संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै अड्किएका विवादास्पद विधेयक

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै चर्चामा रहेका केही विधेयक र सम्झौता अलपत्र परेका छन्।

बैशाख २६ गते सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा विवादस्पद बनेका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र अमेरिकी अनुदान एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पारित हुने ठानिएको थियो।

यीमध्ये लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका र महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर अड्किएका छन्।

बर्खे अधिवेशनका क्रममा संविधान संशोधन विधेयक र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध विधेयकलगायत ११ वटा विधेयक पारित भएको र तीमध्ये नौ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रतिनिधि सभा विधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख झलक सापकोटाले बताए।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर समस्यामा रहेकाहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा कर्मचारी विधेयक रोकिँदा प्रदेशले यससम्बन्धी कानुनहरू बनाउन सकेका छैन।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्र नेताहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएका बेला बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले संसद्लाई बिहीवार ५ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न पत्र पठाएकी थिइन्।

अलपत्र परेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू यसप्रकार छन्:

१. नागरिकतासम्बन्धी विधेयक

संसद्‌मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत साता नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहे गर्दा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै पाउने प्रावधान भारतसहित सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुने भनिएपछि उक्त निर्णयको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलगायत तराई केन्द्रित दल उभिँदै आएका छन्।

२. सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक

नागरिकताजस्तै गरि लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको र पारित हुन नसकेको अर्को विधेयक सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक हो।

उक्त विधेयक असहमतिका माझ गत साता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले उक्त विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेका छन्।

३. सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका माझ संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यो बर्खे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन।

उक्त विधेयकका प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

उक्त विधेयकमा राखिएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएका छन्।

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने विषयलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको भन्दै काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको छ।

उक्त विधेयकको मस्यौदा बनेदेखि नै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आइरहेका छन्।

विकास समितिले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर कानुन बनेमा त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निकै साँघुरो बनाउने उनीहरूको तर्क छ।

४. एमसीसी

अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमै रहेको छ।

यो अधिवेशनबाट विवादास्पद बनेको उक्त सम्झौता पारित गराउनुपर्ने भए पनि पार्टीभित्रै यसको विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन।

यसैबीच यही साताको सुरुमा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नभएकोबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको थियो।