संशोधित खरिद नियमावलीले गलत नियत राख्नेलाई फाइदा पुग्ने चेतावनी

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले 'गलत नियतले निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई फाइदा पुग्नसक्ने' चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

सरकारले यो वर्षमात्रै तेस्रो पटक उक्त नियमावलीको संशोधन गरिसकेको छ र पछिल्लो आठौँ संशोधन जेठ १६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

सरकारी अधिकारीहरूले भने सरोकारवालाको सुझाव अनुसार निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले भने सो संशोधनले देशलाई फायदा हुने भन्दै स्वागत गरेका छन्।

संशोधित व्यवस्था

उक्त संशोधनमा गत जेठ २३ गते अघि "खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाको" म्याद थप्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

नियमावलीमा "म्याद थप्न निवेदन दिएकाहरूको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरि म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुने देखिएमा" म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तो गर्दा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई व्ययभार नपर्ने गरि गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यो नियमावली लागु भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले बढीमा एक वर्षको लागि म्याद थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

नियमावलीमा भनिएको छ, "यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्य सम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गरिनेछ।"

यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रवाधान पनि उक्त नियमावलीमा छ।

'दुरुपयोग बढ्छ'

विज्ञहरूले भने यो ठेकेदारको सजिलोका लागि मात्र संशोधन भएकोले थप दुरुपयोगको सम्भावना रहेको बताएका छन्।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्, "मलाई त नेपालमा ठेकेदारहरू माथि कारबाही नै हुन्छ भन्ने लाग्दैन।"

"मैले महालेखामा हुँदा हेरेका कतिपय फाइलहरूमा पनि नामका लागि मात्र कालोसूचीमा राखेको भेटेको थिएँ। अहिलेको व्यवस्थाले त झन् दुरुपयोग बढाउने देखिन्छ।"

उनले निर्माणको कार्य गराउने मन्त्रालय र अन्य निकायहरूसँग समेत समन्वय नगरि अहिलेको संशोधन गरिएको देखेको बताए।

उनले निर्माण व्यवसायीहरू कानुन बनाउने ठाउँमा समेत प्रभावशाली भएकाले फाइदा हुने गरि नियमावली संशोधन गराउन सफल भएको आरोप लगाए।

व्यवसायीको भनाइ

सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह यो प्रावधानले आयोजनाहरू पूरा गर्न सहायता गर्ने र देश नै लाभान्वित हुने बताउँछन्।

उनले भने, "यसले त देशलाई नै फाइदा हुन्छ किनकि पुराना आयोजनाहरू एकपटक मौका पाएर पुरानै दररेटमा पूरा हुन्छन्।"

"त्यसले निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि मुलुक र आम उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ।"

उनले यो सधैँका लागि नभएको र एक पटकका लागि मात्र भएकाले यसले कुनै नकारात्मक असर नगर्ने दाबी गरे।

सिंहले सरकारले पहिलेका संशोधनहरूमा आफूहरूसँग छलफल नगरेकाले विरोध गरेको तर अहिले छलफल गरेकोले स्वागत गरेको बताए।

उनले सरकारलाई प्रभावित गरेर नयाँ संशोधन गराएको आरोपलाई अस्वीकार गरे।

"हामीविरुद्ध काम गरेन भनेर नकारात्मक भावना फैलाउने काम भएको छ तर काम समयमा सम्पन्न नहुनुका पछाडि अन्य कारणहरू छन्।"

उनले भने: "कति त भुक्तानी हुन नसकेर पनि रोकिएका छन्।"

सरकारी अधिकारीहरूले पनि नयाँ संशोधनको बचाउ गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले भने, "अहिलेको आवश्यकता अनुसार संशोधन भएको हो।"

यसले मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन थप बल पुग्छ भन्ने विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा संशोधन भएको हो।"

उनले कतिपय विषयमा सरोकारवालाले कुरा उठाएको र संसदीय समितिहरूले समेत निर्देशन दिएकाले छोटो अवधिमा नियमावली संशोधन गर्नुपरेको दाबी गरे।