के सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा मुठभेडमै गएका हुन्?

केही केन्द्रीय नेतासहित विभिन्न स्थानबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ।

खासगरी आफ्ना गतिविधिमाथि राज्यले लगाएको 'प्रतिबन्ध' र नेताहरूको गिरफ्तारीलाई लिएर ऊ झन् बिच्किएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सोमवार साँझ जारी गरिएको एउटा विज्ञप्तिमा चन्दले "चैतभित्र सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएमा र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न नदिएमा सरकारका कार्यक्रमविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने" चेतावनी दिएका छन्।

केही हप्ता अघि काठमाण्डू उपत्यकाको नख्खुमा एक सर्वसाधारणको ज्यान जानेगरी भएको विस्फोटपछि सो दलका गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सो विस्फोटको जिम्मेवारी लिएका नेकपाको केन्द्रीय सदस्य एवम् मध्यकेन्द्रीय कमान्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली हालै काभ्रेबाट पक्राउ परिसकेका छन्।

केही दिनअघि काभ्रेमा चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएका विवरण आएको थियो। तर सो दलले आफ्ना कार्यकर्ताले गोली नचलाएको दाबी गरेको पनि बताइन्छ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ- के प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा मुठभेडमै गएका हुन् त?

सुरक्षाविज्ञदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मको जवाफ 'हो' मै छ।

कहिले सुरु भयो मुठभेड?

तर सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा मुठभेडको अवस्थामा कहिलेदेखि गएका हुन् भन्नेमा चाहिँ उनीहरूमा केही मतान्तर छ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार चन्द नेतृत्वको नेकपाका केही नेताको पक्राउ र त्यसपछि सो पार्टीले जनाएका प्रतिक्रियापछि दुवै पक्ष मुठभेडको अवस्थामा आइसकेको भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन।

उनी भन्छन्, "यो नै निर्णायक आमुन्नेसामुन्ने हो भन्न सकिँदैन। तर प्रत्यक्ष मुठभेडको स्थिति देखियो भन्न नमिल्ने कुरा हुँदैन।"

दुई पक्ष आमुन्नेसामुन्ने भइसकेको कुरामा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको पनि कुनै विमति देखिँदैन।

पोखरेलको तर्क छ, "चन्द समूहको शक्तिलाई आकलन गर्ने विषयमा सरकारको सोच र आफू एउटा ठूलो शक्ति हुँ भन्ने सो समूहको जुन सोच छ तिनै सोचको भिडन्त होलाजस्तो मलाई लाग्छ।"

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातको बुझाइमा ओली नेतृत्वको सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपा मुठभेटको स्थितिमा गएको चाहिँ अहिले होइन।

"जुनबेला सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो, त्यतिबेलादेखि नै हो दुई पक्ष मुठभेडको स्थितिमा गएको।"

सरकार आक्रामक हुनु बाध्यता कि आवश्यकता?

सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई लिएर त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै छ।

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलका अनुसार सर्वसाधारणको ज्यान जानेगरी र विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनालक्षित कतिपय आक्रमणपछि सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिविरुद्ध कडा नीति अपनाएको देखिन्छ।

सो दलले अरुण तेस्रो जलविद्युत्‌ आयोजना, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका कार्यालय र टावर र अन्य स्थानमा पनि विस्फोटन गराएको थियो।

अझ विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी जोडतोडका साथ चलिरहेका बेला सो दलले नख्खुमा गराएको घटनापछि सरकार बढी गम्भीर भएको देखिन्छ।

तीन हप्ताअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, "केही विस्फोट गराएर, केही मान्छे मारेर कसैले चन्दा उठाउने धन्दा गर्छ भने त्यसलाई पार्टी भनिँदैन। त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन।"

चेतावनीयुक्त भाषामा प्रधानमन्त्रीले थपे, "कम्युनिस्ट पार्टीको नाम लिएर लुटमार गर्ने काम बन्द गर्नूस्। होइन भने जनताको सरकार छ, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नका लागि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।"

र, सरकारले अहिले अवलम्बन गरेको नीति प्रधानमन्त्रीले तीन हप्ताअघि गरेको उद्घोषको मर्मसँग मिलेको देखिन्छ।

के सरकारको दबाव बढाउने नीति हो?

