कोरोना भाइरस: ज्वरो नाप्ने यन्त्रको त्यो कालोबजारी जसले नेपाली कूटनीतिको अँध्यारो पाटो देखायो

नेपाल सरकारले कालोबजारीको आरोप लागेका किर्गिज गणतन्त्रका अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई बर्खास्त गरेसँगै परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले त्यो पद प्राप्त गर्ने प्रकियामा व्यापक बेथिति रहेको बताएका छन्।

उनीहरूले त्यसमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विभिन्न देशका सिफारिसका आधारमा नेपालमा नियुक्ति दिने समयमा र नेपालका तर्फबाट विदेशमा नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान नदिइएको उनीहरूको तर्क छ।

किर्गिज गणतन्त्रका अवैतनिक वाणिज्यदूत सुलभ अग्रवाललाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका लक्षण जाँच्ने थर्मल गनको कालोबजारीमा पक्राउ भएका विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै चासो प्रकट गरेको थियो।

सङ्कर समूहका सञ्चालक रहेका अग्रवाललाई पदबाट बर्खास्त गर्नुका साथै नेपालमा रहेका सबै अवैतनिक वणिज्यदूतहरूलाई दिइँदै आएको नीलो नम्बर प्लेट र सवारीसाधनमा झण्डा राख्ने अधिकार तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

तर अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले एउटा घटनालाई हेरेर सबैलाई एउटै घानमा हाल्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विवादको असर के?

प्रहरीले ३,५०० रुपैयाँ पर्ने थर्मल गनलाई चार गुणाभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने प्रयास गरेको अग्रवाललाई आरोप लगाएको छ।

सो बिक्रीका लागि उनले अवैतनिक वाणिज्यदूतको हैसियतमा प्राप्त गरेको नीलो नम्बर प्लेट र गाडीमा झण्डा हाल्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनलाई अवैतनिक वाणिज्यदूतले पाउने नम्बर प्लेट सहितको सवारीसाधनमा थर्मल गनसहित पक्राउ गरिएको थियो।

खासगरी आफ्ना नागरिकको स्वार्थ रक्षा गर्न, प्रवेशाज्ञाजस्ता सेवा उपलब्ध गराउन र दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्न तलब नलिई काम गर्ने भनेर नियुक्त गरिने गरिएका अवैतनिक वाणिज्यदूतका हकमा कायम थिति र उत्तरदायित्वको अभावलाई यो प्रकरणले सतहमा ल्याएको पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यहाँ झण्डा हल्लाएर हिँड्न पाइने भएकाले एउटा व्यापारिक घरानाले लिएपछि अर्कोले पनि लिनुपर्ने प्रतिस्पर्धा छ।"

"त्यसका लागि विभिन्न ढङ्गले सबै पक्षलाई प्रभाव र पहुँचमा पारेर उताको सरकारबाट सिफारिस लिने र यहाँ पनि प्रभाव प्रयोग गरेर नियुक्ति लिने अनि राज्य संयन्त्रमा सर्वत्र पहुँच कायम गर्ने अभ्यास छ।"

आचार्य थप्छन्: "कति मानिसहरूले आफ्नो व्यवसायजस्तो गरेर पुस्तैनी यो पद चलाएका छन्। कसैको छोराले चलाइरहेको छ। मैलै बुझे अनुसार यो पद त्यस्तो खालको होइन तर यसमा राज्यको ध्यान गएको छैन।"

सम्भावित जोखिम

सन् १९६३ को कन्सुलरसम्बन्धी भियना महासन्धिले अवैतनिक वाणिज्यदूतको नियुक्ति र अधिकारबारे चर्चा गरेको छ।

नेपालले २०३९ सालमा जारी गरेको अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियममा कुनै पनि विदेशी सरकारले नेपाली नागरिकलाई अवैतनिक वाणिज्यदूतको पदमा प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक जीवनमा सम्मानित रहेको र फौजदारी वा वित्तीय कसुरमा सजाय नपाएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पहुँचवाला व्यक्ति सिफारिस हुने भएकाले गम्भीर मूल्याङ्कनविना नियुक्ति दिइए अवान्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले समेत त्यस्तो जिम्मेवारी पाउने जोखिम देखिएको परराष्ट्रविद्‌ दिनेश भट्टराई बताउँछन्।

उनले भने, "नियुक्त गर्दा सिफारिस गर्ने देशले व्यक्तिको हैसियत के छ र सरकारमा कतिको पहुँच छ, त्यो हेर्छन्।"

"हामीले चाहेको बेलामा त्यहाँको सरकारको शक्ति केन्द्रमा त्यो व्यक्तिले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो पनि हेरेर सिफारिस गर्छन्।"

