रोहमा सहभागीहरूप्रति सहानुभुति व्यक्त गर्न थालेसँगै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल खेमाले पूर्व लडाकूहरूलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास अघि बढाएको छ।

अध्यक्षद्वयको उपस्थितिमा अघिल्लो साता राजधानीमा त्यसका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको र सबै प्रदेशमा भेलाको आयोजना गरि औपचारिक रूपमा नै सङ्गठन निर्माण गरिने पूर्व कमान्डर समेत रहेका प्रचण्ड पक्षीय नेता युवराज दुलाल ‘शरद’ बताउँछन्।

उक्त भेलामा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पूर्व कमाण्डरहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा सहितका नेता सहभागी रहेको बताइन्छ।

दुलालका अनुसार देश विदेशमा त्यसै भौँतारिनुपरेकाले “प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जनमुक्ति सेनाको भावनालाई खेलेर” दुरुपयोग गर्न सक्ने धारणा पनि उक्त छलफलमा उठेको थियो।

त्यसको जवाफमा प्रचण्डले पूर्व लडाकूहरू विचारद्वारा स्पष्ट भएकाले कसैले प्रयोग गर्न प्रयास गरेपनि प्रयोग नहुने धारणा राखेका थिए।

दुलाल भन्छन्, “पछिल्लोपटक सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन, घाइतेको उपचार जस्ता विषयहरूलाई लिएर बालुवाटारमा बोलाउने हामी संरक्षण गर्छौँ भन्ने लगायतका गतिविधिलाई हामीले भावनामाथि प्रहार गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छौँ।"

उनले थपे, "हामी साक्षी नै छौँ पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदा घाइते, अपाङ्गको उपचारका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन खोज्दा हिजो गठबन्धन सरकारमा होस वा प्रतिपक्षमा हुँदा नदिने उहाँहरू नै हो।”

उनका अनुसार समायोजन तथा पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढेसँगै दुईवटा पूर्व लडाकूको सङ्गठन बनेपनि पार्टीगत रूपमा नबनेकाले त्यसलाई महत्त्व दिइएको थिएन।

तर पछिल्लो भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व कमाण्डरहरूलाई जनसेनाको प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरी राष्ट्रिय भेलाको तयारी गर्न निर्दशन दिएका छन्।

बहिर्गमित लडाकू पनि तानातानमा

नेकपामा देखिएको फुटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको पूर्व लडाकूहरूको भेलामा सहभागी भएका पूर्व बाल सैनिक तथा जनमुक्ति सेना नेपाल सङ्गठनका उपाध्यक्ष लेनीन बिष्ट आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक भएको बताउँछन्।

उनले भने, “उहाँहरू हाम्रो माग मुद्दाको विषयमा सकारात्मक हुनुहन्छ। राजनीतिक रूपमै आवद्ध हुनेबारे पनि छलफल भएको छ। तर ठ्याक्कै प्रवेश नै गरिसकेको अवस्था छैन।”

उनले पूर्व लडाकूहरूलाई “लोकतान्त्रिक योद्धा” घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको तर राजनीति र रोजगारीमा कसरी जोड्ने भन्ने छलफल भइरहेको बताए।

बहिर्गमित पूर्व लडाकूहरूलाई पनि आफ्नो संगठनले प्रतिनिधित्व गरिरहेको बताउने बिष्ट नेकपाको फुटको प्रभाव पूर्व लडाकूहरूमा पनि देखिएको सुनाउँछन्।

उनले भने, “पार्टी भित्रको समस्याले गर्दा केही साथीहरू छुट्टिनुभएको छ। केही आफ्नै ढङ्गले लबी गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक सङ्कटको अवस्थामा जनमुक्ति सेनालाई सबै पक्षले स्मरण गर्नुलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। परिवर्तनको संवाहक भएकाले सम्झिनु सही हो। तर यसलाई खिँचातानीको मात्रै विषय बनाउनु हुँदैन।”

बिष्टको समूहबाट अलग पूर्व बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष रमेश बसेलले आफूहरू ‘कुनै पक्षसँग उभिन नचाहेको’ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “हाम्रो मुद्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको कारणले गर्दा हामीले जुनसकै पार्टीको सरकार भएपनि यो मुद्दा हल गर्नु राज्यको दायित्व हो भनिरहेका छौँ।”

उनले थपे, “कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा जोडिने विषय हाम्रो अधिकारिक धारणा होइन। त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूले सङ्गठन वा जनमुक्ति सेनाको नाम बेच्ने मात्रै काम गर्नुभएको छ।”

शान्ति प्रक्रियाको विषय भएकाले आफ्ना माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र हिजो द्वन्द्वमा सहभागी गराएकाले त्यसलाई पूरा गराउन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पहलकदमी लिनुपर्ने बसेल बताउँछन्।

आफूहरूले सम्मान, आर्थिक प्याकेज र जेलमा रहेका पूर्व लडाकूको रिहाइको माग राखिरहेको उनले जानकारी दिए।

शान्ति प्रक्रियाका विज्ञ के भन्छन्?

पूर्व लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका लागि गठित तत्कालीन प्राविधिक समितिका संयोजक पूर्व रथी बालानन्द शर्मा नेपालमा देखिएको राजनीतिक सङ्क्रमणले अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति भएमात्रै विगतमा छुटेका लडाकू तथा बाल सैनिकको व्यवस्थापन हुनसक्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार राष्ट्रसंघको प्रमाणिकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ पूर्व लडाकू बाहेक अन्य राज्यबाट उपलब्ध गराइएका अवसरबाट वञ्चित भएका थिए।

त्यसमा तात्कालिन माओवादी नेतृत्वले परिआए सङ्घर्ष गर्न भन्दै आफ्नो सङ्गठन वाइसीएलमा राखेका पूर्व लडाकू, बाल सैनिक र राहत नपाएका कैयौँ घाइते तथा अपाङ्गहरू पर्ने उनी बताउँछन्।

शर्माका अनुसार नेकपामा देखिएको पछिल्लो विभाजनले ‘मर्का परेको ठानिरहेका त्यस्ता समूहले भाउ पाएको जस्तो’ देखिएको छ।

उनले थपे, “अहिले एकातर्फको नेताले हामी दिन्छौँ भनेर भन्ने र अर्कोले उनीहरूले झुक्क्याउँछन् हामी चाहिँ दिन्छौँ भनिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि मौकाको फाइदा आइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिन त कसले के दिन्छन् थाहा छैन। राज्यको पैसा त्यसै दिन मिल्दैन कानुन अनुसार जानुपर्छ।”

उधारो कुरा गर्दा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै शर्माले ‘होडबाजी गर्नुभन्दा दुवै पक्षले सँगै मिलेर’ पूर्व लडाकूको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

पूर्व लडाकूहरू नेकपाबाहेक पूर्व माओवादीबाट चोइटिएर बनेका नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको दल सहित विभिन्न साना समूहहरूमा पनि आवद्ध रहेको पाइएको छ।