सरकारसँग सहमतिपछि उखु किसानको अबको बाटो

चिनी उद्योगले उखुको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका किसानहरूले राजनीतिक परिस्थितिका कारण केही पछि हटेर सरकारसँग सहमति गरेको जनाएका छन्।

चार बुँदे सहमतिसँगै राजधानीमा जारी किसानको धर्ना सोमवार साँझबाट अन्त्य भएको छ।

तर उखु किसान सङ्घर्ष समितिले पाँचजना प्रतिनिधिहरू काठमाण्डूमै बसेर सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने जनाएको छ।

धर्नाको नेतृत्व गरिरहेका समितिका सर्लाही शाखाका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले देखाएको कानुनी संरक्षण र अग्रसरताको बाटोले यसपटक आशावादी भएको बताएका छन्।

मिश्र भन्छन्, "आन्दोलनका लागि गाउँबाट काठमाण्डू हिँड्ने बेलामा हामी सबै रकम भुक्तानी लिएर मात्रै रोकिने सोचेका थियौँ।"

"अहिले पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको जस्तो कानुनी प्रक्रियाको पत्र नै देखाएपछि हामी आश्वस्त भएका हौँ।"

सहमतिमा के छ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौतामा बक्यौता रकम २१ दिनभित्र भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

उक्त सम्झौतामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको सम्पत्ति र नगद कारोबार रोक्का राख्ने एवम् पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेजस्ता कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी भन्छन्: "कतिपयले अहिले नै भुक्तानी दिइरहेका छन्। बाँकी तिराउने व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने र दिइएको समयभित्र भुक्तानी नभए थप कारवाही अघि बढाउने कुरा भएको छ।"

किसान र उद्योगीका अन्य समस्याको अध्ययन गरि दीर्घकालिन सुझाव दिन सरकार, किसान र उद्योगीहरू सहितको एउटा प्राविधिक समिति समेत बनाएर १२० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख छ।

तौल काँटाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले यसअघि गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान भनिएको छ।

समस्या: बक्यौताका फरक-फरक दाबी

उखु किसानहरूले अहिलेसम्म उद्योगबाट आफूहरूले ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्।

तर सरकारले अहिलेसम्म ६५ करोड रुपैयाँसम्मको त्यस्तो दाबीलाई स्वीकार गरेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।

मिश्र भन्छन्: "बाँकी २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई विवादित मानेर प्राविधिक समितिले त्यसको अनुसन्धान गर्ने र जति रकम निस्कन्छ त्यसलाई भुक्तान गराउने जिम्मा समेत उद्योग मन्त्रालयले लिएको छ।"

समितिले उक्त समितिले उखु किसानविरुद्ध अहिलेसम्म भएका 'घोटाला'को अनुसन्धान गर्ने समेत बताएका छन्।

प्रवक्ता रेग्मी थप्छन्: "अनुदान रकम, मूल्य एवम् उखु र चिनी उत्पादनसँग जोडिएका अन्य विषयमा अर्थ, कृषि, गृह र उद्योग मन्त्रालय मिलेर उद्योगी र किसान समेत हुने गरी प्राविधिक समिति गठन हुने सम्झौता गरिएको हो।"

किसानहरूले जबरजस्ती उद्योगीहरू घटाएको भनिएको प्रतिक्विन्टलको दर, सरकारी अनुदानमा भएको अनियमितता र नापतौलका विषयहरूमा समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

उनीहरूले उक्त समितिबाटै उखु बुझाएपछि भुक्तान हुनुपर्ने समय सीमाको टुङ्गो लगाइनुपर्ने समेत बताएका छन्।

उनीहरूले बजारको उत्पादन र बजारको चक्रलाई हेरेर १६ दिनभित्र किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।