पूर्वकर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगाउन निवृत्तीभरण रकम ब्याङ्क खातामा
अवकाश जीवन बिताइरहेका लाखौँ भूतपूर्व निजामती कर्मचारीहरूलाई निवृत्तीभरण सुविधा लिन ब्याङ्कमै जानुपर्ने नियमलाई सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण खातामै रकम राखिदिने अस्थायी व्यवस्था गरेको छ।
गत आइतवारबाट लागु हुने गरी नयाँ नियम ल्याइएको हो।
यसबाट झन्डै तीन लाखको सङ्ख्यामा रहेका पूर्व निजामती कर्मचारीहरूले निवृत्तीभरण रकम लिन सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर ब्याङ्कमा लामबद्ध हुन नपर्ने भएको छ।
गत चैत्रबाट लकडाउन शुरू भएपछि सङ्क्रमणको जोखिमका कारण अवकाशप्राप्त थुप्रै कर्मचारीहरू ब्याङ्क पुग्न नसकेका कारण उनीहरूको खाता रोक्का भएको थियो।
अब खातामै रकम
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट निवृत्तीभरण रकम लिने गरेका सुर्खेत वन कार्यालयका पूर्वकर्मचारी लिलाराम लामिछानेले गत चैत्र महिनापछि रकम लिन पाएका थिएनन्।
सरकारी नियम अनुसार निवृत्तीभरण रकम लिनका लागि हरेक छ महिनामा ब्याङ्कमा उपस्थित भई खाता नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेमा रकम जम्मा नहुने व्यवस्था छ।
मृत्युपछि पनि सो सुविधा प्राप्त नहोस् भन्ने उदेश्यले सरकारलेयो कडा प्रावधान राखेको हो।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर भएपनि लामिछाने खाता 'एक्टिभ' गर्न सुर्खेत पुगे।
ब्याङ्कमा उनले सरकारले मङ्सिर महिनासम्मको रकम खातामै प्राप्त हुने जानकारी पाए।
लामिछाने भन्छन्, "दुई दिन अगाडि थाहा भएको भए जोखिम मोलेर यहाँसम्म आउनुपर्ने थिएन। तर यो सुविधा राम्रो छ।"
अन्यौलको स्थिति अन्त्य
सरकारले सङ्क्रमणको जोखिमका माझ ६० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई घरबाट बाहिर नकिस्कन सुझाव दिएको तर निवृत्तीभरण खाता नवीकरण गर्न ब्याङ्कमै पुग्नुपर्ने प्रावधानले अन्योल बनाएको थियो।
यसै अवस्थाका मध्यनजर गर्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अस्थायी व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
कार्यालयका सह-महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल भन्छन्, "पेन्सन लिनेहरु ६० वर्षभन्दा माथिका हुने नै भए। उनीहरु बाहिर निस्किँदा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने देखियो।"
"त्यसैले विशेष परिस्थितिमा तत्काल ब्याङ्कमा उपस्थित नगराईकन उनीहरुको खाता सक्रिय बनाउने काम गरिएको हो। यसले उनीहरूला सुरक्षित रहन सहयोग पुग्ने विश्वास छ।"
तीन लाख लाभान्वित
कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाए अनुसार यो व्यवस्थाले हाल झन्डै तीन लाख लाभान्वित हुनेछन्।
पूर्वकर्मचारीले मासिक ८,००० देखि ६५,००० रुपैयाँसम्म पाउँछन्।
गतवर्ष निवृत्तीभरणमा मात्र राज्यकोषबाट साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मुक्ति रेग्मी भन्छन्, " चैत्रदेखि अहिलेसम्म थुप्रैको खाता रोकिएको थियो। अब सबैको खाता खुलेको छ र त्यहाँ रकम जम्मा हुन्छ।"
अस्थायी व्यवस्था
यो व्यवस्था आगामी मङ्सिर मसान्तसम्मको लागि मात्र गरिएको हो।
त्यसपछि भने छ महिनामा ब्याङ्कमै पुगेर खाता सक्रिय गराउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारी अस्थायी सुविधा शुरू गरेको घोषणा गरेसँगै कतिपयले सरकारले उमेर ढल्केका कर्मचारीहरूको अप्ठेरोलाई स्थायी रूपमै समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
लामिछाने भन्छन्,"यो व्यवस्था स्थायी हुनुपर्यो अनि रकम सुर्खेत वा काठमान्डू जहाँबाट पनि निकाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो।"
सह-महालेखा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार त्यसको लागि प्रयास भइरहेको छ।
उनी भन्छन्, "लामो समय राज्यको सेवा गरेकाहरूलाई घरबाट नै सेवा प्राप्त होस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ। बायोमेट्रिक वा अन्य कुनै सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।"
