अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय, प्रतिपक्ष र संविधानविद्‌ के भन्छन्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका कानुनहरू "अध्यादेश ल्याएर भए पनि संशोधन गर्ने" बताएकै साता सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

वैशाख २ गते आइतवार रातिबाट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

“संसद्को चालु अधिवेशन २०८१ वैशाख २ गते राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।

“बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि पनि संसद् स्थगित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअन्तर्गत यसो गरिएको हो।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संविधानविद्ले भने यसअघि नै संसद्को अधिवेशन जारी रहँदै सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका थिए।

संवैधानिक कानुनका एक विज्ञले चाहिँ संसद्‌ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाटै "अध्यादेश ल्याएर कानुनहरू संशोधन" गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीप्रतिको "उपहास भएको" बताए।

सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 'संसद्‍ चल्न नदिएकाले' अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको दाबी गरेको छ।

सरकार किन अध्यादेश ल्याउन चाहन्छ?

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा 'लगानी सम्मेलन' आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालका सम्भावित लगानीका क्षेत्र र परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य छ।

तर उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले नेपालका कतिपय ऐन, कानुन र नीतिनियमहरू अद्यावधिक नभएकाले लगानी भित्र्याउन बाधक रहेको बताउँदै आएका छन्।

त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि करिब एक दर्जन ऐनकानुन तथा नीतिनियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

बीबीसीले कुराकानी गरेका दुई मन्त्रीका अनुसार सरकार ती ऐनकानुन संशोधन गरेर लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन चाहन्छ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको संसद् अवरोध त्यसका लागि बाधक बनेको थियो।

कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद्‌मा अवरोध गर्दै आएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले "कांग्रेसले अनावश्यक राजनीतिक अडान लिएको" भन्दै त्यस्तो समिति गठन नहुने बताइसकेका छन्।

सरकार र प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा कायम रहँदा निकट समयमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याउन सकिने यसअघि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।

अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री के भन्छन्?

यसै साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वार्षिक साधारणसभा उद्घाटनमा बोल्दै प्रचण्डले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए।

"लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढिहरेको छ," उनले भनेका थिए।

"देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौतीहरू र सीमाहरू छन्।" उनले त्यस्तो सीमा अन्त्य गरेर देशमा लगानीको वातावरण भित्र्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए।

"त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ।"

"यसले लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र क्षेत्रहरूको छनोट र प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ।"

प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलनमा लगानी आकर्षित गर्न अध्यादेश ल्याउने बताउनुअघि नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए।

गत साता वीरगन्जमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले "लगानीका लागि बाधक कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश पनि ल्याउन सकिने" बताएका थिए।

'अध्यादेश चोरबाटो'

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै अध्यादेशको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने त्यस्तो गर्नु अनुचित भएको बताएको छ।

सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले शुक्रवार नै भनेकी थिइन्, "संसद् नचलेका बेलामा अध्यादेशबाट सरकारले काम गर्ने कुरा त ठिकै हो। तर अहिले संसद्‌ अधिवेशन जारी रहेका बेलामा सरकारले संसद्‌ खुलाउने बाटो नबनाएर चोर बाटोबाट काम गर्न खोजेको देखिएको छ।"

"संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले चोरबाटो लिएर अघि बढ्न खोजेको हो।"

उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको सहकारी मामिलामा संसदीय छानबिन बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसले नछाड्ने पनि बताइन्।

उनले भनिन्, "कांग्रेसले के मागेको छ र? संसदीय छानबिन समिति नबनाउन सरकारले अध्यादेशको प्रचञ्च गर्न लागेको हो। संसदीय समिति गठन गरे त हामी अवरोध गर्दैनौँ।"

अध्यादेश ल्याउन सरकार के गर्दै छ

संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्‌ अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने चलन छ।

संसद्को एउटा अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को सुरु गर्न दुई साताको समय राख्ने चलन भएकाले पनि बजेट अधिवेशनअघि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएको सत्तापक्षमा नेताहरूले बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक आइतवारका लागि तोकिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले लगानी सम्मेलनका लागि कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए।

"लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्नका लागि ऐन आवश्यक नै भयो। त्यो चाहिँ ल्याउने हो," मन्त्री गिरीले भने।

लगानी सम्मेलन कार्यान्वयनका लागि बनेको एउटा समितिमा सदस्य समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले लगानी भित्र्याउन बाधक कैयौँ कानुनहरू संशोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

रास्वपा के भन्छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाका सचेतक प्रमुख सन्तोष परियार "सदन नचल्ने अवस्था" बनेकाले आवश्यक कानुन बनाउन वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था बनेको बताए।

उनले भने, "हामी त विधिविधानअनुसार नै जाने हो भन्छौँ। तर आजको दिनमा रास्वपाले मात्र विधि मानेर जाँदा हुने अवस्था छैन।"

"कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास भएको र आफूलाई संसदीय प्रणालीको मसिहा ठान्ने दलले नै संसद् चल्न नदिएपछि त अन्य कुनै न कुनै बाटोबाट नियम बनाउनैपर्छ," शुक्रवार दिउँसो उनले भनेका थिए।

'संसद्‌को अनादर'

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुअघि संसद् चलिरहेका बेला देशको कार्यकारी प्रमुखले नै अध्यादेश ल्याउँछु भन्नु संसद्‌को "अनादर" भएको बताए।

"संसद् रहिरहेका बेलामा अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउँछु भन्नु नै संसद्‌लाई अनादर गर्नु हो," उनले भने।

"संसद् भइरहँदा त अध्यादेशको 'अ' पनि उच्चारण गर्नु हुँदैन। संसदीय शासन सत्ताको मूल्यमान्यता र मर्मलाई सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ र संसदीय शासन पद्धतिप्रति नै उसले उपेक्षा गरेको ठहरिन्छ।"

उनले संसद्‌बाट बनाएको कानुनले जनताको अभिमत पाउने भएकाले त्यसको वैधतामा प्रश्न नउठ्ने बताए।

"लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पदमा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद्को मान, मर्यादा उपेक्षा गर्नु भएन। त्यसका लागि संसद्‌ अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउँछु भन्ने होइन, यो अधिवेशनलाई बरु लम्ब्याएर भए पनि कानुन बनाउँछु भन्नुपर्ने थियो," सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।