कोशी गाउँपालिकाको विपन्नलाई बिहे गराइदिने निर्णय, आठ जोडीको निवेदन

विपन्न परिवारका युवायुवतीको "सामूहिक विवाह गराइदिने" भन्दै आवेदन माग गरेको पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लास्थित कोशी गाउँपालिकामा हालसम्म आठ जोडीले निवेदन दर्ता गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त गाउँपालिकाले यही मङ्सिर ६ गते ११ दिनको समयसीमा दिएर "गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति र अभिभावक"लाई नाम दर्ता गराउन आग्रह गरिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालहरूमा उक्त सूचनालाई कतिपयले व्याङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रस्तुत समेतका थिए।

केही दिनसम्म उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल बनेको थियो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र गिरीले बीबीसीसँग भने, "हालसम्म आठ जोडीले निवेदन दिएका छन्। हामी उनीहरूका अभिभावकहरूलाई बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरूको विवाह गराइदिने प्रक्रियामा छौँ।"

विवाहका लागि प्रमाण

उनले विवाहका लागि निवेदन दिनेहरूको विवाह गराउनका लागि एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाइने जानकारी दिए।

"अभिभावकको मन्जुरीसहित हाडनाता नपरेको स्वघोषणा र कानुनी रूपमा विवाह गर्न उमेर पुगेको प्रमाण तथा नेपालको कानुनले विवाह गर्न अयोग्य नभएको भन्ने स्वघोषणासहित दर्ता गरेर विवाह गराइदिन्छौँ," उनले भने।

गिरीका अनुसार निवेदन दिनमध्ये कसैले प्रमाण पुर्‍याउन नसके वा विवाहको उमेर नपुगेको पाइएमा उनीहरूको विवाह गराइनेछैन।

गाउँपालिकाले सामूहिक विवाह गर्न चाहनेहरूका लागि बेहुलाबेहुलीको लत्ता कपडाको व्यवस्था गरिदिने जनाएको छ।

त्यस्तै जन्ती स्वागतका साथै भोजभतेरको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाबाट नै हुने गिरीले जानकारी दिए।

बजेट

उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीका अनुसार विवाहका लागि निवेदन दिएकाहरूको चाँडै नै लगन निकालेर विवाह गराइदिने लक्ष्य राखिएको छ।

"हामीले हाललाई आगामी फागुन १९ गतेको लगन तय गरेका छौँ," उनले भने, "बेहुलाबेहुलीको परम्परा र अन्य कारणले नमिलेमा त्यसमा केही हेरफेर पनि हुन सक्छ।"

अन्सारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि उक्त गाउँपालिकाले विपन्न परिवारका लागि विवाह गराइदिन १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

गाउँपालिकाको यस वर्षको कुल बजेट करिब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

आलोचना र प्रशंसा

उक्त गाउँपालिकाले गराउन लागेको उक्त सामूहिक विवाहबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी प्रतिक्रियाहरू आएका छन्।

कसैले यसलाई सकारात्मक कदम भन्दै गाउँपालिकाको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले "भोटको राजनीति" गरेको आरोप लगाएका छन्।

गाउँपालिकाले त्यस क्षेत्रमा रहेको बालविवाह, दाइजो प्रथा र महिला हिंसा कम गर्न यस्तो कदम चालेको दाबी गरेको छ।

तर तराई क्षेत्रमा रहेका भनिएका यस्ता सामाजिक समस्याका कतिपय जानकारहरू भने गाउँपालिकाले सामूहिक विवाहको साटो शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उक्त गाउँपालिकामा करिब ९,००० हजार घरपरिवार रहेको र त्यसमध्ये ३,५०० देखि ४,००० दलित समुदायका परिवार रहेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए।

उनले दलित परिवारमध्ये धेरै विपन्न रहेकाले उक्त योजनाबाट उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरे।

यो पनि हेर्नुहोस्