सोमवार सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र महिनाभित्रै चन्द नेतृत्वको नेकपाको "अतिवादी र विध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण" गर्ने घोषणा गरेका छन्।

चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने र उसका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने कदमलाई कतिपयले सो समूहमाथि वार्ताका लागि दबाव बढाउने सरकारी रणनीतिका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्।

जानकारहरूका अनुसार आफ्ना केही ठूला नेताको गिरफ्तारीसँगै चन्द नेतृत्वको नेकपालाई केही हदसम्म दबाव अनुभूति भएको हुनुपर्छ।

"चन्द समूहलाई आफूले लिएको बाटो हिँड्नु कठिन छ भन्ने लाग्नुपर्‍यो, त्यसो भयो भने मात्र ऊ वार्तामा आउन सक्छ," राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलले भने।

असन्तुष्ट लगायतका समूहलाई संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने उद्देश्यका साथ गठित सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले वार्ताको कुरालाई चन्द नेतृत्वको नेकपाले 'प्रयोग' गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको त्यो भनाइप्रति राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल पनि सहमत देखिन्छन्।

"वार्तामा सो समूह नआएकोमा सरकारले उसलाई 'साइज'मा ल्याएपछि वार्तामा आउँछ कि भन्ने सोच पनि हुनसक्छ।"

के सरकारको नीति सफल होला?

चन्द नेतृत्वको नेकपाले गराउने विस्फोट र चन्दा सङ्कलनजस्ता क्रियाकलाप रोक्नु राज्यको दायित्व हो र त्यो दिशामा सरकारले चाल्ने कदममा खासै विरोध भएको पनि देखिँदैन।

तथापि राज्यले गरेका केही व्यवहारप्रति विमति राख्नेहरू पनि छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिइसकेको छ।

प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "कानुनी रूपमा चन्दको पार्टी अस्तिस्वमा नरहे पनि विद्रोहको अवस्थामा त छ नि। राजनीतिक विद्रोहको अवस्थामा नभएको भए सरकारले नियन्त्रणका कदम चाल्दैनथ्यो।"

"प्रतिबन्धको घोषणा गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन? केही भ्रामक शब्दावली प्रयोग गरिएका छन्। नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रचारात्मक अभियानमा सरकार पनि देखिन्छ।"

पूर्वउपरथी बस्न्यातको बुझाइमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने राष्ट्रिय सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनबारे निर्णय लिन सक्ने प्रस्ताव ल्याएर एक प्रकारले मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन खोजेकोजस्तो देखिन्छ।

विगतमाजस्तै द्वन्द्वको खतरा छ कि छैन?

पछिल्ला विस्फोटनका घटना, चन्द नेतृत्वको नेकपाका केही नेताको गिरफ्तारी र सरकारी कदमविरुद्ध सो पार्टीले जनाएका चेतावनीयुक्त प्रतिक्रियाले कतिपयमा फेरि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको स्थिति निम्तिने हो कि भन्ने भय छाएको छ।

एकथरीको तर्क छ- तत्कालीन माओवादी विद्रोहीलाई नजरअन्दाज गर्ने त्यसबेलाको शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको काम वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुहुँदैन।

झन् अहिले त त्यतिबेलाका प्रमुख विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सत्तारूढ दलको शीर्ष नेतृत्वमा छन्।

उसो भए के चन्द नेतृत्वको नेकपाले त्यहीँ स्तरमा द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याउने ल्याकत राख्छ त?

विश्लेषक र सुरक्षाविज्ञ भन्छन् - त्यही स्तरमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने उसको क्षमता भने देखिँदैन।

तर द्वन्द्वको खतरालाई नकार्न भने नसकिने उनीहरूको मत छ।

पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन्, "त्यो हैसियत चन्द समूहले राख्दैन। तर अहिलेको देशको अवस्था र युवामा व्याप्त बेरोजगारीको अवस्थाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने जोखिम चाहिँ छ।"

उनले इङ्गित गरेको जोखिमलाई बल पुर्‍याउँदै प्राध्यापक खनाल भन्छन्, "विगतकै आधारलाई उनीहरूले उपयोग गरिरहेका छन्। विगतका प्रवृत्तिसँग चन्द समूह अभ्यस्त पनि छ।"

समाधान के हो त?

सत्र हजार नेपालीको ज्यान लिने एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाललाई सिकाएको पाठ भनेको राजनीतिक अथवा जुनसुकै विमतिको समाधान हिंसा कदापि हुन सक्दैन।

त्यसको एकमात्र अचूक समाधान संवाद हो। र, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हुन सक्छ, हिंसा होइन।

प्राध्यापक खनाल भन्छन्, हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्यसँगै सरकारले वार्ताको ढोका पनि खुला राखिराख्नुपर्छ।

हुन त राजनीतिशास्त्री पोखरेलको विचारमा चन्द नेतृत्वको नेकपाको शक्ति कति छ भन्ने कुराको राज्यले महसुस गराउन पनि आवश्यक हुन्छ।

तर त्यसो भनिराख्दा संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको पनि विमति छैन।

त्यसमा पूर्वउपरथी बस्न्यात थप्छन्, "देशको विद्यमान कानुनी दायराभित्र रही समस्याको समाधान खोज्नु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ।"

"र, यी सबै प्रक्रियामा वर्तमान सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्दा झन् राम्रो हुन्छ।"