नेपाललाई तीनवटा जलमार्ग प्रयोग गर्न दिन भारत 'सहमत'

जलमार्ग

तस्बिर स्रोत, PIB INDIA

तस्बिरको क्याप्शन, भारतको बनारसमा जलमार्गको मल्टिमोडल टर्मिनल उद्घाटन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
Published

नेपाललाई आफ्ना तीनवटा जलमार्गमा पहुँच दिन भारत सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूमा बुधवार भएको सह-सचिवस्तरीय बैठकमा भैरहवा र जोगबनीमार्फत् पनि ठूलो परिमाणको बल्क कार्गो ढुवानी गर्न दिन भारतले सहमति जनाएको नेपालको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गरेका अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

उनका अनुसार वार्तामार्फत् नयाँ वाणिज्य सन्धिको मस्यौदालाई पनि दुई देशका अधिकारीहरूले अन्तिम रूप दिएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव नवराज ढकालका अनुसार पारवहन लागतलाई कम गर्ने, नेपाली निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र आयातको सन्दर्भमा पारवहन प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित नेपालले वार्तामा सहभागिता जनाएको थियो।

कुन–कुन जलमार्ग पाउँछ नेपालले?

आफ्नै जहाजमार्फत् तेस्रो मुलुकसम्म भारतको जलमार्ग हुँदै आउजाउ गर्ने नेपालको अभिलाषा प्रतिबिम्बित हुने गरी सहमति गरिएको जनाउँदै ढकालले भने, "हामीले कालुघाट, साहेबगञ्ज र वराणसीको मार्ग हुँदै कोलकाता गएर त्यहाँबाट अगाडि जाने यातायातका लागि पनि भारतले जलमार्गको प्रयोग गर्ने सुविधा दिने सहमति जनाएको छ।"

जलमार्ग

लामो समयदेखि नेपालका औद्योगिक करिडर वा क्षेत्रहरूमा ठूलो परिमाणको बल्क कार्गो नआउँदा ढुवानी खर्च महँगो परेको नेपाली व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए।

त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी भैरहवा र जोगबनीमार्फत् रेलमार्ग भएर बल्क कार्गो ढुवानी गर्न दिन भारत सहमत भएको सह-सचिव ढकालले बताए।

त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा वार्ताले टुङ्ग्याएको सह-सचिव ढकालको भनाइ छ।

छलफल

यसअघि आदानप्रदान गरिएका कागजातहरूको भावना समेटेर नयाँ वाणिज्य सन्धिको मस्यौदालाई टुङ्ग्याइएको उनले बताए।

त्यसका प्रमुख विशेषताबारे सह-सचिव ढकालले भने, "हामीले जलयातायाका माध्यमबाट पारवहनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरि सहमति भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो।"

जलमार्ग

उनले बल्क कार्गो, थप बन्दरगाहाहरू प्रयोग गर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जनाकारी दिए।

आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर भएपछि सन्धि कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सह-सचिव ढकालका अनुसार त्यो जतिसक्दो चाँडो गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।