प्रधानमन्त्रीसमेतलाई 'फिर्ता बोलाउने' विधानको व्यवस्था थप स्पष्ट पार्ने रास्वपाको 'तयारी'

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्थासम्बन्धी अवधारणापत्र बनाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रवार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले 'राइट टू रिकल' अर्थात् प्रत्याह्वानसम्बन्धी अवधारणा बनाउन महामन्त्री विपिन आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएको केन्द्रीय सदस्य मिलन लिम्बूले जानकारी दिए।

आचार्य संयोजक रहने ११ सदस्यीय समितिले अवधारणा बनाएर पार्टीमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसअघिदेखि नै रास्वपाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ।

महामन्त्री आचार्यले आफूहरूले यससम्बन्धी अवधारणा पत्र छिट्टै बनाएर पार्टीलाई बुझाउने बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

"पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै राइट टू रिकललाई आफ्नो आधारभूत स्तम्भका रूपमा लिँदै आएको कुरा हो। सुरुआती दिनमा हामीले राइट टू रिकललाई ढाकाकुमार श्रेष्ठजीको सन्दर्भमा प्रयोग पनि गर्‍यौँ," आचार्य भन्छन्।

रास्वपाले पहिलो पटक भाग लिएको २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका श्रेष्ठलाई विवादपछि पार्टीले पदबाट फिर्ता बोलाए पनि त्यसमा जनमत सङ्कलन गरिएको थिएन।

"त्यो बिन्दुबाट यो बिन्दुमा आइपुग्दै गर्दा त्यसलाई दस्तावेजीकरण नै गरेर एउटा पार्टीभित्रको 'राइट टू रिकल''लाई पनि समृद्ध कसरी गर्ने एउटा पाटो र अर्को चाहिँ पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका हकमा पनि प्रत्याह्वानलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्नेमा एउटा अवधारणा बनाऔँ," आचार्यले भने।

कानुनकै 'मस्यौदा बनाइने'

रास्वपाले दोस्रो पटक भाग लिएको गत फागुनको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि श्रममन्त्री बनेका दीपककुमार साहलाई पनि प्रत्याह्वानको अवधारणाअनुसार फिर्ता बोलाइएको दाबी गरेको थियो। तर आलोचकहरूले उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने अभ्यासमा पनि मतदाता र पार्टी कार्यकर्ताको मत सुनुवाइ नगरिएको बताएका थिए।

"यो कहिले पनि कुनै व्यक्तिविरुद्धको राजनीतिक दाउपेचको हतियार पनि नबनोस्। तर्साउने अस्त्रभन्दा पनि असली तत्त्व बनोस् भन्ने अवधारणाभित्र रहेर दस्तावेज लेखनको जिम्मेवारी मलाई तोकिएको छ," आचार्यले भने।

रास्वपा महामन्त्री आचार्यले पार्टी र देशको मूल्यमान्यताको सीमाभन्दा बाहिर जाने निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारी वा अन्य राजनीतिक पदबाट फिर्ता गर्न सकिने कानुनकै मस्यौदा बनाएर पेस गरिने बताएका छन्।

सांसद वा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार अहिलेको कानुनले मतदाता वा दलहरूलाई दिएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिक मत पाएको रास्वपाले पार्टीले तयार गर्ने अवधारणालाई विधेयको रूप दिएर संसद्‌बाट कानुन निर्माणका लागि अघि बढाइने दाबी गरेको छ।

"त्यो विधेयक सरकारको संरचनाबाट प्रस्तुत हुन्छ वा निजी विधेयकको रूपमा पार्टीबाट पेस हुन्छ त्यो अलग कुरा भयो। तर हामी हाम्रो हकमा मात्रै होइन किक समग्रतामा पनि प्रस्तुत होस् भन्ने हिसाबमा काम चाहिँ गर्छौँ," आचार्यले भने।

