नेपाल जनगणना: विस्तृत रिपोर्ट तयार छ तर किन सार्वजनिक हुँदैन

२०७८ सालको माघ दोस्रो साता नेपालको राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले छ महिनाभित्र जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने योजना रहेको बताएको थियो।

“जनगणनाले राष्ट्रिय आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित केही सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकहरूको लागि सूचना प्रदान गर्ने” कार्यालयको निचोड छ।

तर, एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि जनगणनाको परिणाम सार्वजनिक भएको छैन। यसरी तोकिएको समयमै नतिजा सार्वजनिक नहुनुमा देशको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जात, धर्म र भाषासम्बन्धी अन्योल रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

के हुन् ती कारण?

जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूमध्ये ८० प्रतिशत प्रकाशनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिन्छन् कार्यालयका सह-सचिव हेमराज रेग्मी।

तर, “जात, धर्म र भाषाजस्ता सामाजिक विषयमा देखिएको अन्योलका कारण तीबारे तथ्याङ्क तयार भए पनि सार्वजनिक गर्नु अघि विभिन्न कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने भएकाले तत्काल सार्वजनिक नगरिने” उनले बीबीसीलाई बताए।

“केही ठाउँमा पहिले नसमेटिएका जात, धर्म र भाषा टिपोट भएका छन्। उदाहरणका लागि: झापाको स्थानीयवासीले ‘म झापाली भाषा बोल्छु’ भनेका छन्। अब ती मानिसले भनेजस्तै ‘झापाली’लाई भाषा ठहर गर्ने कि नगर्ने त?,” उनले अन्योलबारे प्रस्ट पार्न उदाहरण पेस गरे।

“यस्तै खालका समस्या जात र धर्मबारे पनि देखिएको छ,” उनले भने।

गणनाको तथ्याङ्क त्रुटिरहित होस् भन्ने हेतुले समिति गठन गरी विज्ञको सुझाव लिएर मात्र उल्लेखित विषयबारे निर्णय गरिने बताइएको छ। त्यसका लागि मूल प्रतिवेदन प्रकाशन भएपछिको दुईदेखि तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा हिन्दू धर्मका अतिरिक्त नौवटा अन्य धर्मका अनुयायीहरू छन्। तीमध्ये सिख धर्मावलम्बीहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा थोरै सानो र घट्ने क्रममा छ। अघिल्लो जनगणनामा नेपाली सिखहरूको जनसङ्ख्या ६०९ मात्र थियो।

अहिले ती बाहेक अन्य धर्म अवलम्बन गर्नेहरू पनि देखिएका हुन्।

नयाँ भाषाहरूको चर्चा

गत माघ महिनामा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमध्ये दुई दर्जनभन्दा बढीले १३ भाषामा शपथ लिएका थिए।

मातृभाषामा शपथ लिन पाउने संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै कतिपय सांसदले आफ्नै भाषामा शपथ लिए।

नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, थारू, उर्दू, कोयू, नेपाल भाषा, नेपाली खस, अवधी, मधेशी, सन्थाल र संस्कृत भाषामा सांसदहरूले शपथ लिएका हुन्।

तर, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका तीनजना सांसदले नेपालमा यसअघि चर्चा नभएको मधेशी भाषामा शपथ लिएका थिए।

मधेशी भाषा के हो भन्ने जिज्ञासामा उक्त पार्टीकी सांसद अनिता देवी साहले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्- “मधेशी भाषालाई हाम्रोमा फरक भाषाको रूपमा नछुट्ट्याएको भए पनि मधेशका २२ जिल्लामा सबैभन्दा बढी बोलिने मधेशी भाषा नै हो।“

यसका अतिरिक्त विभिन्न नाम दिइएका भाषाहरू टिपोट भएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

ठूला निर्वाचनहरूको असर कति?

गत भदौ २३ गते तथ्याङ्क कार्यालयले “ढिलोमा पुस पहिलो हप्तासम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने” जनाएको थियो। विशेष एपमार्फत् तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने बताइए पनि त्यसो हुन सकेन।

यसै वर्ष भएका स्थानीय तह र सङ्घीय चुनावका कारण जनगणनाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रियाका कारण प्रतिवेदन प्रकाशन हुनमा थप समय लाग्ने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संविधान तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार मतभार निकाल्न नेपालको ताजा जनगणनाको नतिजा आवश्यक पर्छ।

यस्तो मतभार निकाल्न पाँच वर्षअघिको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विसं २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानिएको थियो। यस वर्ष पनि सोही तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर मतभार निकाल्नु पर्ने देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, “२०७८ सालको जनगणनाको नतिजा आयोगलाई आएको छैन। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दासम्म नतिजा आयो भने आयोगले निर्णय गरेर विचार गर्न सक्छ। नत्र २०६८ सालकै जनगणनाका आधारमा निर्वाचन हुन्छ।”

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता

पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। तर, यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यस्तताका कारण समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिला भएको बताउँछन् सहसचिव रेग्मी।

उनले भने,”प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराएका कारण नै तयारी अवस्थामा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरिएको हो। उहाँ व्यस्त भएर समय दिन सक्नु भएको छैन।“

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले राष्ट्रपति चुनावका लागि विभिन्न दलका नेताहरूसँगको भेटघाट र छलफलमा व्यस्त रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

तथ्याङ्क नहुँदा कस्तो असर?

रेग्मीका अनुसार तथ्याङ्क प्रकाशन नगर्दा योजना आयोग, स्थानीय सरकारहरू, केन्द्र सरकार, वित्त आयोग, समग्र बजेट निर्माण प्रक्रियालगायतलाई असर पर्न सक्छ।

“राष्ट्रिय स्तरमा योजना बनाउन र प्रतिवेदन तयार गर्न कठिन भएको देखिन्छ,” उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार “आवधिक योजनका र दिगो विकास लक्ष्य”को प्रतिवेदन तयार गर्न जनगणनाको तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। तर, तत्काल कुनै पनि निकायले जनगणनाको नयाँ नतिजा नखोजेकाले ठूलो प्रभाव नपरेको उनी बताउँछन्।

“जनगणना भनेको तालिका अनुरूप हुने काम हो। त्यसैले प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ। हामी नयाँ योजना बनाउने क्रममा छौँ, नयाँ बजेट बनाउनुअघि अर्थात् चैतभित्रमा तथ्याङ्क आएदेखि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो,” उनले भने।

जनगणनाको नतिजा देशको सबैभन्दा ठूलो तथ्याङ्क भएकाले सारकारी निकाय, दातृ निकाय, राष्ट्र ब्याङ्क र अन्य थिङ्क ट्याङ्कहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको विचार छ।

तथ्याङ्कमा देखिने कोभिडको प्रभाव, अहिलेको बसाई सराइको प्रवृत्ति र आम मानिसको जीवनस्तरको परिवर्तन निकै महत्त्वपूर्ण हुने पौडेलले बताए।

के छ प्रारम्भिक नतिजामा?

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ। देशभरि महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख एक हजार १६९ रहेको छ भने पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ रहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको छ।

त्यस्तै जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर रहेको तथ्याङ्क छ। एक दशकअघि नेपालमा जनघनत्व १८१ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर थियो।

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या २१ लाख ६९ हजार ४७८ छ।

तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव हेमराज रेग्मीका अनुसार अपाङ्गता भएकाहरूको र यसअघि राष्ट्रिय जनगणनामा नसमेटिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूबारे तथ्याङ्क तयारी अवस्थामा छ।