इरान युद्ध सुरु भएसँगै प्रभावित भएको मध्यपूर्वको नेपालमा परेको असर

अमेरिका र इजरेलले इरानमा हमला सुरु गरेको एक सय दिन नाघिरहँदा नेपालको एउटा मुख्य श्रम गन्तव्य रहँदै आएको मध्यपूर्वका देशमा श्रमका लागि संस्थागत रूपमा आउने गरेको माग करिब आधाले घटेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अधिकारीले बताएका छन्।

"नेपाली श्रमिकहरू बाहिरिने क्रमलाई निकै प्रभावित पारेको छ। सङ्ख्यामा हेर्दा युद्ध सुरु हुनु अघिको तुलनामा यतिखेर श्रमिकको मागमा लगभग पचास प्रतिशत कमी देखिन्छ," सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बीबीसीसँग भने।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको क्रम खासै नघटे पनि संस्थागत रूपमा जानेको हकमा त्यस्तो अवस्था रहेको बीबीसीलाई बताइन्।

"संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत् जानेहरूको सङ्ख्या भने घटेको छ। कम्पनीहरूले किन माग ल्याउन सकेनन् भन्ने अध्ययनको एउटा पाटो छ।"

इरान युद्धसँगै विकसित घटनाक्रममाझ सरकारले फागुन १७ गते अस्थायी रूपमा लगाएको श्रम स्वीकृतिको रोक ५० दिनपछि वैशाख ७ गते नै हटाइसकेको छ।

सरकारले त्यस्तो रोक साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, बाहरेन, ओमान, इरान, यमन, जोर्डन, लेबनन, टर्की र इजरेलका लागि लगाएको थियो।

यीमध्ये साउदी अरब, यूएई र कतारमा नेपाली श्रमिकहरू लाखौँमा छन् भने अन्यमा हजारौँमा छन्।

कस्तो छ अवस्था?

फागुन १६ मा अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए। इरानले इजरेल र खाडीस्थित अमेरिकाका साझेदार देशमा आक्रमण गरेर त्यसको प्रतिक्रिया जनायो।

त्यसयताका मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहेका यूएई, कतार र साउदीको तथ्याङ्क केलाउँदा फागुन महिनामा संस्थागततर्फ क्रमश: ६, २, २ हजारको सङ्ख्यामा श्रम स्वीकृति जारी भएको देखिन्छ।

चैत महिनामा संस्थागत वा व्यक्तिगत तहमा ती कुनै पनि देशमा श्रम स्वीकृति जारी भएनन्।

वैशाख ७ गतेबाट श्रम स्वीकृति लिने क्रम पुन: सुरु गरिए पनि लामो अन्तरपछि श्रम स्वीकृति दिने क्रम थाल्दा समेत वैशाखमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या तिनै तीनवटा देशमा कुल सङ्ख्या क्रमश: ६, २.६ र ४ हजार देखिन्छ।

"५० दिन श्रम स्वीकृति दिने काम बन्द गरेर खुला गर्दा पनि उस्तै भिडभाड देखियो," विभागकी महानिर्देशक आचार्य भन्छिन्। "जोखिम महसुस गरेर काम छाडेँ भन्नेको ठूलो सङ्ख्या नै छैन।"

तत्कालीन अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धार आवश्यक पर्न सक्नेहरूको नाम टिपाउन गरेको आग्रहका क्रममा समेत चैतको पहिलो सातासम्म करिब ७३ हजार सूचीकृत भएका थिए।

जसमा करिब पाँच हजार जनाले मात्र आफूहरू असुरक्षित अवस्थामा रहेको बताएका थिए।

"त्यो त अझ निकै क्रिटिकल समय थियो। त्यसबेला पनि विशेष उद्धार नै गरेर खासै कसैलाई ल्याइएको भन्ने थिएन," महानिर्देशक आचार्यले भनिन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खत्रीले वास्तविक असर संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा देखिने भन्दै अहिले होटल-रेष्टुराँमा माग नआइरहेको बताउँछन्।

उनले त्यहाँ धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्र नभएको र निर्माण क्षेत्रमा केही सङ्ख्यामा नेपालीहरू गइरहेको बताउँछन्।

"अहिलेसम्म हामी पर्ख र हेरकै अवस्था छौँ। तर श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई अहिलेको अवस्थाले झन् पेचिलो रूपमा देखाएको छ," उनी भन्छन्।

"यस्तो अवस्थामा राज्यले युरोप, कोरिया, जापानमा विकेन्द्रीकरण गर्न पर्छ। तर त्यहाँ नीतिगत अप्ठ्यारा छन्।"

'रेमिट्यान्समा देखिँदैन प्रभाव'

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख अन्त्यसम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको देखिने प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

"अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैशाखसम्ममा १३.३ प्रतिशतले बढेर रेमिट्यान्स आउने देखिएकामा यस वर्ष उक्त अवधिको तुलनामा ४१.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

वैशाख महिनाको मात्र अवधिको विश्लेषण गर्दा उक्त अवधिमा भित्रिएको २५७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ भित्रिएको पाइन्छ। जुन अघिल्लो वैशाख महिनाको मात्र अवधिमा १६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आएको सरकारी विवरण थियो।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले यसबीचमा अर्थात गत वर्षको असार मसान्तको तुलनामा वैशाख मसान्तमा नेपालको मुद्रा १०.४ प्रतिशतले अवमूल्यन भए तापनि डलरकै परिमाणमा समेत त्यो ३३ प्रतिशतले बढेको देखिने बताउँछन्।

उक्त अवधिमा नयाँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ३५ हजार र पुन:श्रम स्वीकृति लिनेहरू ३ लाख २६ हजार पाइएका छन्।

"खाडी मुलुककै हकमा समेत रेमिट्यान्स आप्रवाह चैतको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले बढेको छ भने गत वैशाखदेखि अहिलेको वैशाखसम्ममा करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ," प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्।

"हुन त असर देखिएकै भए पनि रेमिट्यान्समा त्यो आजको भोलि झल्किहाल्दैन। त्यसैले हालसम्ममा खाडीको तनावको प्रभावमा नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा परिसकेको छैन।"

एप्रिल ८ मा अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक युद्धविराम लागु भए तापनि पुन: तनाव चर्कनेगरी इरान र इजरेलबीच हमला भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै यूएई २ लाख ७४ हजार, साउदी अरबमा १ लाख ५२ हजार, कतारमा १ लाख ५० हजार र ओमनमा ८६ हजार नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका थिए।

पछिल्लो चार वर्षमा नेपालबाट ३० लाख मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।