अवधारणामा रहने धेरै विषय अझै स्पष्ट नभएको आचार्यले बताए। "यो समितिले एउटा वैज्ञानिक विधि बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा चाहिँ काम गर्छ," उनी भन्छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि 'फिर्ता बोलाउन सक्ने' व्यवस्था

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधानमा पार्टीका बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधानमा संसदीय दलको नेताको कार्यक्षमता वा नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तुष्टि पैदा भए संसदीय दलमा तत्काल कायम रहेका कुल सांसदमध्ये एक चौथाइले दलको नेता फिर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेर माग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेका कारण अहिले रास्वपा संसदीय दलका नेता संविधानअनुसार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था छ। दलको नेतालाई हटाउने प्रस्तावमा सफाइको मौका लिएर पक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा एक जना बढी सांसदले मत दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अर्थात् संसदीय दलका नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था रास्वपाको विधानमा छ।

रास्वपाको विधानमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन नपाइने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ।

रास्वपाले फिर्ता बोलाउनुअघि आन्तरिक छानबिन र सफाइको मौका दिइने र जनप्रतिनिधि प्रत्याह्वान कार्यविधि बनाइने उल्लेख गरेको छ।

'राम्रो सुनिने तर चुनौतीपूर्ण'

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने कुरा नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा लागु गर्न सहज नभएको बताउँछन्।

"पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएको अवस्थामा यो सहज हुन्छ। हाम्रोमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई त पार्टीले हटाउन सक्ला तर प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई हटाउन त कानुन छैन," गौतम भन्छन्।

"त्यसकारण यो रास्वपा वा एउटा कुनै दलले चाहेर मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यसका लागि दलहरू मिलेर कानुन नै बनाउनुपर्छ।"

विश्लेषक गौतम संसद्‌बाट बन्ने कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने बताउँछन्।

नेपाल र भारतजस्ता देशहरूमा लामो समयदेखि यो विषय बहसमा भए पनि फिर्ता बोलाउने अधिकार जनतामै सुनिश्चित गर्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट नभएको गौतमले बताए।

पदाधिकारीमा मनोनयन

चितवनमा महाधिवेशन सकिएको करिब दुई महिनापछि रास्वपाले पार्टी पदाधिकारीमा रिक्त ११ मध्ये छ वटा पदमा मनोनयन गरेको छ।

शुक्रवार 'घण्टीघर'मा बसेको बैठकले जेन जी अभियानकर्मी पुरुषोत्तम यादवलाई सहमहामन्त्री, डा मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्ष, वसुमाया तामाङलाई सहकोषाध्यक्ष मनोनीत गरेको हो।

रास्वपाले चुनावी सरकारका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई प्रवक्ता, नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सहप्रवक्ता मनोनीत गरेको छ।

नेताहरूले महाधिवेशनपछि बस्ने पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बाँकी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने दाबी गरे पनि यसअघि बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'लाई पार्टीको वरिष्ठ नेता मात्रै मनोनयन गरेको थियो।

रास्वपाको विधानअनुसार पार्टी पदाधिकारी बन्न पहिले केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था छ।

शुक्रवार बसेको बैठकले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल अनि भूमिसुधार, सहकारी तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल सहित नौ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको छ।

केन्द्रीय समितिमा अझै ४२ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ। गएको फागुनमा भएको निर्वाचनअघि समायोजनबाट रास्वपामा आएका समूहलाई समेट्ने उद्देश्यले एक जना वरिष्ठ नेता र ११ जना पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

बैठकले सङ्गठन विभाग प्रमुखमा पूर्वपत्रकार प्रमोद न्यौपाने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुखमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभाग प्रमुखमा विजय जैरू, जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुखमा तोसिमा कार्की, पूर्वाधार विभाग प्रमुखमा निशा डाँगी, अर्थ विभाग प्रमुखमा पूर्वकोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी आचार्य र प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा कमल सुवेदीलाई मनोनीत गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।