कोरोनाभाइरस: २७ दिनसम्म नेपाली स्वदेश फर्कन नपाउने सरकारी निर्णय, मानवअधिकारकर्मीको चर्को आपत्ति

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोरोनाभाइरस नेपाल भित्रिन नदिनका लागि अबको २७ दिनसम्म सरकारले रोक लगाइएका देशबाट नेपालीहरू समेत नेपाल भित्रन नपाउने बीबीसीसँग स्पष्ट पारेका छन्।

तर मानवअधिकारकर्मीले सरकारको यो कदमले नेपाली जनताको मौलिक हक हनन गरेको बताएका छन्।

बुधवार बसेको सरकारले कतिपय देशहरूबाट विमानबाट यात्रु आउनमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

"युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू इरान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशबाट आउने वा ती देशलाई ट्रान्जिट बनाइ आउने सबै यात्रुहरू (नेपाली नागरिकसहित) लाई २० मार्च मध्यरातदेखि लागु हुनेगरि १५ एप्रिल सम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाएका छौँ," उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बीबीसीसँग भनेका थिए।

उक्त प्रतिबन्धको निर्णयसम्बन्धी सूचना सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइने उनले बताए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारको उक्त निर्णय कोरोनाभाइरससँग लड्न महत्त्वपूर्ण रणनीति भएको बताए।

'रोकथामका लागि'

यसको अर्थ मार्च २० देखि अप्रिल १५ सम्म विदेशमा रहेका सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कोरोना सङ्क्रमित देशबाट कोही पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाउने छैनन्।

'यो नेपालीलाई लक्षित गरेको ल्याइएको निर्णय होइन। कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित मुलुकहरूबाट सबैखाले यात्रुहरूको आवतजावतमा बन्देज लगाएका छौँ,'परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए।

उनले "यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नहुन" आग्रह गर्दै "सबैले आफ्नो तवरबाट कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने" तर्क गरे।

"युरोपको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहेर पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सक्दैनौँ किनभने त्यहाँको सरकारले सबैलाई यात्रा प्रतिबन्ध लागाएको छ," उनी भन्छन्।

ज्यादै समस्याग्रस्त अवस्थामा भने सरकारले केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन मन्त्री ज्ञवालीले दिए।

सरकारले किन जहिले पनि अन्तिम घडीमा यस्तो निर्णय किन गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "यस्तो खालको महामारी आउँछ भनेर कुनैपनि देश तयार भएर बसेको हुँदैन। यो अचानक आएको समस्या हो।"

यसअघि पनि चीनको वुहानबाट नेपालीहरूलाई समयमा उद्धार गर्ने विषयमा ढिलाई हुँदा नेपाल सरकारको कडा आलोचना भएको थियो।

'नेपालीहरू स्वदेश आउन नपाउनु देश निकाला गरिनु हो'

सरकारले नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन लगाइएको प्रतिबन्धलाई अधिकारकर्मीहरूले र्मानवअधिकार हनन भएको र उनीहरू 'देश निकाला' गरिए बराबर भएको बताएका छन्।

मानवअधिकार आयोगका एक सदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन्, "सरकारको यो निर्णयले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकारको हनन भएको छ।"

"विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई जतिबेला पनि स्वदेश फर्कन पाउँछु भन्ने अधिकार हुन्छ। कुनै पनि स्थितिमा देश फर्कन नपाउने नियम ल्याउनु भनेको देश निकाला गरिनुजस्तै हो," उनी भन्छन्।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बिहिबार गरेको यो निर्णयमा नेपलीहरू स्वदेश फर्कन नपाउने भएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको टिप्पणी भइरकेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना

पत्रकार अखिलेश उपाध्यायले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्: जरूरी भए आफ्ना नागरिकालाई क्वारेन्टीनमा राख तर उनीहरूलाई आफ्नो घर फर्कन रोक्न सक्दैनौ, सक्छौ र? कि मैले केही देखिरहेको छैन?

यसैगरी डा. सूर्यराज आचार्यले ट्वीटरमा नागरिक आफ्नो देश फर्कन नपाए कहाँ जाने? भन्ने प्रश्न गरेका छन्।