"आफ्नो देशका नागरिकको सुरक्षा, व्यापारजस्ता सम्बन्ध विस्तार गर्ने सामर्थ्य पनि हेरिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र र देशको आकार हेरिेर नेपालमा जति बग्रेल्ती अवैतनिक वाणिज्यदूत संसारमा अन्यत्र कतै पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।"

नेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदूतको हैसियत पाउने लगभग ५० मध्ये धेरैजसो व्यापारिक घरानासाग आबद्ध छन्।

कतिपय अवस्थामा त एकै परिवारका सदस्यहरूले फरकफरक देशका अवैतनिक वाणिज्यदूतको नियुक्ति पाएका छन्।

नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा

आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरेर उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रभावमा पारेर नीलो नम्बर प्लेट र गाडीमा झण्डा हाल्न पाउने अधिकार हासिल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापा सम्झन्छन्।

उनले भने, "मेरै पालामा भए पनि त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'दिऊँ दिऊँ' भनेर राजनीतिक दबाव दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधानले हुन्छ भन्नुभएको हो। दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर सकेसम्म नदिऊँ भन्ने पक्षमा नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो।"

उनले पछिल्लो प्रकरणले देशकै बेइज्जत भएको भन्दै अब परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने र यो सुविधा दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू चाहिँ अवैतनिक वाणिज्यदूतको नम्बर प्लेटसहितको सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशका नागरिकको उद्धार र देशफिर्ती बाहेकका अन्य अवस्थामा काण्ठमाण्डू उपत्यकामा मात्रै काम गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।

तर उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो रहेको र निगरानी एवम् उत्तरदायित्व दुवै कमजोर रहेको नाम उल्लेख गर्ने अनुमती नभएका एक अधिकारीले बीबीसीसँग बताए।

उनले भने, "झण्डा हल्लाएर हिँड्ने व्यक्ति देखेपछि हामीमध्ये धेरै नतमस्तक नै हुन्छौँ। झण्डा र नीलो नम्बर प्लेट भएपछि रोकटोक पनि हुँदैन।"

"त्यही भएर होला हाम्रोमा अवैतनिक वाणिज्यदूत हुनेहरूको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। त्यसमा गलत मान्छेहरूले यस्तो काम पनि गर्दा रहेछन भन्ने अहिले सबैले महसुस गरेका छौँ।"

पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले तत्कालका लागि सुविधा खोस्ने सरकारको कदमको स्वागत गरे पनि नेपालमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको समूहले एउटा घटनाका आधारमा सबैलाई दोषीजस्तो व्यवहार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ।

अवैतनिक दूतहरूको बचाउ

नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका अवैतनिक वाणिज्यदूत तथा नेपालस्थित अवैतनिक दूतहरूको समूहका नेता प्रदीपकुमार श्रेष्ठले कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आफ्ना चासोहरू राख्ने बताए।

उनले भने, "नीलो नम्बर प्लेट भएकै कारण अहिले कोरोनाभाइरसको महामारीको समयमा हामीले ठाउँठाउँमा गएर फसेका विदेशीहरूको उद्धार गर्‍यौँ।"

"कूटनीतिक कोरसँग मिलेर हामीले लगभग २,५०० जनाको उद्धार गरेका छौँ। हामी सक्रिय नभएको भए सबै काम सरकार एक्लैको टाउकोमा पर्थ्यो।"

"एकजना व्यक्ति कालोबजारीमा संलग्न भयो भनेर सबैको सुविधा खोस्नु दुःखलाग्दो कुरा भयो।"

विश्वका सबै देशमा नभए पनि अन्य देशमा पनि अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न पाउने जस्ता अधिकार भएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

समन्वयको अभाव

तर विदेशका अभ्यासहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार अवैतनिक वाणिज्यदूतको नियुक्ति प्रणालीमा सुधार र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने कदम चाल्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरूको धारणा छ।

सन् २०१७ को अन्त्यमा तयार भएको नेपालको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्तिको प्रकियामा पूर्ण पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइएको थियो।

हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालले विदेशमा हचुवाका भरमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेका र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग विरलै कुनै 'अर्थपूर्ण' पत्राचार हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।

सो प्रतिवेदनमा ३८ वटा देशमा ६३ जना अवैतनिक दूत भए पनि नियुक्ति र भूगोल अनुसार समानुपातिक वितरण नभएको भनिएको छ।

अमेरिकामा नेपालका एघारजना अवैतनिक वाणिज्यदूत रहेको तर चीनमा एकजना मात्रै र भारतमा कोही पनि नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसमा नीतिगत परिमार्जनविना नेपालले नयाँ अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने प्रकिया पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।